मोफत ‘एफएसआय’ला सरकारची परवानगी नाही सिडको क्षेत्रात देण्यात आलेल्या मोफत वाढीव चटई निर्देशांकाला राज्य शासनाची रीतसर परवानगी न घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांमुळे सिडको क्षेत्रात सध्या बांधकाम परवानगी देणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कामोठे, कळंबोली, खारघर, नवीन पनवेल या सिडको क्षेत्रातील विकास ठप्प झाला आहे. अनेक गृहप्रकल्प रखडले असून पनवेल पालिकेनेही सिडको क्षेत्रातील बांधकाम परवानगी बंद केली आहे. मोफत वाढीव एफएसआयला सिडकोने शासनाची परवानगी न घेतल्याने संपूर्ण शहरात एफएसआयचे उल्लघंन झाल्याचे चित्र आहे. याचा फटका शहरातील पुनर्बाधणी व प्रकल्पग्रस्तांनाही बसलेला आहे. नवी मुंबई, पनवेल व उरण तालुक्यातील साडेतीनशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातील जमिनींची मालकी सिडकोकडे आहे. या क्षेत्रात उभ्या राहणाऱ्या बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार नवी मुंबई व पनवेल पालिका अस्तित्वात येईपर्यंत सिडकोकडे होते. त्यासाठी सिडकोने जून १९७६मध्ये शहराचा विकास आराखडा तयार केला. राज्य शासनाने त्याला नोव्हेंबर १९८० मध्ये मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर सिडकोने हजारो इमारतींना बांधकाम परवानगी दिलेली आहे. ही परवानगी देताना सिडकोने घरातील फ्लॉवर बेड, बाल्कनी, अंतर्गत कपाट, आणि पॉकेट टेरेस यांच्यासाठी मोफत वाढीव चटई निर्देशांक मंजूर केला आहे. सर्वसाधारपणे ३५० चौरस फुटांच्या घरासाठी १७ ते १८ चौरस मीटर मोफत वाढीव चटई निर्देशांक मंजूर केला जातो. त्यामुळे छोटी घरे विकत घेणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठय़ा घराचे स्वप्न पूर्ण होते. सिडकोने हा मोफत वाढीव एफएसआय देण्यापूर्वी तसा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडून संचालक मंडळाची संमती घेऊन तो शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविणे आवश्यक होते. हजारो छोटय़ा-मोठय़ा घरांना हा वाढीव एफएसआय देण्यापूर्वी सिडकोने त्याची मंजुरी न घेतल्याने सिडकोचे हे और्दाय बेकायदा ठरले आहे. वाशीतील संजय सुर्वे यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सिडकोने दिलेल्या या अतिरिक्त वाढीव एफएसआयमुळे शहरातील सुमारे १५-२० हजार इमारतींत बांधलेले फ्लॉवर बेड, बाल्कनी, कपाटे आणि पॉकेट बाल्कनीद्वारे एफएसआयचे उल्लंघन झाल्याचे दिसते. यात पामबीच वरील इमारतींचाही समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने सिडकोला या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र एका महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिडकोने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याऐवजी आपल्या कार्यक्षेत्रात महिनाभर बांधकाम परवानगी देणेच बंद केले आहे. पनवेल पालिकेनेही त्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या सिडको क्षेत्रातील बांधकाम परवानग्या थांबवल्या आहेत. यामुळे सिडकोच्या गृहप्रकल्प रखडले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनाही आपल्या हक्काच्या भूखंडावर घर बांधता येत नाही. याचा सर्वाधिक फटका प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के व विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबावीस टक्के योजनेतील प्रकल्पांनाही बसला आहे. सिडकोने राज्य शासनाची परवानगी घेऊनच ग्राहकांना वाढीव एफएसआय द्यायला हवा होता. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी एफएसआयची खैरात वाटली आहे. संपूर्ण शहरात वाढीव एफएसआयचे उल्लंघन झाले आहे. बडय़ा विकासकांनी याचा गैरफायदा घेतला आहे. ६ नोव्हेंबरला यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. - संजय सुर्वे, याचिकाकर्ते, नवी मुंबई
