नियोजनबद्ध शहर म्हणून नावारूपाला आलेल्या नवी मुंबईत स्थानिक प्राधिकरणाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे साडेतीनशेपेक्षा जास्त अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे इमले उभे राहिले आहेत. सिडकोने अनेक संस्थांना सर्व धर्माच्या धार्मिक व सामाजिक स्थळांसाठी आतापर्यंत छोटे-मोठे सातशे भूखंड देऊनही हा भस्मासुर उभा राहिला आहे. ऐरोलीत सेक्टर-३ येथे तर उच्च दाबाच्या एका वाहिनीखाली सर्व धर्माची धार्मिक स्थळे एका रांगेत रातोरात बांधण्यात आलेली आहेत. राज्यातील सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर येत्या नऊ महिन्यांत कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत दिले आहेत. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सप्टेंबर २००९ नंतरच्या धार्मिक स्थळांची यादी तयार करण्याचे आदेश स्थानिक प्राधिकरणांना दिले आहेत. सिडकोने नवी मुंबई, पनवेल, उरण या आपल्या कार्यक्षेत्रातील ४६७ धार्मिक स्थळांना काही महिन्यांपूर्वी नोटिसा दिलेल्या आहेत. या धार्मिक स्थळांनी त्यांची जागा अधिकृत असल्याचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश या नोटिसात देण्यात आलेले आहेत. त्यातील केवळ ११९ धार्मिक स्थळांनी त्यांच्याकडील अधिकृत जमिनींचे कागदपत्र सादर केले असून शिल्लक ३४८ धार्मिक स्थळे अनधिकृत आहेत. ही धार्मिक स्थळे मतपेढी म्हणून सांभाळली जात आहेत. त्यांच्यावर वेळीच कारवाई करण्याची हिंमत सिडको, पालिका, आणि एमआयडीसीने दाखवलेली नाही. दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवरून सुरू असलेला हद्दवाद या ठिकाणीही असून सर्व जमीन सिडको मालकीची असल्याने या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याची जबाबदारीही सिडकोची आहे, असा युक्तिवाद पालिका प्रशासन करीत आहे. नेरुळ सेक्टर-४८ येथे भर रस्त्यात देवीचे मंदिर उभारण्यात आले आहे, तर सीबीडी येथे डोंगराच्या पायथ्याशी अनधिकृत मंदिरांची मांदियाळी आहे. ऐरोलीत सेक्टर-६ येथील चौकात हनुमानाचे मंदिर पालिका प्रशासनाच्या नजरेसमोर उभारण्यात आले असून अलीकडे तेथे ज्योतिष सांगणारे अनेक पंडित ठाण मांडून बसलेले असल्याचे दिसून येते. नवी मुंबईतील ग्रामीण भागात असलेली धार्मिक स्थळे ही जुनी आहेत, मात्र झोपडपट्टी भागात दिवसागणिक अनेक धार्मिक स्थळे उभी राहात आहेत. विशेष म्हणजे पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार त्यांच्या जमिनीवर केवळ चार धार्मिक स्थळे आढळून आली आहेत. हे एक आश्चर्यच आहे. सिडकोची योजना अनधिकृत धार्मिक स्थळांची अधिक उभारणी होऊ नये यासाठी सिडकोने धार्मिक व आध्यात्मिक भूखंडांसाठी राखीव किमतीच्या ३० टक्के दरात भूखंड देण्याची योजना आणली आहे. हे भूखंड जाहिरातीद्वारे धार्मिक संस्थांना देण्यात येणार आहेत, मात्र गेली दहा वर्षे अधिकृत भूखंड मिळावा यासाठी सिडकोकडे अर्ज करून प्रतीक्षा करणाऱ्या सहा संस्थांना सिडकोने जुन्या किमतीत भूखंड देऊन धक्का दिला आहे. त्यामुळे अनधिकृत धार्मिक स्थळ उभारणे सोपे आणि अधिकृत भूखंड घेऊन धार्मिक स्थळ बांधणे कठीण, अशी स्थिती झाली आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण नव्याने करण्यात येणार आहे. यापूर्वी चार धार्मिक स्थळे आढळून आली होती. पालिकेने पाच धार्मिक स्थळांवर कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे सर्वेक्षण योग्य नसल्याने ते नव्याने करून सप्टेंबर २००९ नतंरच्या धार्मिक स्थळांवर लवकरच कारवाई करण्यात येईल. अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
