नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशन (एनएमएसए) सिडकोचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सदस्यत्व देत नसल्याने सिडकोने या क्रीडा संकुलाचा एक अर्धा एकर भूखंड काढून घेण्याची नोटीस दिली आहे. संकुलाने या मोकळ्या भूखंडावर चार कोटी रुपये खर्च करून एक फुटबॉल मैदान तयार केले आहे. मागील महिन्यात नवी मुंबईत फिफाची सतरा वर्षांखालील फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा झाली. त्या खेळाडूंसाठी सराव मैदान म्हणून संकुलाने हे मैदान तयार केले होते. भूखंड करारनाम्याचा भंग केल्याने आता मैदान मोकळे करून द्या अशी नोटीस सिडकोने दिली आहे. सदस्यत्व हे त्यामागचे कारण आहे.

सिडकोने पाठविलेल्या नोटिशीला क्रीडा संकुलानेही उत्तर दिले आहे. सिडकोबरोबर झालेल्या करारनाम्यातील कोणत्याही अटींचे उल्लंघन आम्ही केले नसल्याचा निर्वाळा संकुलाने दिला आहे. सिडकोने एक महिन्यात ते मैदान मोकळे करून द्यावे, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. त्याला एक महिना उलटून गेला आहे. सिडकोने अद्याप तो भूखंड ताब्यात घेतलेला नाही. सिडकोने बळाचा वापर करून कारवाई केल्यास, हे प्रकरण चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

या संस्थेचे नऊ हजार सदस्य आहेत. त्यातील अनेक सदस्यांची मुले सध्या त्या फुटबॉल मैदानाचा वापर करत आहेत. संकुलाच्या सदस्यांनी प्रत्येकी तीन हजार रुपये भरून हे मैदान बनविले आहे. या मैदानासाठी ‘फिफा’च्या वतीने अर्धी रक्कम देण्यात येणार होती, पण त्यांनी हात वर केले आहेत. स्पर्धेच्या जाहिरतीतून हा खर्च वसूल होईल ही आशाही फोल ठरली आहे. स्पर्धाच अपयशी ठरली आहे. सदस्यांनी या मैदानासाठी पैसे दिले असल्यामुळे मैदानावर सिडकोने कारवाई केल्यास या खेळाडूंच्या पालकांचा संताप अनावर होण्याची शक्यता आहे. त्यात सिडकोच्या या कारवाई विरोधात संकुलाने न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी सुरू केली आहे.

सिडकोच्या कर्मचाऱ्यांना २५ ते ५० हजार रुपयांत सदस्यत्व हवे आहे. संकुलाचे सदस्यत्व शुल्क सध्या आता पाच ते २५ लाख आहे. त्यात ५० टक्के सवलत दिली तरी सदस्यत्व घेणे सिडकोच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना शक्य नाही. यावर उपाय म्हणून सिडकोच्या सेवेत असेपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सदस्यत्व देण्यास संकुलाने तयारी दर्शवली आहे. २० एकरांचा हा भूखंड नाममात्र दरात क्रीडा संकुलाला देण्यात आल्याने सिडकोचा हा आग्रह आहे. यात सिडकोच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी या संकुलाचे सदस्यत्व यापूर्वीच घेतलेले आहे. ऐंशीच्या दशकात या संकुलाचे सदस्यत्व एक हजार रुपयांत मिळत होते. टप्याटप्याने ते आता पाच लाखांपर्यंत गेले आहे. सदस्यत्वाच्या या भांडणात नवी मुंबईतील तथाकथित क्रीडा संकुलांनी खेळांचा कसा खेळखंडोबा केला आहे ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.

नवी मुंबईतील बेलापूर, नेरुळ, वाशी आणि ऐरोली या उपनगरांत सात क्रीडा संकुले आहेत. पनवेल उरण भागात दोन राजकीय पुढाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादाने उभी राहिलेली दोन बडी संकुले आहेत. या सर्व संकुलांचे सदस्यत्व मिळविणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. विविध आऊट डोअर, इन डोअर खेळ खेळता यावेत म्हणून सिडकोने या क्रीडा संकुलांना मोठे भूखंड दिलेले आहेत. त्यांची किंमत आजच्या बाजारभावाने कोटय़वधींच्या घरात आहे. या सर्व क्रीडा संकुलांत खेळांसाठीच्या सोयींबरोबरच अलिशान उपाहारगृह, खोल्या, मद्यालये, पत्ते खेळण्यासाठीच्या जागा आहेत. सर्व क्रीडा संकुलात खेळांपेक्षा अन्य सुविधाच अधिक आहेत. त्यामुळे या संकुलांचे सदस्यत्व हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा झाला आहे.

