जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर धोरणाचा मुद्दा चर्चेत नवी मुंबई , पनवेलमध्ये प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची घरे नियमित करण्यासंदर्भात धोरण आखण्यात येईल, या मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाचे काय झाले, असा प्रश्न आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर केला जात आहे. त्यामुळे सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटीच्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सिडकोच्या संपादित जमिनीवर नवी मुंबईतील दिघा ते बेलापूर पट्टय़ात तसेच रायगडमधील पनवेल व उरण तालुक्यात १५ हजारांपेक्षा अधिक बांधकामे आहेत. ही बांधकामे सिडकोला ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत, अशा शेतकरी व त्यांच्या वारसांची आहेत. या बांधकामांना नियमित करण्याची मागील सरकारने तसेच आताच्या सरकारनेही अनेकदा आश्वासने दिली आहेत. २०१५मध्ये नवी मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत या संदर्भातील धोरण जाहीर करण्याचेही आश्वासनही दिले होते. त्याचे काय झाले असा प्रश्न आता प्रकल्पग्रस्त करत आहेत. नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी ५० हजार हेक्टरपेक्षा अधिकचा ४५ चौरस किलोमीटरचा परिसर शासनाने सिडकोमार्फत संपादित केला होता. १९७० साली येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी तसेच मूळ गावठणाशेजारील जमिनी सिडकोने संपादित केल्या. त्यामुळे येथील शेतकरी व त्यांच्या वारसांना राहण्यासाठी लागणारी घरे (बांधकामे) मागील ४३ वर्षांत सिडकोच्या संपादित जमिनीवर करण्यात आली. या बांधकामांना अनधिकृत बांधकामे न संबोधता गरजेपोटीची बांधकामे असे संबोधले जाते. या घरांना सिडकोने अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सुरुवात केल्यानंतर विरोध झाला. सरकार त्यांच्या जमिनीवर बांधण्यात येणाऱ्या झोपडय़ांना अधिकृत करते मग ज्यांनी राज्याच्या व देशाच्या विकासासाठी जमिनी दिल्या त्यांच्यावर कारवाई का, असा सवाल करत प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र आंदोलने केली. त्यामुळे राज्य सरकारने ही बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासाठी २००७ मध्ये राज्य सरकारने एक जीआरही काढला होता. तर २०१५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी या बांधकामांसंदर्भातील धोरणही जाहीर केले होते. यात नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील तसेच उरण, पनवेलमधील अशा दोन प्रकारची बांधकामे आहेत. या धोरणाच पुढे काय झाले, असा सवाल हिरालाल पाटील या प्रकल्पग्रस्ताने केला आहे. सरकारचे धोरण जाहीर झाल्यानंतरही साडेबारा टक्क्यांच्या भूखंडातून बांधकामांचे क्षेत्र वळते केले जात असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे. शासनाचे धोरण जाहीर झाल्यानंतर सिडकोकडून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या संदर्भात अद्याप शासनाकडून कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. - डॉ. मोहन निनावे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, सिडको
