घरांसाठी सिडकोकडून पाच नव्हे, तर २५ टक्के शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता

सिडकोनिर्मित घर, दुकान आणि भूखंड यांची खरेदी-विक्री करताना भरावे लागणारे हस्तांतर शुल्क कमी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत दिले असले, तरी हे शुल्क किती कमी करावे याच्या स्पष्ट सूचना नाहीत. त्यामुळे केवळ सिडकोने सुचविलेल्या हस्तांतर शुल्कात १० टक्के कपात केली जाण्याची शक्यता नगरविकास विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे घरांसाठी असलेले हस्तांतर शुल्क तीस टक्यावरुन थेट पाच टक्के करण्यात आल्याची माहिती नवी मुंबईकरांची दिशाभूल करणारी असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

सिडकोने बांधलेली घरे, वाणिज्य वापराचे गाळे आणि भूखंड शासकीय जागेवर असल्यामुळे ते ६० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने दिले आहेत. ही घरे बाजारभावाने विकण्यात आल्याने त्यावरील भाडेपट्टा करार रद्द करुन ही जमीन सिडको नियंत्रणमुक्त करण्यात यावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी ही मागणाचा पाठपुरावा केला, मात्र जमीन नियंत्रणमुक्त करण्याची मागणी नगरविकास विभागाने फेटाळून लावली. भाडेपट्टा कालावधी ६० वर्षांवरून वाढवून ९९ वर्षे करण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांना आता ३९ वर्षे जास्त भाडेपट्टा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही कालमर्यादा वाढविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. त्यामुळे भाडेपट्टय़ाची मुदत वाढणार आहे. या मागणीबरोबच हस्तांतरशुल्कही कमी करण्यात यावे, अशी एक मागणी करण्यात आली होती. सिडकोची घरे, गाळे, आणि भूखंड यांची खरेदी विक्री करताना द्यावे लागणारे हस्तांतरशुल्क मोठे आहे. ते कमी करण्यात यावे, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, मात्र यात किती घट करण्यात यावी, याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे त्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभाग तयार करणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर आमदार मंदा म्हात्रे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात घरांसाठीचे हस्तांतरशुल्क ३० टक्क्यांवरून थेट ५ टक्के, वाणिज्य वापरासाठीचे शुक्ल ३५ वरुन २० टक्के, आणि इतर वापरातील भूखंडांसाठीचे शुल्क ३५ वरून १५ टक्के कपात झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर प्रस्तावित होणारी ही कपात अगोदरच जाहीर करण्यात आली होती.

सिडकोने घरांसाठी २५ टक्के, वाणिज्य वापरासाठी ३० टक्के आणि भूखंड व इतर वापरांसाठी ३५ टक्के हस्तांतरशुल्क आकारावे, असा प्रस्ताव सादर केला आहे.

या संर्दभात आमदार म्हात्रे यांच्याशी संर्पक साधला असता तो होऊ शकला नाही.

उत्पन्नावर पाणी सोडण्यास विरोध

राज्य कर्जाच्या गर्तेत आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. अशावेळी सिडकोच्या माध्यमातून येणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्यास नगरविकास विभागाचा विरोध आहे. त्यामुळे या तीन प्रकारांतील वापरासाठी प्रत्येकी केवळ १० टक्के कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हस्तांतरशुल्कात यापेक्षा जास्त कपात करणे राज्य शासनाला शक्य होणार नाही, असे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.

First Published on March 16, 2018 2:17 am