या मद्यालयात स्वस्त मद्य मिळत असल्याने तळीरामांची संख्याही जास्त आहे. त्याला नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशनही अपवाद नाही. या संकुलाच्या नियमावलीमुळे त्याच्या प्रवेशद्वाराजवळूनही सर्वसामान्य नागरिक फिरकत नाहीत. या क्रीडा संकुलातील मोकळ्या जागा आणि सभागृहाचा उपयोग आता विवाह सोहळे आणि सभांसाठी केला जातो. त्यातून या संस्थांना मोठी मिळकत होते. काही संकुलांनी तर या जागा विकासकांना दीर्घ काळासाठी भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. ऐरोलीतील स्पोर्ट्स असोसिएशनने तर यापुढील सदस्यत्व एका खासगी विकासकाला विकून टाकले आहे. त्यामुळे सदस्यत्व शुल्क भरमसाठ आहे. संकुलाची इमारत आणि खेळासाठीच्या सुविधांवर झालेला कोटय़वधी रुपयांचाखर्च वसूल करण्यासाठी हा विकासक आता लाखो रुपये घेत आहे. तेथील सुविधाही पंचतारांकित स्वरूपाच्या आहेत. भरमसाठ शुल्क आकारणाऱ्या या संकुलात खेळांचा विकास कसा होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे ही क्रीडासंकुले श्रीमंतांचे अड्डे म्हणूनच परिचित आहेत.

सिडकोने मोक्याच्या जागांवर विकसित केलेल्या क्रीडा संकुलांचा लाभ सर्वसामान्य खेळाडूंना किती होतो, याचे परीक्षण होणे गरजेचे आहे. केवळ आपल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पाच-पन्नास हजार रुपयांत सदस्यत्व मिळत नाही म्हणून रडीचा डाव खेळणाऱ्या सिडकोने शहरातील सर्वच क्रीडा संकुलाच्या करारनाम्यांचा आढावा घेण्यास हरकत नाही. तेव्हाच ही शासकीय कंपनी सर्वसामान्यांना आपली वाटण्याची शक्यता आहे.

शैक्षणिक संस्थांकडून मैदाने हडप

  • नवी मुंबईतील नियोजनात सिडकोने शाळा, महाविद्यालयांना दिलेली मैदाने त्या-त्या शैक्षणिक संस्थांनी हडप केली आहेत. संस्था झाल्यानंतर ही मैदाने स्थानिक खेळाडूंना खेळण्यासाठी द्यावीत, असे सिडकोने करारनाम्यात स्पष्ट केले होते. त्यासाठी या मैदानांचे भुईभाडे अतिशय नाममात्र घेण्यात आले होते, मात्र या शैक्षणिक संस्थांनी मैदानांना कुंपण घालून टाळे ठोकले आहे. स्वत:ची खासगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे या जागा काबीज केल्या आहेत.
  • ही मैदाने स्थानिक खेळांडूसाठी खुली करावीत म्हणून सिडकोने मध्यंतरी या संस्थांना नोटीस पाठविल्या खऱ्या, पण नंतर या नोटिसांचे काय झाले याची गंधवार्ता नाही.
  • ९५ गावांची जमीन सिडकोने संपादित करून नवी मुंबईची निर्मिती केली आहे. या प्रत्येक गावात काही मोकळी मैदाने होती. ती सिडकोने विकली आहेत. आज प्रकल्पग्रस्तांना सार्वजनिक कार्यक्रमांठी किंवा खेळांसाठी मोकळी जागा नाही. गावाशेजारी शहरात असलेल्या मोकळ्या जागांवर ह्य़ा तरुणांनी कब्जा करण्यास सुरुवात केली आहे.
  • श्रीमंतांसाठी असलेले क्रीडा संकुल, शहरासाठी मोकळ्या असलेल्या मैदानांना लागलेले टाळे, ग्रामस्थांच्या हातातून गेलेली मैदाने अशा दोलायमान स्थितीत या शहरात चांगले खेळाडू कसे तयार होणार हा खरा प्रश्न आहे.