सिडकोने आपल्या भूखंडांकडे केलेले दुर्लक्ष आणि त्याचाच नवी मुंबईतील नगरसेवकांनी घेतलेला गैरफायदा यामुळे नवी मुंबई परिसर बेकायदा बांधकामांच्या विळख्यात सापडला आहे. दिघा येथील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न उच्च न्यायालयात पोहोचल्याने आणि महापालिका आयुक्त सीताराम मुंढे यांनी या बांधकामांमागे असलेल्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारल्यामुळे त्याची तीव्रता अधोरेखित झाली आहे. पाच नगरसेवक अपात्र ठरले आहेत आणि अन्य २४ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात बेकायदा बांधकामांना आळा बसल्यास ती नवी मुंबईवासीयांसाठी समाधानाची बाब ठरेल.नवी मुंबई पालिकेतील शिवसेनेचे स्थायी समिती सभापती शिवराम पाटील व त्यांची पत्नी अनिता पाटील यांचे नगरसेवकपद बेकायदा बांधकामप्रकरणी रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतला. पाटील यांना सिडकोकडून मिळालेल्या अधिकृत भूखंडावरही त्यांनी बेकायदा बांधकाम केले होते. यापूर्वी दिघा येथील राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नवीन गवते, त्यांची पत्नी अ‍ॅड. अपर्णा गवते आणि दीपा गवते यांचे नगरसेवक पदही याच कारणास्तव रद्द करण्यात आले आहे. पाच नगरसेवकांचे पद रद्द होण्याचे एकमेव कारण बेकायदा बांधकाम हेच असून हे पाचही नगरसेवक ग्रामीण भागातून निवडून आले आहेत. यापूर्वी पालिकेत १६ आयुक्त होऊन गेले आहेत, मात्र मूळ भूमिपुत्र असलेल्या येथील प्रकल्पग्रस्तांवर आणि तेही नगरसेवकांवर कारवाई करण्याची धमक केवळ मुंढे यांनी दाखवली आहे. दिघा येथील एमआयडीसीच्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या ९९ बेकायदा इमारतींमुळे हा प्रश्न राज्य पातळीवर चर्चिला गेला. जनहित याचिकेमुळे तो मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला. एकटय़ा दिघा परिसरात इतकी बेकायदा बांधकामे असतील तर संपूर्ण नवी मुंबईत किती असतील, असा प्रश्न न्यायालयानेही केला आहे. न्यायालयाने सिडकोला ‘इतके दिवस झोपला होतात काय’ असा प्रश्न केला आहे. आपल्या भूखंडांकडे केलेले दुर्लक्ष सिडको आणि एमआयडीसीच्या अंगाशी आले आहे. या दोन शासकीय यंत्रणांनी संपादित केलेल्या जमिनीकडे वेळीच लक्ष न दिल्याने व त्यांचे संरक्षण न केल्यामुळे नवी मुंबईत शासकीय जमिनी हडप करून बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. नव्वदच्या दशकानंतर फोफावलेल्या या धंद्यात अनेक जणांचे हात काळे झाले. झटपट पैसे कमावण्याचा हा गैरमार्ग अनेकांनी अवलंबला. पूर्णपणे ग्रामीण आणि ग्रामीण-शहरी असे मिळून ३८ नगरसेवक आहेत. यातील ९० टक्के नगरसेवकांनी अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. काही प्रमुख पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांचाही त्यात समावेश आहे. हा रोख धंदा असल्याने सध्याच्या चलनबंदीच्या काळात पैसे बदलण्यासाठी हेच माफिया आटापिटा करत आहेत. कोपरखैरणेतील एका नेत्याकडे आठ कोटी रुपये रोख असल्याची चर्चा आहे. नवी मुंबईतील जमिनींना सोन्याचा भाव येऊ लागल्यानंतर सिडकोने संपादित केलेल्या पण दुर्लक्षित असलेल्या जमिनींवर हा कोटय़वधी रुपयांचा बेकायदा व्यवसाय सुरू झाला. त्यात ग्रामीण भागांतील नगरसेवकांनी पुढाकार घेऊन सिडको व एमआयडीसीच्या जमिनींवर रातोरात इमारती बांधण्याचे काम हाती घेतले. यात काही स्थानिक पोलीस आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरण्यात आले होते. स्वत:ची थोडीफार गुंतवणूक करून चेंबूर, चिताकॅम्प, गोवंडी, कुर्ला आणि मुंब्रा येथील तथाकथित बिल्डरांच्या पैशावर या इमारती व चाळी बांधल्या गेल्या. त्यातील घरे भाडय़ाने देण्यात आली किंवा रोखीने विकण्यात आली. त्यामुळे या