दिघ्यातील अनधिकृत इमारतींविषयीच्या निर्णयाकडे रहिवाशांचे लक्ष अनधिकृत इमारतींसंदर्भात गुरुवारी उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत काय निकाल लागणार, याकडे दिघ्यासह संपूर्ण राज्यभरातील अनधिकृत इमारतींत राहणाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. अनधिकृत घरांमध्ये राहणाऱ्यांच्या डोक्यावरील छप्पर राहणार की जाणार याचा निर्णय गुरुवारी होणार आहे. सर्व नियमांना फाटा देत बांधलेल्या इमारती व घरे नियमित होणार का याविषयी तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची घरे अधिकृत करण्याच्या शासन निर्णयाच्या धोरणावर न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. नवी मुंबईत दिघा येथे एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडांवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या ९९ इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्यापैकी पार्वती, शिवराम व केरू प्लाझा या तीन निवासी इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. अंबिका, कमलाकर, दुर्गा माता प्लाझा, अवधुत छाया, दत्तकृपा, अमृतधाम, मोरेश्वर, भगतजी, पांडुरंग या निवासी इमारती रिकाम्या करून कोर्ट रिसीव्हरच्या ताब्यातून एमआयडीसी-सिडकोच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहे. त्यामुळे या इमारतींतील रहिवासी बेघर झाले आहेत. कारवाई टाळण्यासाठी रहिवाशांचे मोर्चे, आंदोलनांचे अस्त्र उगारले होते. अधिवेशनामध्ये चर्चा झाली होती. राजकीय नेत्यांची आश्वासने, न्यायालयाच्या तारखा यामुळे दिघावासीय हवालदिल झाले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात देखील दाद मागण्यात आली, मात्र हा शासन स्तरावरील विषय असून शासनाने धोरण सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. शासनाच्या वतीने अनेक वेळा उच्च न्यायालयात धोरणे सादर केली गेली, मात्र धोरणे सक्षम नसल्याने न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्यामुळे दिघ्यातील बेकायदा घरांवरील कारवाई सुरूच होती. या कारवाईनंतर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. तर अनेकांवर एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत तसेच खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे रहिवाशांची फसवूणक केल्याप्रकरणी गुन्हेसुद्धा दाखल करण्यात आले होते. अखेर ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची राज्यभरातील बांधकामे काही अटी-शर्तीवर अधिकृत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. दिघ्यासह संपूर्ण राज्यातील विविध ठिकाणच्या बेकायदा बांधकामांवर अनेक राजकीय व्यक्तींचा वरदहस्त असल्याचे सांगण्यात येते. राजकीय एकजुटीतून बेकायदा बांधकामांबाबत विधिमंडळात कायदा करीत उच्च न्यायालयात धोरण सादर करण्यात आले. त्यामुळे शासनाने सादर केलेल्या धोरणावर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वाचेच डोळे लागले आहेत. ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची घरे अधिकृत करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर ५ एप्रिल रोजी निकाल लागणार आहे. त्यामुळे बेकायदा घरांमध्ये राहणाऱ्या राज्यातील लाखो कुटुंबांसह बेकायदा बांधकामांत आर्थिक हितसंबंध गुंतलेल्यांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे लागले आहे. आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून दिघ्यातील ओमसाई इमारतीत राहतो. आमच्या इमारती अनधिकृत ठरवण्यात आल्या आहेत. परंतु आमची घरे सरकारने नियमित करायला हवीत. एवढी वर्षे राहिल्यानंतर आम्ही बेघर झाल्यास जायचे कुठे? आम्हाला न्याय मिळून आमचे घर नियमित व्हायला हवे. सिडको व एमआयडीसीच्या चुकांमुळे आम्हा सामान्यांचे हाल होत आहेत. - राकेश मोकाशी, ओमसाई अपार्टमेंट, दिघा बेकायदा बांधकामांविरोधात २०१३ पासून न्यायालयीन लढा देत आहोत. कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदा घरे बांधणाऱ्यांविरोधात आमचा संघर्ष आहे. अनधिकृत घरे नियमित करणे अयोग्य आहे. कायदा मोडणाऱ्यांसाठी सरकार धोरण आखत आहे. त्यामुळे नियमानुसार वागणाऱ्यांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वासच उडेल. न्या. मेनन, न्या. अभय ओक यांच्याकडून योग्य निर्णय मिळेल असा विश्वास आहे. - राजीव मिश्रा, याचिकाकर्ते, दिघा, नवी मुंबई
