News Flash

शहरबात- पनवेल : ‘स्वच्छ भारत’ला वाटाण्याच्या अक्षता

मागील वर्षी झालेल्या ४३१ शहरांच्या सर्वेक्षणात पनवेल पालिका खिजगणतीत देखील नव्हती.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

देशात सध्या सर्वत्र स्वच्छ भारत अभियानाचे २०१८ च्या पुरस्कारांसाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या अभियानात प्रत्येक वर्षी पुढे कसे जाता येईल याचा विचार देशातील सुमारे चार हजार शहरांची प्राधिकरणे करत आहेत. असे असताना पनवेलमध्ये सत्ताधारी भाजपने प्रशासनाविरोधात अघोषित असहकार पुकारल्याचे दिसते. स्वच्छ भारत अभियानाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात सत्ताधारी पक्षाला विरोधकांचीही साथ मिळाली आहे.

अभियानाच्या पहिल्या वर्षी या अभियानाबाबत अतिशय अनभिज्ञ असलेल्या काही शहरांनी नंतरच्या काळात अशी प्रगती केली की त्यांना देशात अव्वल स्थान मिळाले आहे. यात मध्य प्रदेशामधील इंदौर व भोपाळ या दोन शहरांचा आर्वजून उल्लेख करावा लागेल. गेल्या वर्षी ४ जानेवारीला झालेल्या सर्वेक्षणात या दोन शहरांनी स्वच्छतेबाबत देशात पहिला व दुसरा क्रमांक पटकावला. महाराष्ट्रातील पुणे आणि नवी मुंबई ही दोन शहरे देखील पहिल्या २५ शहरांच्या यादीत आहेत. त्यात नवी मुंबईचा आठवा क्रमांक आहे तर पुण्याचा १३ वा क्रमांक आहे. देशात सर्वत्र स्वच्छतेचा जागर सुरू असताना भाजपची एकहाती सत्ता असलेल्या पनवेल शहरात मात्र असहकाराचा नारा देण्यात येत आहे. या ठिकाणी स्वच्छ भारत अभियानाबाबत सुरू असलेला राजकीय असहकार, उदासीनता आणि शह काटशहाचे राजकारण यांचे किस्से ऐकले तर येथील राजकीय मानसिकतेची किळस येईल असे चित्र आहे. याला विरोधी पक्षांची बिनबोभाट साथ आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त ऑक्टोबर २००४ रोजी देशभरात एकाच वेळी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले. या अभियानाची सांगता आणखी दोन वर्षांनी महात्मा गांधींच्या १५० व्या जयंतीला होणार आहे. तोपर्यंत देशात स्वच्छतेविषयी जास्तीत जास्त प्रबोधन व्हावे यासाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरण प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने दोन लाख कोटीपेक्षा जास्त निधीची तरतूद केली असून हगणदारीमुक्त देशासाठी १२ कोटी सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे. या संकल्पाला पनवेल सारख्या चांगला भूतकाळ आणि उत्तम भविष्यकाळ असणाऱ्या शहरात कसा हरताळ फासला जात आहे, याची अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र आणि राज्यात सत्ता असलेल्या भाजपचीच पनवेलमध्ये एकहाती सत्ता असताना प्रशासनाबरोबर अलिखित असहकार पुकारण्यात आला आहे.

पनवेलमध्ये सत्ताधारी भाजपने प्रशासनाबरोबर अघोषित असहकार पुकारताना स्वच्छ भारत अभियानाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. केवळ सत्ताधारी पक्षच नाही तर विरोधी पक्षात असलेले शेकाप, काँग्रेस या पक्षाच्या नगरसेवकांनी हात वर केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सिडको (विमानतळ प्रकल्प) व पालिकेत कंत्राट घेताना सर्व मतभेद बाजूला ठेवून एकी दाखविणाऱ्या भाजप व शेकापची स्वच्छ भारत अभियानाला विरोध करतानाही युती झाली आहे.

