१५ दिवसांत न हटवल्यास संबंधित प्राधिकरण जबाबदार मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबपर्यंत राज्यातील सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर नवी मुंबई पालिकेने बोलाविलेल्या सिडको, एमआयडीसी व रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांच्या हद्दीतील बेकायदा धाार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यास १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. १७ नोव्हेंबपर्यंत ही कारवाई न केल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्या-त्या प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांवर ठेवला जाणार आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात याविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे सप्टेंबर २००९ पूर्वीच्या बेकायेदा धार्मिक स्थळांना अभय मिळालेले आहे. त्यानंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांचे वर्गवारी अ, ब, क, मध्ये करण्यात आली असून यात क वर्गवारीत कारवाई करण्यात येणाऱ्या धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे तर अ, व ब वर्गवारीतील धार्मिक स्थळांचे स्थलांतर किंवा कायम करण्याचा निर्णय ज्यांच्या जमिनीवर हे धार्मिक स्थळ आहे त्या प्राधिकरणावर सोपवण्यात आला आहे. सप्टेंबर २००९ नंतरच्या सर्वच बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दोन्ही न्यायालयांनी दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या कारवाईसाठी सरकारला अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर आता १७ नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. नवी मुंबईत सिडकोने धार्मिक स्थळे उभारण्यासाठी रितसर सवलतीच्या दरात भूखंड दिलेले असताना अनेक ठिकाणी बेकायदा धार्मिक स्थळे बांधण्यात आली आहेत. काही नगरसेवकांनी ही धार्मिक स्थळे एक गठ्ठा मतांसाठी जोपासली आहेत. शहरातील सर्व जमिनीची मालकी सिडकोकडे असल्याने सिडकोने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण ४६७ बेकायदा धार्मिक स्थळे आढळली होती. पालिका क्षेत्रातील ही संख्या ३४८ आहे. यातील अनेक बेकायदा धार्मिक स्थळांवर पालिका व सिडको या प्राधिकरणांनी संयुक्त कारवाई केल्याने ही संख्या आता २५७ पर्यंत मर्यादित राहिली आहे. यात सिडकोच्या जमिनीवरील ३३५, एमआयडीसीच्या अखत्यारीत १०० आणि सिडकोने पालिकेला हस्तांतरित केलेल्या पण पालिका ज्या भूखंडांचे रक्षण करू नाही अशा ठिकाणी १६ बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. यात वनविभागाच्या जागेवर ७ आणि रेल्वेच्या हद्दीत ३ बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी. एन. यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी एक बैठक झाली. सिडकोने अद्याप त्यांच्या जमिनीवर असलेल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांबाबत कार्यवाही अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी सिडकोला केवळ १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. सिडको या स्थळांबाबत काय निर्णय घेणार आहे ते कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पालिका सिडकोच्या अभिप्रायाची वाट न पाहता या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यास मोकळी होणार आहे. एमआयडीसी हद्दीत गेली अनेक वर्षे अलेल्या १०० बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाई केवळ पोलीस बंदोबस्ताअभावी रखडलेली आहे. यावेळी एमआयडीसीला पोलीस बंदोबस्त पुरविण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. वनविभागाच्या जागेतील ७ बेकायदा बांधकामाबाबत संभ्रम असून सिडको आणि वनविभागात हा सीमावाद सुरू आहे. त्यामुळे ही धार्मिक स्थळे कोणाच्या जमिनीवर आहेत. याचा प्रथम उलगडा व्हावा लागणार आहे. रेल्वेच्या दोन्ही रुळांच्या बाजूला तीन बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा अहवाल सिडकोने सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना शेवटची १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरही बांधकामे कायम ठेवल्यास संबंधित प्राधिकरणाचे अधिकारी जबाबदार राहतील. एमआयडीसीने पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली आहे. १७ नोव्हेंबपर्यंत या धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. -अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
