विकास महाडिक नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट शहरी भागातही सुरू झाला आहे. शहरातील सर्व बेकायदा बांधकामांना पाणी आणि वीज मिळाली नसती तर ही बांधकामे फोफावली नसती. त्यामुळे ह्य़ा दोन सुविधा देणारे अधिकारी या बेकायदा बांधकामाच्या वाळवीला जबाबदार आहेत. हा भस्मासुर कधी थांबणार, असा प्रश्र आता प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांना पडला आहे. दिघा येथील एका बेकायदा इमारतीवर अखेर कारवाई झाली. वास्तविक दोन इमारतींवर कारवाई होणे अपेक्षित होते, पण मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगायचे काय, असा प्रश्न पडलेल्या एमआयडीसीने पांडुरंग नावाच्या एका इमारतीवर थातुरमातुर कारवाई केली. यात दुसरी कमलाकर नावाची इमारत अद्याप उभी आहे. एमआयडीसीच्या जागेवर चार-पाच मजल्याच्या इमारती उभ्या राहात असताना एमआयडीसीचे अधिकारी झोपा काढत होते, हे यापूर्वीच सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई केली जात आहे. या इमारतींची सद्य:स्थिती काय आहे, हे न्यायालयाने विचारल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या या रणधुमाळीत ही कारवाई करावी लागली. ती अर्धवट करण्यात आली आहे. या इमारतीत राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांचा यात कोणताही दोष नाही. स्वस्त आणि मस्त घर मिळत असल्याने गावची जमीन, दागिणे विकून रहिवाशांनी झोपडपट्टी ऐवजी या घरांचा पर्याय निवडला. सीसी (बांधकाम परवानगी), ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्र) काय असते याची सुतराम कल्पना नसलेल्या रहिवाशांनी आयुष्यातील पहिले घर विकत घेतले. त्यांनी ही घरे खाली केली आहेत. निर्मनुष्य असलेल्या या इमारतीचे वरचे दोन मजले पाडण्यात आले. हा अहवाल एमआयडीसी आता न्यायालयात सादर करणार असून कारवाई केल्याचे नाटक दाखविणार आहे. दिघा येथील या पाच इमारती हा एक केवळ नमुना आहे. नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामांचा अक्षरश: भस्मासुर बोकाळला असून त्याच्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था दुर्लक्ष करीत आहेत. नवी मुंबईत २९ गावे असून या गावातील ग्रामस्थांच्या जमिनीवरच नवी मुंबई हे आधुनिक शहर उभे आहे. गावठाण विस्तारसारख्या योजना सिडकोने वेळीच न राबविल्याने बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे. नवी मुंबईत एमआयडीसी व सिडको यांच्याच मालकीची जमीन असून त्यांच्याच जागांवर ही बेकायदा बांधकामे तयार झालेली आहेत. या स्थानिक प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांनी या बेकायदेशीर बांधकामांवर वरदहस्त ठेवल्याने ही बांधकामे बिनदिक्कत झाली. दिघा येथील रहिवाशांना आपल्या घरावर तुळशीपत्र ठेवावे लागले. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी स्थिती या गरीब रहिवाशांची झाली आहे, पण ही बांधकामे करणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, तथाकथित विकासक, एमआयडीसी, सिडको अधिकारी, घरपोच पाणी-वीज देणारे पालिकेचे, महावितरण कंपनीचे कर्मचारी अद्याप मोकाट आहेत. ह्य़ा सर्व घटकांनी या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतलेले आहेत. बेकायदा बांधकामांशी कोणताही संबंध नसलेले पोलीस अधिकारीही यात गब्बर झालेले आहेत. दिघा येथील पाच इमारतींच्या बेकायदेशीर बांधकामाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल झाल्याने न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागली, पण शहरात दिघासारख्या असंख्य इमारती उभ्या असून त्यांच्याबाबत जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतरच स्थानिक प्राधिकरण कारवाई करणार का? हा खरा प्रश्न आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न आता सरकारनेही स्वीकारला आहे, पण या व्यतिरिक्त बांधण्यात आलेल्या इमारतींचे काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. झाली ती बेकायदा बांधकामे आता पुरे झाली असे कोणालाही वाटत नाही. काही दिवसांपूर्वी गावातील मूळ व गावठाणात बांधलेल्या बेकायदा बांधकामांचे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते. त्याला काही ग्रामस्थांनी विरोध केला. या सर्वेक्षणामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे पितळ उघड होणार होते. एका प्रकल्पग्रस्ताने किती जमीन व्यापली आहे हे समोर येणार असल्याने या सर्वेक्षणाला विरोध करण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा एकही कागदपत्र तयार नाही. पुढच्या पिढीला त्यांच्या मालमत्तांचे दस्तावेज मिळणार नाहीत. सरकारने डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या सर्व बेकायदा घरांना अभय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. डिसेंबर २०१५ नंतरच्या सर्व बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होण्याची भीती आहे. त्याला न घाबरता आजही सर्व गावात बेकायदा बांधकामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादाने सुरू आहेत. त्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याची वाट पाहिली जात आहे. गावातील या बेकायदा बांधकामांचा आर्दश डोळ्यासमोर ठेवून कोपरखैरणे व ऐरोलीसारख्या उपनगरात घरे नाहीत म्हणून स्वस्तात माथाडी कामगारांना देण्यात आलेल्या घरांवरही मोठे इमले उभे राहिले आहेत. त्यासाठीही स्थानिक पालिका अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना खूश केले जात आहे.
