जेएनपीटी बंदर व बंदरावर आधारित उद्योगांतील वाढत्या वाहनांमुळे उरण-पनवेल परिसरात वाहतूक कोंडी होत असून अपघातांच्या घटनात वाढ झाली आहे. यासाठी रस्ते विकास प्राधिकरणाकडून जेएनपीटीमधील रस्त्यांचे सहा व आठ पदरी रुंदीकरण केले जाणार आहे. मात्र यासाठी लागणारी जमीन संपादित करण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. पनवेल येथील रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्यानंतरच जमीन संपादित करा, असा इशारा दिल्याने जेएनपीटीच्या सहा व आठ पदरी रस्ता रुंदीकरणाचे काम रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या वेळी रायगडचे माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, कामगार नेते महेंद्र घरत, जासई संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील, माजी पंचायत समिती सदस्य नरेश घरत यांनी रस्ते विकास प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी प्रशांत फेगडे यांच्याशी चर्चा केली. जेएनपीटी बंदराचा विस्तार होत असताना चौथ्या बंदराच्या कामालाही सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सध्या असलेल्या ४५ लाख कंटेनर हाताळणीत वाढ होऊन ती एक कोटीच्या घरात जाणार आहे. सध्या उरण व जेएनपीटी परिसरात दिवसाला २५ ते ३० हजार जड वाहने ये-जा करीत आहेत. त्यामुळे हलक्या तसेच दुचाकी वाहनांना धडका लागून झालेल्या अपघातांत शेकडोंना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे वाहनतळ, रस्त्यांचे रुंदीकरण, स्वतंत्र मार्गिका आदी मागण्या नागरिकांनी केल्या आहेत. जेएनपीटी ते गव्हाण फाटय़ादरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ ब व राज्य महामार्ग क्रमांक ५४ चे सहा पदरी तर गव्हाण फाटा ते किल्ले गावठण व पळस्पे फाटापर्यंतचे रस्त्याचे आठ पदरी रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कामाची निविदा जाहीर होऊन कामालाही सुरुवात झाली आहे. मात्र या रुंदीकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत त्यांना विमानतळ बाधितांप्रमाणे साडेबावीस टक्के भूखंड देण्याची मागणी केली जात आहे.
