जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचा प्रश्न वर्षभरापूर्वी पंतप्रधानांच्या हस्ते पत्र वाटप करूनही न सुटल्याने रविवारच्या दौऱ्यात पंतप्रधानांना काळे झेंडे दाखविण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने घेतला आहे. या संदर्भात शुक्रवारी जेएनपीटी परिसरात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करळफाटा येथे काळे झेंडे दाखवून निषेध करण्याचा निर्णय समितीने या वेळी जाहीर केला. या आंदोलनासंदर्भात तोडगा काढण्याचे नवी मुंबई पोलिसांचे प्रयत्न फोल ठरले. पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी १६ ऑगस्टला जेएनपीटीला भेट दिली होती. या कार्यक्रमात त्यांच्या हस्ते जेएनपीटी साडेबारा टक्केच्या लाभधारक प्रकल्पग्रस्तांना प्रातिनिधिक स्वरूपात पत्र देण्यात आली होती. हे पत्र म्हणजे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक असून पंतप्रधानांपर्यंत त्याबाबत माहिती पोहचावी यासाठी हे आंदोलन केले जात असल्याचे आमदार मनोहर भोईर यांनी सांगितले. रविवारच्या दौऱ्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते चौथ्या बंदराच्या उद्घाटन होणार आहे, मात्र या कार्यक्रमास मी व मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे उपस्थित राहाणार नाही, तसेच येत्या काळात जेएनपीटी प्रशासन, केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारच्या माध्यमातून जेएनपीटी साडेबारा टक्केचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला जेएनपीटीचे विश्वस्त भूषण पाटील, दिनेश पाटील, उत्कर्ष समितीचे गोपाळ पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रशांत पाटील, मनसेचे अतुल भगत, काँग्रेसचे किरीट पाटील आदी उपस्थित होते. ही निदर्शने रविवारी दुपारी १ ते ५ दरम्यान करळफाटा येथे करण्यात येणार आहेत.
