विकास महाडिक नवी मुंबईला पर्याय ठरू पाहणाऱ्या माणगाव, रोहा, श्रीवर्धन, म्हसाळा, आणि अलीबाग या रायगड जिल्ह्य़ातील तिसऱ्या मुंबईसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. यासाठी सिडको एक सर्वेक्षण करणार असून त्यावर १४ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. चार तालुक्यांतील ८६ गावांतील १९ हजार हेक्टर जमीन संपादन केली जाणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सर्वेक्षणाच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील १५ हजार ९५४ हेक्टर जमीन ही औद्योगिक वसाहतीसाठी तर चार हजार हेक्टर जमीन ही नागरी वसाहतीसाठी संपादित केली जाणार आहे. औद्योगिक वसाहतीमध्ये राजापूरमधून विस्थापित होणाऱ्या नाणार प्रकल्पाचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. सिडको या सर्व जमीन संपादनात समन्वयाची भूमिका पार पाडणार आहे. राज्य शासनाने मुंबईला पर्याय म्हणून पन्नास वर्षांपूर्वी नवी मुंबईची निमिर्ती केली. त्यासाठी ६० हजार शेतकऱ्यांची १६ हजार हेक्टर जमीन संपादन केली. नवी मुंबई निर्मितीचे कार्य आता संपत आल्याने सरकारने नदी व समुद्रकिनारी तिसऱ्या मुंबईचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासाठी श्रीवर्धन, म्हसाळा, रोहा व अलीबाग या चार तालुक्यांतील १५ हजार ९५४ हेक्टर जमीन तिप्पट दर देऊन संपादन केली जाणार आहे. या भागात सरकारला एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे. समुद्रकिनारी असलेल्या या जमिनीवर रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यात नाकारण्यात आलेला रिफायनरीचा नाणार प्रकल्प उभारता येणार आहे. त्यासाठी लागणारी जमीन संपादन प्रक्रिया रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून होणार असून सिडको समन्वयाची भूमिका पार पाडणार आहे. त्यासाठी एक सनदी अधिकाऱ्यासह आठ इतर उच्च अधिकाऱ्यांचा एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे. सिडकोत सध्या व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासह इतर दोन सनदी अधिकारी आहेत. सरकारने दोन दिवसांपूर्वी आणखी एक सनदी अधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांची नियुक्ती केली असून यातील एक अधिकारी हा या तिसऱ्या नवी मुंबईच्या भूसंपादनात समन्वयाचे काम करणार आहे. समुद्री मार्गाचा प्रस्ताव या प्रकल्पात माणगाव तालुक्याचा समावेश करण्यात आला असून येथील कुंडलिका नदीचे दुतर्फा पात्र विकसित केले जाणार आहे. सध्या मुंबई-गोवा मार्गाचे काम प्रगतिपथावर आहे. याशिवाय मुंबई ते रेवस मांडवा जलवाहतूक अधिक गतिशील होणार असून तीन हजार कोटींच्या समुद्री मार्गाचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे या तिसऱ्या नवी मुंबई व औद्योगिक वसाहतीला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. रोहा, श्रीवर्धन, म्हसळा, आणि अलीबाग या तालुक्यांतील १३ हजार हेक्टर जमीन संपादन केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने सिडकोवर समन्वयाची जबाबदारी दिली आहे. या क्षेत्रातील जमिनीचे नकाशे, सद्य:स्थिती यांचा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार असून त्याला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. -दिलीप गुट्टे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, नवनगर विकास प्राधिकरण.
