‘टर्मिनस ए प्लस’ दर्जा मिळूनही पनवेल रेल्वे स्थानकाभोवती समस्यांचा विळखा संतोष सावंत, लोकसत्ता पनवेल : मुंबई महानगराचं प्रवेशद्वार म्हणून ख्याती असलेल्या पनवेलला रेल्वे टर्मिनसचा दर्जा मिळून आठ आठ वर्षे उलटली. परंतु एवढय़ा मोठय़ा काळात पनवेल स्थानकातील प्रवासी संख्येच्या तुलनेत सुसज्ज प्रतीक्षालयाची सुविधा रेल्वे उभारू शकलेली नाही. ना स्थानकाभोवतीचा तीन आणि सहा आसनी रिक्षांचा विळखा सोडवू शकली. स्थानकाबाहेर वाहतूक कोंडी तर नित्याचीच आहे. या अशा स्थितीत रेल्वेने आता देशभरातील १०० रेल्वेमार्गावर धावणाऱ्या लांबपल्ल्याच्या १५० गाडय़ांपैकी ११ गाडय़ा पनवेल टर्मिनसवरून खासगी तत्त्वावर सोडण्याचा विचार सुरू आहे. मुंबई सेंट्रल, वांद्रे आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस ताण कमी करण्यासाठी पर्यायी टर्मिनस म्हणून रेल्वे मंत्रालयाने पनवेल स्थानकाची निवड केली आहे. मात्र पनवेल स्थानकाचे रूप पालटण्याच्या तयारीला सुरुवात झाली असली तरी आजही या स्थानकात सुविधांची वानवा आहे. ११ गाडय़ा पनवेल टर्मिनसवरून सोडल्या जाणार आहेत, परंतु त्याचा प्रवाशांना कितपत फायदा होईल, याविषयीचे चित्र स्पष्ट झाले नसल्याकडे प्रवाशी संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. सध्या सात फलाटांच्या पनवेल टर्मिनसमध्ये एकूण १७ फलाट बांधण्यात येणार आहेत. त्यातील आठ आणि नऊ क्रमांकाच्या फलाटांचे काम सुरू आहे. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील पनवेल हे हार्बर मार्गावरील नवे रेल्वे टर्मिनस असेल. सध्या पनवेल स्थानकातून लांबपल्ल्याच्या तीन रेल्वे सुरू आहेत. यात हुबळी, पुणे आणि नांदेड अशा तीन गाडय़ा सुटतात. याच मार्गावरून कोकण आणि गोवा याशिवाय गुजरात, केरळ राज्यात रेल्वेगाडय़ा पनवेलवरून जातात. प्रवाशी संख्या वाढल्याने आणि मालवाहू गाडय़ांमुळे स्थानकाचे महसुली उत्पन्नही विक्रमी आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने आठ वर्षांपूर्वीच पनवेल टर्मिनस ‘ए प्लस’ दर्जात समाविष्ट करण्यात आले. या स्थानकातील प्रवाशांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधा तुटपुंज्या आहेत. पनवेल रेल्वेस्थानक परिसरात प्रवेशासाठी प्रवाशांना वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढावा लागतो. व्यवसाय करणाऱ्या तीन आसनी रिक्षाचालकांची संख्या या स्थानकात जास्त आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांना गच्च गर्दीतून वाट काढत जावे लागते. यात सहा आसनी वाहनांचीही भर पडली आहे. स्थानक फोरकोर्ट परिसरात सार्वजनिक बससेवेला प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे स्थानकाबाहेर प्रवासी पडल्यानंतर त्यांना बसच्या शोधात फिरावे लागत आहे. तीन महिने आधी तिकीट आरक्षण करताना पहिल्याच दिवशी केलेले आरक्षण प्रतीक्षा यादीत (वेटिंग लिस्ट) जाते. तर तीन महिने आधी आरक्षण करण्यात फायदा काय, असा सवाल काही प्रवाशांनी उपस्थित केला. आरक्षण प्रणालीत अनेक त्रुटी आहेत. त्या दूर करण्याचा रेल्वे प्रशासनाने करायला हवा. स्थानिक खासदार रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठकांना हजर नसतात. मालमत्ता रेल्वेची, पण ती खासगी तत्त्वावर चालविण्यात येणार म्हणजे नेमके काय होणार, याचा खुलासा रेल्वे मंत्रालयाने करणे आवश्यक आहे. -डॉ. भक्तीकुमार दवे, अध्यक्ष, पनवेल प्रवासी संघ
