कारवाई थांबविण्यासाठी नवी मुंबई पालिकेवर राजकीय पुढाऱ्यांचा दबाव राजकीय पक्षांच्या बेलगाम फलकबाजीवर कारवाईचे आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व महानगरपालिकांना दिले आहेत. मात्र या आदेशाचे पालन नवी मुंबई महानगरपालिका करताना दिसत नसल्याची वस्तुस्थितीसमोर आली आहे. स्वच्छ शहर, सुंदर शहर अशी संकल्पना आकाराला येत असताना राजकीय नेत्यांची छबी असलेले असंख्य फलक शहरातील अनेक चौकांचौकांत झळकताना दिसत आहेत. अशा विद्रूपीकरणाच्या प्रक्रियेत गुंतलेल्या राजकारण्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश असताना नवी मुंबई महापालिकेने याविषयी कोणतीही कठोर पावले उचलली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा उच्च न्यायालयाचा अवमानच आहे, अशी प्रतिक्रिया सध्या सुजाण नागरिकांमध्ये उमटू लागली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका एकीकडे न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करीत नाही, हे स्पष्ट झाले असताना प्रशासनाने कारवाईत हात आखडता का घेतला आहे, याचे कोडे प्रजासत्ताक दिनानंतर चार दिवसांनी उलगडले आहे. पुढाऱ्यांनी फलक लावले आणि देशभक्तीचा देखावा केला. परंतु अशा स्वरूपाचे विद्रूपीकरण कदापि खपवून घेणार नाही, असा ठाम पवित्रा न घेता उलट पालिका प्रशासन राजकीय दबावाला बळी पडले आहे, अशी टीका होत आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर तशी कबुली दिली आहे. बेकायदा फलक काढले जाऊ नयेत यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांचा मोठा दबाव असतो. त्यामुळे प्रशासनाला कर्तव्य बजावता येत नाही, असे हा अधिकारी लोकसत्ताशी बोलताना म्हणाला. ‘सुस्वराज्य फांऊडेशन’ ने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने बेकायदा फलकांवरील कारवाईसाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी ५ डिसेंबर ते २६ जानेवारी या कालावधीत विशेष मोहीम राबवावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. परवाना नसताना कापडी, प्लास्टिक, तसेच शहराच्या सौंदर्याला बाधा आणणाऱ्या फलक हटवून ते लावणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेने एक हजार ८३० फलक खाली उतरवले. या वेळी ११ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अतिक्रमण उपायुक्त संपर्क क्षेत्राबाहेर प्रजासत्ताक दिनी, मंगळवारी २६ जानेवारीला राजकीय पुढाऱ्यांच्या देशभक्तीला पुन्हा पूर आला. २६ जानेवारीनंतर शहरातील अनेक भागांत बेकायदा फलक झळकत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याकडे पालिकेचा कारवाई विभाग कानाडोळा करीत असल्याचा निदर्शनास येत आहे. जाहिरात वा इतर कारणांसाठी फलक लावण्यासाठी पालिकेची परवानगी आवश्यक असते. त्यासाठी पालिकेने फलकाच्या आकारानुसार ठरवून दिलेली रक्कम भरावी लागते; परंतु विनापरवाना फलकबाजीमुळे पालिकेचा महसूल बुडत आहे आणि याचे पालिकेलाही कोणते सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात अतिक्रमण उपायुक्त सुभाष इंगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही
