स्थलांतराचा प्रश्न बिकट नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांनी १० गावे लवकर रिकामी करावीत यासाठी राज्य शासनाच्या संमतीने सिडकोने लागू केलेल्या प्रोत्साहनपर भत्ता योजनेत मे महिन्यात एकाही प्रकल्पग्रस्तांने स्वारस्य दाखविलेले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी गावे रिकामी करण्याचे सिडकोचे प्रयत्न फोल ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांपैकी केवळ एक हजार ४० प्रकल्पग्रस्तांनी गावातील घरे सोडली असून या महिन्यात एकही प्रकल्पग्रस्त गाव सोडण्यास तयार नाही. गेल्या महिन्यात ८० प्रकल्पग्रस्तांनी गाव सोडले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण २,२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील १,१६१ हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. उर्वरित जमीन संपादन प्रक्रिया कागदोपत्री पूर्ण झाली असली, तरी दहा गावांतील ६७१ हेक्टर जमीन अद्याप प्रत्यक्षात सिडकोच्या ताब्यात आलेली नाही. सोळा हजार कोटी रुपये खर्चाचा विमानतळ उभारणाऱ्या जीव्हीके कंपनीला संपूर्ण जमीन लवकर ताब्यात देणे आवश्यक आहे. ही जमीन जीव्हीकेला वेळीच सुपूर्द न केल्यास प्रकल्प लांबणीवर पडून प्रकल्प खर्च वाढण्याची भीती सिडको वर्तुळात व्यक्त होत आहे. दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना राज्य शासनाने चांगले पॅकेज दिले असल्याचा सिडकोचा दावा आहे. तरीही अद्याप प्रकल्पग्रस्तांची गावे सोडण्याची तयारी झालेली नाही. या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित असलेल्या छोटय़ा मोठय़ा मागण्यादेखील माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी आपल्या अखत्यारीत पूर्ण केल्या आहेत. यात गावातील समाजमंदिरासाठी भूखंड, मंदिर उभारण्यासाठी अनुदान यासारख्या मागण्यांचा समावेश आहे. नवीन ठिकाणी घरे बांधण्यासाठी देण्यात आलेला एक हजार रुपये प्रति चौरस फूट खर्च वाढवून देण्यात यावा, ही मागणी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पूर्ण करता येत नसल्याने राज्य शासनाने या प्रकल्पग्रस्तांनी घरे लवकर मोकळी करावीत यासाठी जानेवारीत प्रोत्साहनपर भत्ता जाहीर करण्यात आला आहे. प्रोत्साहनपर भत्त्याची रक्कम जशी कमी होत गेली आहे तसे प्रकल्पग्रस्तांनी अखडता हात घेतला असून गाव सोडण्यास राजी झालेले नाहीत. या दोन महिन्यांत किमान काही प्रकल्पग्रस्तांनी आपले परांपरागत गावे सोडण्याची तयारी तरी दाखवलेली आहे पण त्यानंतर मे महिन्यातील पहिल्या पंधरा दिवसांत एकाही प्रकल्पग्रस्तांनी घर सोडलेले नाही. एप्रिल व मे महिन्यात घरे मोकळी करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनाही मार्च महिन्यात देण्यात आलेला ५०० रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता हवा आहे. ही मागणी मान्य केली जात नसल्याने या योजनेला थंड प्रतिसाद मिळत आहे. पुढील महिन्यात गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू होणार आहेत. त्या बंद करून त्यांच्या इमारती जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात झालेली आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी वडघर वहाळ येथे शाळा बांधल्या आहेत. त्या पुढील महिन्यापासून सुरू होणार असून दहा गावांतील शाळा बंद केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पालकांना घरे रिकामी करण्याशिवाय पर्याय नाही. तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांपैकी केवळ ४० टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी या प्रोत्साहनपर योजनेला प्रतिसाद दिल्याने ही योजना फसल्याचे दिसते आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सिडकोला येत्या १५ दिवसांत गावांच्या जमिनी ताब्यात येण्याची आवश्यकता आहे. घरे सोडावीत यासाठी सिडको कोणते पाऊल उचलणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता लंवगारे वर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. अल्प प्रतिसाद मार्चपर्यंत घर रिकामे करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना ५०० रुपये प्रति चौरस फूट जादा रक्कम देण्याची योजना अमलात आणली आहे. त्यानंतर गाव सोडणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना एप्रिलसाठी ३०० तर मे साठी १०० रुपये प्रति चौरस फूट प्रोत्साहनपर भत्ता जाहीर करण्यात आला आहे. मार्च अखेपर्यंत या योजनेचा ९६० प्रकल्पग्रस्तांनी फायदा घेतला. त्यानंतर मात्र या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळाला असून एप्रिलच्या ३०० रुपये प्रति चौरस फूट प्रोत्साहन पर भत्त्याला केवळ ८० प्रकल्पग्रस्तांनी प्रतिसाद दिलेला आहे.
