गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचा अध्यादेश निघणार? राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या लालफितीत गेली आठ वर्षे अडकलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध होण्याची प्रकल्पग्रस्तांना आशा लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी नवी मुंबई शहर प्रकल्पग्रस्तांना हे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामे कायम करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला असताना येथील प्रकल्पग्रस्तांना किमान आपली घरे कायम झाल्याचा दिलासा मिळणार आहे. नवी मुंबई शहर उभारण्यासाठी राज्य सरकारने ४५ वर्षांपूर्वी बेलापूर, पनवेल आणि उरण तालुक्यामधील ६५ गावांतील १६ हजार हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली आहे. त्यानंतर ही जमीन सिडको या शासकीय कंपनीला हस्तांतरित करून मुंबईला पर्याय ठरू शकेल असे शहर वसविण्याचे आदेश देण्यात आले. त्या वेळी या ६५ गावांसाठी गावठाण विस्तार योजना राबविण्याचे आश्वासन देताना सिडकोने सर्व गावांचे मालमत्ता विवरणपत्र तयार करून देण्यात येईल असेही स्पष्ट केले होते. कालांतराने सिडकोने बोटावर मोजण्याइतपत गावांसाठी गावठाण विस्तार योजना राबविली, पण एकाही गावातील प्रकल्पग्रस्ताला त्याच्या घराचे मालमत्ता पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) दिले नाही. त्यामुळे ज्या गावांसाठी गावठाण विस्तार योजना राबविण्यात आली नाही. त्या गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी १९९० नंतर गावाजवळील मोकळ्या जमिनींवर गरजेपोटी आणि काही हौसेपोटी घरे बांधण्यास सुरुवात केली. नवी मुंबईतील जमिनीला आलेला सोन्याचा भाव पाहता १९९९ नंतर हे बेकायदेशीर बांधकामांचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढले. संपादित जमीन हातची जात असल्याचे लक्षात येताच सिडकोला जाग आली आणि या बांधकामांवर कारवाईचे हत्यार उपसण्यात आले. गेल्या वीस वर्षांत टप्प्याटप्प्याने बांधण्यात आलेली ही घरे आजच्या घडीला महामुंबई क्षेत्रात साठ हजारांच्या घरात आहेत. २२ जानेवारी २०१० रोजी आघाडी सरकारने त्या वेळी असलेली ही सर्व गरजेपोटीची घरे कायम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी गावापासून दोनशे मीटरची हद्द निश्चित करण्यात आल्याने या निर्णयाला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केली. ही हद्द ५०० मीटर किंवा साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडापर्यंत निश्चित करण्यात यावी, असा आग्रह धरण्यात आला. सिडकोने संपादित केलेल्या हजारो एकर जमिनीवर या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्याने पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेही घरांचे घोंगडे तसेच ठेवण्याचा सिडको आणि नगरविकास विभागाचा प्रयत्न राहिला आहे. त्यामुळे गेली आठ वर्षे गरजेपोटी प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली हजारो घरे कायम करण्याचा अध्यादेश काढला जात नाही. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे व ऐरोलीचे आमदार संदीप नाईक यांनी विधानसभेत अनेक वेळा हा प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवरच ही नवी मुंबई उभी आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी आपली भावना रविवारी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या विषयाला पुन्हा चालना मिळाली आहे. येत्या अधिवेशनापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे कायम केल्याचा अध्यादेश सरकारने काढावा, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे. हा अध्यादेश लोकसभा व विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर काढून त्याचा फायदा उठविण्याचा हेतू सरकारचा आहे, मात्र गेली आठ वर्षे केवळ तांत्रिक अडचणी दाखवून लांबणीवर पडलेला हा अध्यादेश लवकर काढण्यात यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. सरकार अध्यादेश काढत नसल्याने नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकासाला आदेश देऊन ही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वप्रथम राहत्या घराचे अधिकृत मालक करा ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने मूळ गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचे मालमत्ता विवरणपत्र देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. आठ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना ते देण्यात आलेले आहेत. गावातील प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला त्याच्या राहत्या घराचे सर्वप्रथम अधिकृत मालक करा, त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्व बांधकामे कायम करण्यात यावी आणि त्यानंतरच समूह विकासाची योजना पुढे मांडावी, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्त संघटनांनी घेतली आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील ६५ गावांचे सर्वेक्षण करून नगर भूमापन योजना तात्काळ पूर्ण करण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या राहत्या घरांचे मालमत्तापत्र देऊन विश्वास संपादन करण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली सर्व घरे कायम केल्याची अधिसूचना तात्काळ जारी करण्यात यावी. त्यानंतरच समूह विकासाचा विषय हाती घेतला जावा. या त्रिसूत्रीने प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडविला जाऊ शकतो. मात्र सिडको आणि सरकार याबाबत कासवगतीने हालचाली करीत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही. - नीलेश पाटील, अध्यक्ष, आगरी कोळी युथ फाऊंडेशन, नवी मुंबई