नगरसेवकांकडे अल्पावधीत कोटय़वधी रुपये आले. नुकतेच निधन झालेल्या घणसोलीतील एका माजी नगरसेवकानेही अशा बऱ्याच इमारती उभारल्या आहेत. मोकळ्या जमिनींचा जणू काही आपल्या नावावरच सातबारा असल्याच्या आविर्भावात या जमिनींवर बेकायदेशीर बांधकामांचे इमले उभारण्यात आले. त्यामुळे गेल्या २० वर्षांत नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामांचा भस्मासुर उभा राहिला. सध्या ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुमारे २४ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. या नगरसेवकांबद्दल त्याच्या विरोधकांनी तक्रार केल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करण्याशिवाय प्रशासनाकडे दुसरा पर्याय नाही. पाटील दाम्पत्यावर करण्यात आलेली कारवाईही अशीच त्यांच्या विरोधकांनी पुराव्यानिशी केलेल्या तक्रारीमुळे झाली. दिघा येथील बेकायदा बांधकामप्रकरणी तर न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नगरसेवकांवर ताशेरे ओढले आहेत. एका वर्षांत पाच नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई झाली असून ती यापुढेही सुरू राहणार आहे. पालिकेत १११ नगरसेवक आहेत. त्यातील २४ नगरसेवक अपात्र ठरल्यास पालिकेचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. मुंढे यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर करून त्यांची लवकरात लवकर बदली करण्याच्या तयारीत हे अपात्रतेची तलवार लटकणारे नगरसेवक आघाडीवर होते. नवी मुंबईतील शहरी भागाचे प्रतिनिधित्व ५८ नगरसेवक करतात, तर झोपडपट्टी भागातील १६ नगरसेवक आहेत. त्यातील अनेक नगरसेवकांनी घरात अंतर्गत बदल करून अतिक्रमणाला खतपाणी घातले आहे. कोणी बाल्कनीचे रूपांतर खोलीत केले आहे, तर काही जणांनी बैठय़ा घरासमोर कार्यालय थाटले आहे. झोपडपट्टी भागात उंच इमारती नसल्या तरी छोटय़ा बैठय़ा चाळी आणि दुकाने बेकायदा बांधण्यात आली आहेत. त्यामुळेच इलटण पाडा येथील एका शिवसेनेच्या नगरसेवकाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. नवी मुंबईत शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे एकमेकांचे पक्के वैरी पक्ष आहेत. त्यामुळे शिवसेना नगरसेवकांची कुंडली राष्ट्रवादीचे पडेल उमेदवार पालिकेला देत आहेत, तर राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक धडपडत आहेत. शह-काटशहच्या राजकारणात बेकायदा बांधकामांना पोसणारे नगरसेवक उघडे पडत आहेत. या बेकायदा बांधकामातून मिळणारा पैसा निवडणुकीत वापरायचा आणि नगरसेवक पद खिशात ठेवायचे हीच येथील कार्यप्रणाली आहे. त्यात अपात्रतेच्या कारवाईमुळे खंड पडल्यास ती नवी मुंबईकरांच्या दृष्टीने समाधानाची बाब ठरणार आहे. अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? आतापर्यंत पालिकेचा कारभार सांभाळणाऱ्या १६ अधिकाऱ्यांना हे माहीत नव्हते, अशातील भाग नाही. प्रभाग अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून काही अधिकारी स्वत:चे चांगभले करून घेत आहेत. नगरसेवकांवरील कारवाईला सुरुवात झाली, मात्र त्यांच्याशी संगनमत करणाऱ्या आणि विविध परवानग्या मिळवून देणाऱ्या त्या-त्या काळातील प्रभाग अधिकारी, पोलीस ठाण्याचा वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि विद्युतपुरवठय़ाच्या जोडण्या देणारा महावितरण कंपनीचा अधिकारी यांच्यावर कधी कारवाई होणार, हा खरा प्रश्न आहे. अद्याप अशा प्रकारे एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळेच आजही ग्रामीण भागात हे उद्योग सुरूच आहेत. मुंढे यांची भीती दाखवून काही अधिकाऱ्यांनी जोरात धंदा सुरू केला आहे. केवळ पायवाट असलेल्या अंतर्गत भागात वाळू, सिमेंट वाहून नेण्यासाठी मजूर अथवा गाढवांचा उपयोग केला जात आहे.
