जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने तहसील कार्यालयात लाभधारक वारसांच्या याद्या तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, ते शुक्रवापर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. जेएनपीटी प्रकल्पासाठी उरणमधील ११ ग्रामपंचायत हद्दीतील २७५० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन संपादित करण्यात आलेले होती. तर जवळपास तीन हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या होत्या. त्यांच्या वारसांच्या याद्या तयार करून त्या जेएनपीटी प्रशासनाकडे देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या शासनादेशानुसार महसूल विभागाकडे होती. त्यासाठी महसूल विभागाने गावोगावी जाऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकाही घेतल्या होत्या. जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या भूखंडाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंडाचे तातडीने वाटप करण्याची मागणी केली होती. मात्र भूखंडाचा पत्ता नसला तरी वारसांच्या याद्याही तयार नसल्याने त्या तातडीने तयार करून जेएनपीटीकडे देण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर महसूल विभागाने मागील आठ दिवसांपासून वारसांच्या याद्या तयार करण्याचे काम सुरू केले होते. हे काम अंतिम टप्प्यात आले असून याद्या तयार केल्यानंतर त्या प्रांताधिकाऱ्यामार्फत जेएनपीटीकडे देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या याद्यानुसार जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या भूखंडाचे वाटप करण्यात येणार आहे. वारस याद्या अर्धवटच - जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांच्या याद्या तयार करण्यासाठी प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी गावोगावी मोहीम राबविली. असे असले तरी मूळ मालकांच्या सर्वच वारसांची नोंद झालेली नाही. त्याचप्रमाणे अधिकृत वारस दाखला हा न्यायालयातूनच आणावा लागले. त्याशिवाय मूळ मालकाच्या इरादा पत्रावर वारसांची नावे येणार नसल्याची माहिती एका जाणकाराने दिली. या संदर्भात पनवेल विभागीय अधिकारी भरत शितोळे यांच्याशी संपर्क साधला असता आपण गावी असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
