विकास महाडिक नवी मुंबईच्या तीन ते साडेतीन वाढीव एफएसआयने महामुंबईची भरभराट होणार असून झपाटय़ाने विकास होणार आहे, ही नाण्याची एक बाजू झाली. मात्र नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे महामुंबईची लोकसंख्या तिपटीने वाढणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येच्या ताणाशी सामना करणार कोणतेच आराखडे मात्र शासनाकडे नाहीत. राज्यातील छोटय़ा-मोठय़ा शहरांचा होणारा अस्ताव्यस्त बकाळ विकास टाळता यावा यासाठी राज्य सरकार या शहरांसाठी एकच सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करीत आहे. या विकास नियंत्रण नियमावलीतून पहिल्यांदा नवी मुंबईला वगळण्यात आले होते, कारण नवी मुंबई हे एक नियोजनबद्ध शहर असून सिडकोने १९८० मध्ये तयार केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीवर तेथील विकास योग्य प्रकारे सुरू असल्याचे शासनकर्त्यांचे मत होते. मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल ते अलीबागपर्यंतच्या मुंबई महानगर प्रदेशासाठी वेगळी विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात यावी, असा नगररचनाकरांचा अभिप्राय होता. राज्यातील इतर शहरे आणि नवी मुंबईची तशी तुलना करता येणारी नाही. गेल्या पन्नास वर्षांत सिडकोने या शहराचा नियोजित विकास करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळेच राज्यातील दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची मुहूर्तमेढ या शहरात रोवली गेली आहे. सिडको व येथील विकासक संघटनांच्या विनंतीवरून नवी मुंबई सिडको क्षेत्राचा समावेश या सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीत करून घेण्याचे आश्वासन नगरविकास विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. प्रशासकीय पातळीवर जरी या भविष्यातील शहराचा विकास नियंत्रण नियमावलीत अंतर्भाव करण्याचा निर्णय झाला असला तरी या राजकीय इच्छाशक्तीदेखील लागणार आहे. संयुक्त विकास नियंत्रण नियमावलीत सर्व मोठय़ा शहरांना तीन वाढीव चटई निर्देशांक मिळणार असून एकाच नियमावलीनुसार बांधकामांना परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे शहरात एकाच उंचीच्या टोलेजंग इमारती पाहण्यास मिळणार असून शहरांचा विकास नियोजित होईल, असा शासनकर्त्यांना अभिप्रेत आहे. नवी मुंबईत विकास हस्तांतरीय हक्क (टीडीआर) नाही. गेली पन्नास वर्षे येथील विकासक सिडको किंवा शासन देईल तेवढा वाढीव एफएसआय घेऊन विकास साधत आहेत. सिडकोच्या हातात दीड एफएसआय देणे शक्य होते. तेवढा एफएसआय देऊन वाशीत काही इमारतींची पुनर्बाधणी झालेली आहे. एक एफएसआयच्या वरील एफएसआय सिडकोने शुल्क भरून दिलेला आहे. सिडकोने बांधलेल्या शेकडो इमारती आता धोकादायक ठरलेल्या आहेत. या इमारतीतील एक पिढी मुठीत जीव घेऊन जगलेली आहे. त्यांना वाढीव एफएसआयचे महत्त्व जास्त आहे. वाशी येथील जेएन वन, जेएन टू इमारतींवरून हा एफएसआयचा प्रश्न ऐरणीवर आला. भाजप सरकारने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये या शहरातील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींना वाढीव अडीच एफएसआय जाहीर केला होता, मात्र हा एफएसआय मिळून एखादी इमारत उभी राहिल्याचे एकही उदाहारण नाही. आता नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत सर्वच शहरांना तीन एफएसआय दिला जाणार आहे. नवी मुंबईत टीडीआर सुविधा नाही. त्याचा फायदा खासगी विकासकांना होणारा नाही. त्यामुळे टीडीआरऐवजी आणखी थोडा वाढीव एफएसआय देण्यात यावा अशी मागणी विकासकांनी केली आहे. भले त्या बदल्यात शुल्क आकारण्यात आले तरी चालेल अशी या विकासकांची भूमिका आहे. त्यामुळे नियोजनबद्ध व अनेक पाणी, वीज, रस्ते, या पायाभूत सुविधायुक्त शहराला इतर शहरांपेक्षा अर्धा जादा एफएसआय मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंबईतील काही विकसित भागांत चार किंवा पाच वाढीव एफएसआय देण्यात आला आहे. नवी मुंबईच्या तीन ते साडेतीन वाढीव एफएसआयने महामुंबईची भरभराट होणार असून झपाटय़ाने विकास होणार आहे, ही नाण्याची एक बाजू झाली. मात्र नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्य शासन आता खासगी व शासकीय अशा दोन्ही प्रकारच्या इमारतींना वाढीव एफएसआय देण्याचा विचार करीत आहे. त्यामुळे महामुंबईची लोकसंख्या तिपटीने वाढणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे. शहरात दीड ते दोन एफएसआयची चर्चा सुरू झाली असताना हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेद्वारे गेला होता. एका दहा बाय दहा क्षेत्रफळाच्या खोलीची क्षमता चार माणसांची असेल तर त्या खोलीत दहा माणसे कोंबून कसे चालणार, असा प्रश्न त्या वेळी उपस्थित करण्यात आला होता. नवी मुंबईत सध्या वाढीव लोकसंख्येला सामावणारे काही प्रश्न भेडसावू लागले आहेत. त्यात रस्ते, गटार, पाणी, आणि पार्किंग, शाळा यांचा प्रश्न चर्चिला जात आहे. नवी मुंबई हे शहर वीस लाख लोकसंख्येला सामावून घेणारे असणार आहे, असे या शहराच्या निर्मितीलाच स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा त्या लोकसंख्येला धरुनच तयार करण्यात आलेल्या आहेत. नवी मुंबईत पार्किंगची समस्येने जटिल स्वरूप धारण केले आहे. पिण्याच्या पाण्याची क्षमता ही ४५० दशलक्ष लीटर आहे. गटारे अपुरी पडू लागली असल्याने मुसळधार पावसात बेलापूर, नेरुळसारख्या उंच ठिकाणी असलेल्या उपनगरातही पाणी साचू लागले आहे. उंच इमारतींना आग लागली तर ती विझविण्यास बंब नाहीत. स्थानिक विद्यार्थ्यांना शाळा प्रवेश महाग झाले आहेत. त्यामुळे वाढीव एफएसआयमुळे शहरावर पडणारा लोकसंख्येच्या ताणाला कशा प्रकारे सामना करणार याचे कोणतेच आराखडे नाहीत. त्यात काही लोकप्रतिनिधी चार एफएसआयची मागणी करीत आहेत. मात्र शहरावर होणाऱ्या भविष्यातील परिणामाची या निमित्ताने सोडवणूक होणे वाढीव एफएसआयप्रमाणेच आवश्यकता आहे.
