सरकारशी संबंधित ‘अदृश्य हातां’कडून छळ होत असल्याचा आरोप सुमारे ९०० हेक्टर जमिनीवर पसरलेल्या, ४७ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या तळोजा औद्योगिक वसाहतीत सध्या ‘प्रदूषण’ निर्माण झाले आहे ते अस्वस्थतेचे. मंत्रालयातील ‘अदृश्य हातां’पासून स्थानिक गावगुंडांपर्यंत आणि सरकारी अधिकाऱ्यांपासून स्थानिक नगरसेवकांपर्यंतच्या विविध घटकांकडून सुरू असलेल्या छळामुळे येथील उद्योजक धास्तावले आहेत. येथे प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर ‘कारणे दाखवा’ नोटिसी बजावून, लागलीच कारखाने बंद करण्याचा सपाटा सरकारी यंत्रणेने लावल्याचा उद्योजकांचा आरोप असून, या छळवादाला कंटाळून येथील सात बडय़ा कारखान्यांनी आपले नवीन विस्तार प्रकल्प थेट गुजरातमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दीपक फर्टलिायझर, दीपक नायट्रेट, गॅलक्सी, केलॉग्ज, नूर फूडस, व्हीव्हीएफ, उल्का सीफूडस अशी स्थलांतरित होणाऱ्या या सात कंपन्यांची नावे असल्याची माहिती ‘तळोजा मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन’ (टीएमए) या उद्योजकांच्या संघटनेने दिली. पनवेलनजीक असलेल्या या औद्योगिक वसाहतीत साडेसहाशे कारखाने आहेत. त्यातील अडीचशेहून अधिक हे रासायनिक कारखाने आहेत. या वसाहतीतून होणाऱ्या प्रदूषणाची समस्या जुनीच आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) आहे. येथून होणाऱ्या जलप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ‘सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प’ (सीईटीपी) उभारण्यात आला आहे. उद्योजकांच्या दोन संघटनांमध्ये या प्रकल्पावर कोणाचे नियंत्रण यावरून सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सीईटीपी संचालक मंडळात स्थान न मिळालेले काही उद्योजक मंत्रालयातील संबंधितांना हाताशी धरून वसाहतीतील उद्योजकांचा छळ करीत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. उद्योजकांना प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा देणे, त्यांना उपाययोजना करण्यास पुरेसा वेळ न देताच कारखान्यांवर बंदीची कारवाई करणे अशा प्रकारे त्रास दिला जातो. ‘टीएमए’च्या एका सदस्य-उद्योजकाने दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी स्थानिक पत्रकारांनाही हाताशी धरले जाते. यासंदर्भात या सदस्याने तळोजातील ‘निळ्या कुत्र्या’चे उदाहरण दिले. हा कुत्रा प्रदूषणामुळे नव्हे, तर अंगाला रंग लागल्याने निळा झाल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. मात्र तोवर माध्यमांनी त्याबाबत दिलेल्या बातम्यांचा आधार घेऊन डय़ुकॉल या कंपनीवर बंदीची कारवाई करण्यात आली. पनवेलचे नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी प्रदूषणाबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार केली. त्यानंतर ९ नोव्हेंबर रोजी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी ‘सीईटीपी’ला भेट दिली. त्यावेळी या प्रकल्पात कोणतीच उपाययोजना सुरू नसल्याचे पाहून सीईटीपीच्या संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र सीईटीपीच्या संचालकांच्या म्हणण्यानुसार, त्या काळात हा प्रकल्प दुरुस्तीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. संचालक मंडळाच्या बैठकीतील त्याबाबतच्या निर्णयावर एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आहे. असे असतानाही संचालक मंडळावर कारवाई करण्यात आली. यात एमपीसीबीच्या काही अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या सगळ्या कारवायांमागे सीईटीपीच्या अर्थकारणाचा संबंध असल्याचे सांगण्यात येते. महिन्याला सुमारे ६० लाखांहून अधिक महसूल सीईटीपीच्या बँक खात्यात जमा होतो. एकीकडे सरकारी पातळीवरून अशा प्रकारे उद्योजकांना त्रास दिला जातो, तर दुसरीकडे पनवेलमधील काही नगरसेवकांसाठी ही वसाहत म्हणजे खंडणीची अंडी देणारी कोंबडी बनली आहे. नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर काही उद्योजकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर अचानक येथील प्रदूषण वाढल्याचा साक्षात्कार काही राजकीय नेत्यांना झाल्याचे दिसत आहे. काही नवनिर्वाचित नगरसेवक स्पष्टपणे निवडणुकीसाठी झालेल्या खर्चाचा हवाला देत उद्योजकांकडे खंडणी मागत आहेत. प्रदूषणाचा मुद्दा हा त्यासाठीचे त्यांचे शस्त्र बनले आहे. उद्योजकांच्या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने येथे प्रदूषण रोखण्याची सक्षम व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. परंतु प्रदूषण रोखण्याऐवजी त्याचेच हत्यार करून उद्योजकांचा छळ केला जात आहे. प्रसंगी उद्योग बंद पाडले जातात. पर्यावरणमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर ‘कारणे दाखवा’ नोटिसीचा काळ संपत नाही तोच तळोजातील सात कारखाने बंद करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा तीन कारखाने रात्रपाळीत व एक कारखाना पूर्णत: बंद करण्यात आला. प्रदूषणाचा ठपका ठेवण्यापूर्वी उद्योजकांना उपाययोजना करण्यासाठी वेळ न देणे हे अन्यायकारक असून, यामुळे महाराष्ट्राला कारखानदारी हवी की नको, असा ‘टीएमए’चा प्रश्न आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून मी प्रदूषणाविरोधात पाठपुरावा करत आहे. त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादासमोर नेले. प्रदूषणकारी उद्योगांचे पितळ उघडे झाल्याने बिनबुडाचे आरोप होत आहेत. - अरविंद म्हात्रे, नगरसेवक कारखान्यांवरील कार्यवाही दरम्यान कोणताही एमपीसीबीने केलेला नाही. तळोजा सीईटीपीच्या कार्यकारिणीने ७ ते ९ नोव्हेंबर रोजी प्रकल्प दुरुस्तीसाठी बंद ठेवण्याची कोणतीही परवानगी मागितली नव्हती. सर्व कार्यवाही नियमानुसारच झाली. मंत्रीमहोदयांनी केलेली कारवाई नियमबाह्य़ नाही. - अनिल मोहेकर, प्रादेशिक अधिकारी, एमपीसीबी