मागील वर्षी झालेल्या ४३१ शहरांच्या सर्वेक्षणात पनवेल पालिका खिजगणतीत देखील नव्हती. पनवेल शहराला इतिहास आहे. ब्रिटिशांच्या काळात ही एक मोठी बाजारपेठ होती. तलावांचे सुंदर शहर म्हणूनही पनवेलची एक वेगळी ओळख आहे. ते तलाव देखील स्वच्छ राहतील याची काळजी येथील सत्ताधारी घेत नाहीत. राज्यातील दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या पनवेल शहरापासून हाकेच्या अंतरावर साकार होणार आहे. काही वर्षांनी विमानतळाचा भागही पनवेल शहरात अंतर्भूत केला जाईल. मेट्रो, पनवेल टर्मिनल्स, सेंट्रल पार्क, गोल्फ कोर्स, सी लिंक, नैना क्षेत्र, मुंबई-गोवा द्रुतग्रती मार्गाचे प्रवेशद्वार असे अनेक मोठे प्रकल्प उभे राहणार आहेत. काही प्रकल्प पूर्णत्वास देखील गेले आहेत.

राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये पनवेल पालिका भौगोलिकदृष्टय़ा एक वेगळी पालिका आहे. अशा पालिका क्षेत्रातील राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांच्या प्रमुखांची मानसिकता मात्र कोत्या बुद्धीची आहे. पालिका प्रशासन आपले ऐकत नाही म्हणून त्याच्या प्रमुखालाच ठार मारण्याची धमकी दिली जाते, यावरून येथील मानसिकता स्पष्ट होते. नवी मुंबईत माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अनेक धक्कादायक निर्णय घेतले पण त्यांना अशी धमकी कोणी दिली नव्हती. ‘हम करे सो कायदा’ अशी येथील लोकप्रतिनिधींची मानसिकता असल्याने पालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांना काम करणे कठीण झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी असलेले डॉ. शिंदे यांची निवडणुकीपुरती बदली करून त्यांना पुन्हा पनवेलच्या सेवेत आणण्यामागे मुख्यमंत्र्यांचा काही तरी चांगला हेतू आहे, हे स्पष्ट दिसून येत आहे. पण पनवेलमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या भावनांपेक्षा ‘मास्तरां’च्या भावना महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.

पनवेल स्वच्छ अभियानाला कसा खोडा घातला गेला आहे ते पनवेलमध्ये फेरफटका मारल्यानंतर पदोपदी दिसून येईल. स्वच्छ भारत अभियानात लोकसहभागासाठी ३० गुण ठेवण्यात आले आहेत. सुरुवातीला या अभियानात २४ निकष होते. मात्र तीन वर्षांत त्यात बदल करून साधे आणि सोपे निकष लावण्यात आलेले आहेत. त्यात लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. पनवेल शहराचा यातील सहभाग नगण्य ठरत आहे. प्रशासनाला जेवढे शक्य आहे तेवढा प्रयत्न केला जात आहे पण त्यांचे हात तोकडे पडत आहेत. कार्यकर्त्यांनी या अभियानात सहभागी होऊ नये असे आदेश दिले जात आहेत. सोसायटय़ांनी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करावा यासाठी प्रशासनाच्या वतीने दबाव टाकला जात आहे. यामागे त्यांना एक शिस्त लागावी हा आहे पण अशा नोटिसा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दम दिला जात आहे. त्यामुळे पनवेलमध्ये स्वच्छ भारताचे बारा वाजले आहेत.

कचरा व्यवस्थापनाच्या हस्तांतराची घाई

पनवेल पालिकेची स्थापना होण्यापूर्वी सार्वजनिक शौचालयासाठी मोबाइल शौचालये उपलब्ध करून दिली जात होती. त्या कंत्राटदारांचे पैसे का दिले जात नाहीत यावरून सर्वसाधारण सभा डोक्यावर घेतली गेली.

– सिडकोकडील शहरी भागात असलेले घनकचरा व्यवस्थापन पालिकेने ताब्यात घ्यावे यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकला जात आहे. ही सेवा अविचाराने घेतल्यास पालिकेला मोठा आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे.

– सिडकोच्या कंत्राटांवर इतकी वर्षे पोसलेल्या ठेकेदारांची काही नगरसेवक वकिली करत असून ही सेवा घेण्यासाठी आग्रह धरत आहेत. त्याला प्रशासन जुमानत नसल्याने सध्या सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यात विळ्या-भोपळ्याचे वैर निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे याला विरोधी पक्षांची साथ मिळत आहे, हेच खरे पनवेलकरांचे दुर्दैव आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 19, 2017 2:29 am

Web Title: indifference over clean india campaign in panvel
Next Stories
1 कुटुंबसंकुल : पाणी अडवा पाणी जिरवा
2 जीवघेणी कसरत थांबणार
3 टोलेजंग इमारतींचा हव्यास उद्योगांच्या मुळावर