उद्योगनगरी म्हणून उरण विकसित होत आहे. मात्र या हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस व्यस्त होऊ लागले आहे. उरण परिसरात अरबी समुद्रात सापडलेल्या तेल विहिरींमुळे ओएनजीसीचे तेलशुद्धीकरण प्रकल्प निर्माण झाले. या उद्योगांमुळे हजारो रोजगार निर्माण झाले. याचा फायदा येथील स्थानिकांनाही झाला. त्यानंतर वायूवर आधारित पहिले वायू विद्युत केंद्र उभारले गेले. या प्रकल्पासाठी ज्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या, त्यांना रोजगार मिळाला. त्यासाठी स्थानिकांना लढा द्यावा लागला, मात्र रोजगार मिळाला होता. या केंद्रानंतर नैसर्गिक खोली व मुंबई बंदराला पर्याय म्हणून शेवा येथे जेएनपीटी हे बंदर उभारले गेले. हे देशातील पहिले अत्याधुनिक बंदर होते. असे असले तरी तीन हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्यानंतर १२०० कोटींच्या गुंतवणुकीत तीन हजारांपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष तर त्यापेक्षा किती तरी अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार येथील नागरिकांना उपलब्ध झाले. मात्र त्यानंतर बांधण्यात आलेली दोन्ही खासगी बंदरे जेएनपीटीपेक्षा अधिक अत्याधुनिक असल्याने २ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीत ६०० तर दुसऱ्या बंदरात ३ हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीत केवळ ३०० रोजगार निर्माण झाले. सध्या आलेल्या नव्या बंदरात दोन टप्प्यांत ७ हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक होत असताना केवळ १०० रोजगार निर्माण होतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या बंदरांत प्रत्यक्ष रोजगार कमी होत असताना इतर बंदरांतील जी कामे प्रत्यक्ष कामगारांकडून केली जात आहेत, त्यांचेही कंत्राटीकरण होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तर अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असतील तर स्थानिकांना प्राधान्य मिळणार का या संदर्भातही शंका व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. दुसरीकडे ओएनजीसीच्या नूतनीकरणासाठीही हजारो कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. मात्र त्या बदल्यात नवे रोजगार निर्माण झालेले नाहीत. सध्या नोकरीत असलेल्यांपैकी बहुतेक कामगार २०२० पर्यंत निवृत्त होणार आहेत. तर जेएनपीटी बंदरात केंद्र सरकारने लागू केलेल्या डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी (डीपीडी) धोरणामुळे अनेक प्रकारच्या उद्योगांत कंत्राटी काम करणाऱ्या कंपन्या धडाधड बंद पडू लागल्या आहेत किंवा या कंपन्यांतील कामगारांची कपात सुरू झाली आहे. याचा सामाजिक परिणाम सध्या जाणवू लागला आहे. अनेक उद्योगांत कामाला असलेले शेकडो तरुण सध्या बेरोजगार होऊ लागले आहेत. एकीकडे गुतंवणुकीत वाढ होत असताना, हजारो कोटींची परकीय गुंतवणूक होत असताना रोजगारात मात्र सातत्याने घट होऊ लागली आहे. आधुनिकता आवश्यक असली तरी बेरोजगारांच्या हाताला रोजगार देणारे उद्योग निर्माण होण्याची गती मंदावू लागली आहे. परदेशातून गुंतवणूक होत असताना भारतातील मजूर हे स्वस्त मिळत असल्याने ही गुंतवणूक होत असल्याचा कयास लावला जात आहे. परंतु त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीच्या कामांमध्ये कामगारांमधील असुरक्षिता वाढू लागली आहे. सरकारकडून गुंतवणुकीचे करार होत असताना त्या गुंतवणुकीतून किती रोजगार निर्माण होतील, याचे आकडे वाढवून दिले जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र प्रकल्प तयार झाल्यानंतर त्यात घट होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर गुंतवणुकीत वाढ होत असताना रोजगारातही भर पडणे गरजेचे आहे. एमआयडीसीसारखी अवस्था ही स्थिती अशीच राहिली तर ज्या प्रकारे राज्यात रोजगारनिर्मितीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या एमआयडीसीतील उद्योग पुढे गुंडाळले गेले आणि बेरोजगारीत वाढ झाली, तिच स्थिती उरणमध्येही निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे गुंतवणूक ही रोजगार निर्माण करणारी ठरणार, की केवळ आमच्या कालावधीत इतकी गुंतवणूक झाली हे सांगण्यापुरती उरणार, याचा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. परंतु गुंतवणूक ही आवश्यकच आहे. मात्र ती रोजगार देणारी व्हावी हीच आपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जगदीश तांडेल - jagdishtandel25@gmail.com
