विमान प्राधिकरणाची ‘ना हरकत’ असलेल्या बांधकामांना सिडको बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देणार नवी मुंबई : नैना क्षेत्रात विमान प्राधिकरणाने इमारती उंचीची मर्यादा घातल्याने अनेक गृहप्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे महामुंबई क्षेत्रात ज्या बांधकामांना विमान प्राधिकरणाने उंचीबद्दल ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले आहे, त्या बांधकामांना सिडको आता बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देणार आहे. त्यामुळे इमारत उंची मर्यादेमुळे रखडलेले गृहप्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. ‘नैना’ क्षेत्रात अगोदर ९६० हेक्टर जमिनीचा समावेश करण्यात आला होता पण ती मर्यादा कमी करून आता हे क्षेत्र ६०० पर्यंत आहे. या संपूर्ण क्षेत्रातील नवीन बांधकामाला सिडकोची परवानगी अनिवार्य आहे. विमानतळ उड्डाण आणि उतरणे या भागातील इमारत उंचीला केंद्रीय विमान प्राधिकरणाने काही मर्यादा घातलेल्या आहेत. विमानतळाच्या जवळ असलेल्या इमारतींना अतिशय कमी तर विमानतळापासून दूर असलेल्या इमारतींना जास्त उंची मर्यादा घालण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाची उंची मर्यादा स्पष्ट करणारे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय विकासकांना बांधकाम परवानगी दिली जात नाही. विमानतळ प्राधिकरणाने या अगोदर घातलेली उंचीमर्यादा काही ठिकाणी आता शिथिल केली आहे. त्यामुळे विकासकांना विमानतळ प्रधिकरण ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी, विमानतळ प्राधिकरणाचे काही उच्च अधिकारी व विमानतळ उभारणाऱ्या नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड या कंपनीच्या अधिकारी बैठकीत नवी मुंबई व नैना क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिकांना अडथळा ठरणारी ही उंचीमर्यादा कमी करण्याबाबत अनेक बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे भारततीय विमानतळ प्राधिकरणांचे उंची स्पष्ट करणारे ना हरकत प्रमाणपत्र असणाऱ्या विकासकांना तात्काळ बांधकाम परवानगी व ज्यांचे प्रकल्प या ना हरकत प्रमाणपत्रमुळे रखडले आहेत. त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम परवानगीच्या प्रतीक्षेत असलेले व भोगवटा प्रमाणपत्राची वाट पाहणारे रहिवाशी सुटकेचा नि:श्वास सोडणार आहेत. नवी मुंबई व नैना क्षेत्रातील ज्या विकासकांकडे उंचीबाबतची वैध प्रमाणपत्रे आहेत. त्यांना लवकरच सिडकोकडून बांधकाम प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांचा हा अडथळा दूर होऊन येथील विकासाला चालना मिळणार आहे. विकासकांचे रखडलेले प्रकल्प व नागरिकांनाही यामुले दिलासा मिळणार आहे. डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
