नवी मुंबई पालिकेचे सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांनी ‘सहकाऱ्यांबरोबर केलेल्या गैरवर्तनाची’ चौकशीस पंचवीस दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी त्याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात न आल्याने त्यामुळे राव दोषी की निर्दोष की अधिकाऱ्यांच्या मतभेदाचे ते बळी तर ठरले नाही ना, याची चर्चाही सुरू झाली आहे. दरम्यान, राव यांची चौकशी करण्यास त्यांच्या समकक्ष पाच अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी २ मार्चला स्वत: चौकशी केली आहे. पालिकेचे सहशहर अभियंता राव हे आपले सहकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबरोबर असभ्य भाषा वापरतात तसेच त्यांना अपमानास्पद वागणूक देतात, अशी एक तक्रार आमदार नरेंद्र पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली. त्यांच्या या वर्तनाला कंटाळून एका कर्मचाऱ्याने आत्महत्या करण्याची धमकी दिल्याचेही पाटील यांनी सभागृहात सांगितले. त्यामुळे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी या अधिकाऱ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले. वास्तविक राव प्रकरण पालिकेच्या दोन सभागृहात सोडविण्यासारखे होते पण त्याला राज्यस्तरीय स्वरूप देण्यात आल्याने आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी राव यांना डिसेंबरमध्ये सक्तीच्या रजेवर पाठविले. या सक्तीच्या रजेविरोधात राव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्याला न्यायालयाने आक्षेप घेऊन अशा सक्तीच्या रजेवर पाठविता येत नाही, असे आयुक्तांना सुनावले. त्यामुळे राव यांना नंतर निलंबित करण्यात आले. त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीसाठी पाच अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमण्यात आली, मात्र हे सर्व अधिकारी राव यांच्या समकक्ष असल्याने त्यांनी ही चौकशी करण्यास एका अर्थाने नकार दिला. त्यामुळे २ मार्च रोजी आयुक्त वाघमारे यांनी राव यांची सखोल चौकशी केली. सहकारी अधिकाऱ्यांना त्यांना नेमून देण्यात आलेल्या कामाबाबत जाब विचारला जात असल्याने त्यांनी या प्रकरणात आपणास गुंतवले असल्याचा खुलासा राव यांनी या वेळी केल्याचे समजते. विद्युत कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे मोजमाप करण्यास सांगणे, कमी दराने निविदा देणे यासाठी आपण आग्रही होतो आणि त्याचा राग या तक्रारदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेली वीस वर्षे पालिका सेवेत असताना कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्याने एक साधी तक्रार केली नाही, मग ती आत्ताच कशी करण्यात आली याचाही शोध घेण्यात यावा, अशी कैफियत राव यांनी मांडली. या सर्व प्रकरणामागे अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत वादविवाद, मतभेद आणि कुरघोडीचे राजकारण असल्याची चर्चा आहे. आयुक्तांनी राव यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे पण त्यांनी त्यावर अद्याप आपला निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे चौकशीचा फेरा गुलदस्त्यात अडकला आहे. राव दोषी असल्यास त्यांना शिक्षा करण्यात यावी, मात्र नाहक अधिकाऱ्यांचा मानसिक छळ करण्यात येऊ नये, असे पालिकेतील इतर अधिकाऱ्यांचे मत आहे. राव आयुक्तांच्या विरोधातदेखील मतप्रदर्शन करीत असल्याने त्यांची चौकशी निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आल्याचे समजते. राव यांना निलंबित करण्यापूर्वी त्यांनी आयुक्तांकडे पालिकेतील काही घोटाळ्यांची कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यांचे काय झाले याबाबतदेखील साशंकता आहे. यात पालिकेतील जलवाहिनी घोटाळ्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. शहरातील प्रत्येक नागरिकाला गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने पाणीपुरवठा केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते पण हा पाणीपुरवठा गुरुत्वाकर्षण शक्तीने केला जात नसल्याने उच्चस्तरीय ५३ व पारसिक हिलवरील जलकुंभ, स्काडा यांची देखभाल आणि दुरुस्तीवर आजही करोडो रुपये खर्च होत आहेत, या सर्व प्रकरणांची अद्याप चौकशी केली जात नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
