18 September 2019

News Flash

शेकडो सैनिकांना कोटय़वधींचा गंडा

तक्रारदारांच्या एकजुटीमुळे घरांसाठी फसवणूक करणाऱ्या दोघांना पोलीस कोठडी

(संग्रहित छायाचित्र)

महामुंबई क्षेत्रात घर देण्याच्या बहाण्याने तथाकथित विकासकांकडून नागरिकांच्या फसवणुकीचे प्रकार वारंवार घडत असताना सीमेवर देशाची सेवा करणाऱ्या सैनिकांनाही त्यांनी सोडले नसल्याचे समोर आले आहे. वायुदलातील दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांनी स्थानिक विकासकाला हाताशी धरून आपल्याच तीनशे बांधवांना व इतर शासकीय, खासगी क्षेत्रातील शंभर नागरिकांची सुमारे २५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे.

या घोटाळ्यात आघाडीवर असलेल्या दोन विंग कमांडरांच्या पोलीस कोठडीत पनवेल सत्र न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा तीन दिवसांची वाढ केली. आर्थिकदृष्टय़ा फसवले गेल्याने हात चोळत न बसता आजी-माजी सैनिकांनी या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा केला आहे.

नवी मुंबई, पनवेल, उरण या महामुंबई क्षेत्रात आर्थिक फसवणूक झाल्याची हजारो प्रकरणे प्रंलबित आहेत. यात घर, जमीन, भूखंड, व्यावसायिक गाळे विकत देणाऱ्या विकासकांकडून ग्राहकांची मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक झालेली आहे. फसवणूक झालेले ग्राहक एकतर या गुतंवणुकीवर पाणी सोडतात किंवा पोलीस आणि न्यायालयात खेटे मारून कंटाळून जातात, असा अनुभव आहे. मात्र घरे देण्याच्या बहाण्याने कोटय़वधी रुपयांना फसविणारे विंग कमांडर ताराचंद प्रसाद व दीपक मोरे यांना फसवणूक झालेले शेकडो आजी-माजी सैनिकांनी संघटित होऊन चांगलाच धडा शिकविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी दहा-बारा जणांच्या तुकडय़ा तयार केल्या असून ते पोलीस, माध्यम, न्यायालय या पातळीवर लढा देत आहेत.

या फसवणुकीची कहाणी रंजक आहे. ताराचंद प्रसाद व दीपक मोरे संचालक असलेल्या ज्युपिटर इन्फ्रा (बंगळुरू) प्राव्हेट लिमिटेड या कंपनीने महामुंबई क्षेत्रात ‘कमांडर गेटवे’ नावाचा एक गृहप्रकल्प २०१३ मध्ये जाहीर केला. आर्कषक जाहिरात, भारतीय सैनिकांसाठी निसर्गाच्या सान्निध्यात स्वस्त घरांचा हवाला यात देण्यात आला. निवृत्ती वेतन आणि शेतीवाडी करीत देशाच्या कानाकोपऱ्यात सुख-समाधानाने निवृत्त जीवन जगणाऱ्या भारतीय सैनिकांना यासाठी संपर्क साधण्यात आला. त्यासाठी प्रसाद व मोरे यांनी सेवेत असलेल्या संबंधांचा उपयोग केला. मात्र अशा प्रकारे भारतीय जवानांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पासाठी संरक्षण मंत्रालयाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही. स्वस्तात घरे देण्याचे आमिष दाखवून या दोन अधिकाऱ्यांनी देशातील भारतीय सैनिकांची आयुष्याची पुंजी २० टक्के आगाऊ रकमेच्या नावाखाली जमा केली. दहा लाखांच्या घरात पनवेलसारख्या विकसित नगरीत घर मिळत असल्याने सैनिकांनी आरक्षण केले.

ज्युपिटर कंपनीने जमिनीसाठी शैलेश दावडा यांच्याशी संर्पक साधून पनवेल विहिघर येथील जमिनीवर हा प्रकल्प जाहीर करण्यात आला होता. त्यासाठी वाधवा यांना भागीदारी देण्यात आली होती. भारतीय सैनदलातील ७० टक्के सैनिकांनी ही घरे आरक्षित केल्यानंतर ‘बीएआरसी’सारख्या शासकीय व इतर खासगी ग्राहकांनाही या प्रकल्पात स्थान देण्यात आले. त्यामुळे ही संख्या ४०० ग्राहकांच्या घरात गेली. त्यांच्याकडून आगाऊ रकमेच्या नावाखाली २५ कोटी रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्पात फसवणूक झालेले १३१ ग्राहक आता संघटित झाले असून त्यांनी या ठगांना धडा शिकविण्याचा निर्धार केला आहे.

पाच वर्षे या प्रकल्पातील एक वीट देखील रचली जात नसल्याने या संघटित झालेल्या सैनिकांसाठी सहा डिसेंबर २०१७ रोजी खांदेश्वर पोलीस ठाण्यात पहिली तक्रार नोंदविली. जमीन मालक आणि विकासक यांचे जमिनीवरून वाद निर्माण झाले. आर्थिक गुन्हे शाखेने या गुन्ह्य़ाचा सखोल तपास करून या फसवणुकीत सहभाग असणारे शैलेश दावडा, दीपक मोरे, ताराचंद प्रसाद, अशोक कुमार शर्मा, वेमपल्ली सूर्यनारायण आणि राजेंद्र महाअनुभव या सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यातील प्रसाद आणि मोरे यांनी फेब्रुवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर जुलैमध्ये या निवृत्त कमांडरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पण तेथेही त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला व त्यांनी एक महिन्यात पोलीस ठाण्यात स्वत: हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या दोघांना अटक करून पनवेल न्यायालयात हजर केले असता त्यांच्या पोलीस कोठडीत सोमवापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

विश्वास असल्याने संरक्षण दलाव्यतिरिक्त ग्राहकांनी या गृहप्रकल्पात गुतंवणूक केली. मार्च २०१५ पर्यंत घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण तोपर्यंत काहीही न झाल्याने डिसेंबर २०१७ मध्ये आम्ही तक्रार केली. पैसे मिळेपर्यंत धीर सोडणार नाही.

-उज्जल भट्टाचार्य, बीएआरसी, गुंतवणूकदार.

First Published on August 23, 2019 12:38 am

Web Title: hundreds of soldiers deceived navi mumbai abn 97