विकास महाडिक महामुंबई क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी २३ वर्षांपूर्वी सिडकोच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेली साडेबारा टक्के योजना अंतिम टप्प्यात असताना केवळ द्रोणागिरी नोडमध्ये ४५० प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी ३५ हेक्टर जमीन उपलब्ध नसल्याने ही योजना रखडली आहे. गेली तीन वर्षे या योजनेला खीळ बसली असून ९२ टक्क्यांपेक्षा पुढे या योजनेतील वितरण सरकत नसल्याचे दिसून येते. न्यायालयीन प्रकरण, आपापसातील मतभेद आणि बेकायदेशीर बांधकामे यामुळे ही योजना पुढे न सरकण्याचे दुसरे कारण आहे. मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी बेलापूर, पनवेल आणि उरण या तीन तालुक्यांतील ५९ हजार शेतकऱ्यांची सुमारे १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. त्यानंतर शासकीय, निमशासकीय, मिठागरे यांची एकत्रित जमीन संपादित करून सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून ३४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर नवी मुंबई हे नियोजनबद्ध शहर वसविले आहे. येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दामाने घेतल्याची जाणीव शेतकऱ्यांना झाल्यानंतर माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र आंदोलन उभारले. ऑक्टोबर १९९४ पासून महामुंबई क्षेत्रातील ५९ हजार प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेअंतर्गत भूखंड देण्यास सुरुवात झाली. प्रारंभी कासवगतीने सुरू असलेले हे वितरण १९९६ नंतर वेगाने सुरू झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती भूखंडांची इरादापत्रे पडू लागली. या काळात हे वितरण अनेक भ्रष्टाचाराच्या सुरस कहाण्यांनी गाजलेले होते. तीन वर्षांपूर्वी सिडकोने या योजनेचे ९२ टक्के वितरण पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे ठाणे जिल्हय़ातील बेलापूर तालुक्याचे वितरण बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केल्याने हे वितरण नावाला सुरू ठेवण्यात आले आहे. सध्या पनवेल व उरण तालुक्यातील आठ टक्के वितरण शिल्लक असून द्रोणागिरी नोडमध्ये या वितरणासाठी सिडकोच्या साडेबारा टक्के वितरण विभागाला ३५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. सिडकोच्या नियोजन विभागाकडून ही एकत्रित जमीन उपलब्ध करून दिली जात नाही. त्यामुळे या भागातील ४५० प्रकल्पग्रस्त सर्व कागदपत्रे तयार असताना केवळ भूखंड नसल्याने या योजनेपासून सध्या वंचित आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना हे भूखंड वितरण झाल्यास वितरणातील गेली तीन वर्षे असलेला ९२ टक्के वितरणाचा फलक काहीसा पुढे हलणार आहे. त्यामुळे उरण तालुक्यातील या ४५० प्रकल्पग्रस्तांच्या वितरणाला नियोजन विभागाचा कोलदांडा बसला आहे. ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ साडेबारा टक्के योजनेतील वितरण प्रामाणिकपणे होत नसल्याने नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्त सिडकोची स्थलांतरासाठी अडवणूक करीत असल्याचे दिसून येते. जमीन संपादित करेपर्यंत गोड बोलणारे सिडको प्रशासन संपादन झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना फेऱ्या मारण्यास लावतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे शेवटची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त स्थलांतर करीत नाहीत. यामुळे ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या म्हणीचा अर्थ प्रकल्पग्रस्त दाखवून देत आहेत. साडेबारा टक्के योजनेतील प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडांचे वितरण सुरू आहे. आता केवळ आठ टक्के वितरण शिल्लक असून त्यात वादविवाद, कोर्टकचेऱ्या यांची प्रकरणे आहेत. संचालक मंडळाच्या निर्णयानंतर काही भूखंड वितरण केले जात आहेत; पण ते प्रमाण जास्त नसल्याने एकूण टक्केवारी कमी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. द्रोणागिरीतील वितरण झाल्यानंतर या संख्येत फरक पडणार आहे. - किसन जावळे, मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी, सिडको
