भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रतिसाद नाही सिडकोने गेल्या तीन दशकांत पनवेल तालुक्यातील गावांचा सिटी सव्‍‌र्हे न केल्यामुळे ग्रामीण भागांचा विकास बारगळला आहे. पनवेल पालिकेची स्थापना झाल्यामुळे आता तरी ग्रामस्थांना त्यांचे घर अधिकृत करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, या मुद्दय़ावर नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्यात आली. मात्र वर्षभरापासून भूमी अभिलेख विभागाकडे मागणी करूनही व्यवस्थित प्रतिसाद मिळत नसल्याने सिटी सव्‍‌र्हे होऊ शकला नाही, असे उत्तर पालिकेचे शहर अभियंता संजय कटेकर यांनी दिले. पनवेल पालिकेतील २९ गावांमध्ये सिटी सव्‍‌र्हे रखडल्याचा परिणाम तेथील विकासकामांवर होत आहे. गावांमधील घरांना मालमत्ता कार्ड मिळत नसल्याने पुन्हा गावांलगतच्या गावठाणांवर मालकी कोणाची हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सिडको प्रशासनाने भूसंपाद केल्यावर या परिसरात सिटी सव्‍‌र्हे करणे गरजेचे होते. मात्र ते न केल्याने प्रश्न अधिक जटिल झाले आहेत. अनेक गावठाणांमध्ये आजही जमिनीचा मालक एक आणि ताबा वेगळ्याच व्यक्तीकडे अशी स्थिती आहे. त्यामुळे प्रत्येक जमिनीचे क्षेत्र व सध्या त्यांचा ताबा कोणाकडे आहे, याचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर गावठाणातील शिल्लक जमिनींवर अरुंद रस्ते, जलवाहिनी, मलनिस्सारणवाहिनी यासाठी विकास आराखडा पालिकेला करता येईल. पनवेल शहराचा सिटी सव्‍‌र्हे झालेला आहे त्यामुळे प्रत्येक पनवेलकराला मालमत्ता कार्ड मिळाले आहे. सिडको वसाहती या नियोजित असल्याने तिथेही हा प्रश्न नाही. मात्र पालिकेच्या २९ गावांमध्ये हा प्रश्न गंभीर आहे. पालिका सिटी सव्‍‌र्हे करण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात भूमी अभिलेख विभागाला सूचना देण्यात आल्या होत्या. भूमी अभिलेख विभागाने मार्च महिन्यात किती मालमत्ताधारक पालिका क्षेत्रातील ग्रामीण भागांत आहेत, याची माहिती विचारली. पालिकेने त्याची सुमारे आकडेवारी भूमी अभिलेख विभागाला दिली. मात्र त्यानंतर पुन्हा पालिकेसोबत पत्रव्यवहारही झाला नसल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले. ‘प्रकल्पग्रस्तांची घरे बेकायदा ठरवू नका!’ भूमी अभिलेख विभागाला पुन्हा सिटी सव्‍‌र्हेसाठी किती खर्च आहे याची माहिती घ्यावी लागेल. त्या खर्चाची तरतूद पालिकेला करावी लागेल. मात्र तोपर्यंत पालिका हद्दीतील ग्रामीण भागांतील घरांना दुरुस्तीसाठी पालिका परवानगी देऊ शकणार नाही, अशी स्थिती पालिकेच्या प्रशासकीय विभागात निर्माण झाली आहे. दुरुस्तीच्या नावाखाली घरांचे इमारतींमध्ये रूपांतर करण्याचे काम ग्रामीण भागांत सुरू असते. त्यामुळे पालिकेच्या शनिवारी झालेल्या सभेत किमान दुरुस्ती करणाऱ्या ग्रामस्थांचे काम अडवू नका आणि प्रकल्पग्रस्तांची घरे बेकायदा ठरवू नका, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरली.
