सिडकोचा निर्णय; आराखडय़ाच्या कामामुळे वितरण प्रक्रिया ठप्प गेली तीन वर्षे अनेक कारणांस्तव रखडलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड वितरण योजनेला गती देऊन नवी मुंबईतील वितरण पूर्ण करण्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी पुढील सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. ठाणे तालुक्यात नवी मुंबई पालिका क्षेत्राचा समावेश असून या भागात मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याने हे वितरण रखडले आहे. व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी साडेबारा टक्के योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतल्याने हे वितरण जवळपास ठप्प झाल्याचे दिसून येत आहे. नवी मुंबई शहर उभारणीसाठी जमिनी देणाऱ्या ९५ गावांमधील सुमारे ६० हजार प्रकल्पग्रस्तांसाठी सरकारने सप्टेंबर १९९४ मध्ये देशातील पहिली विकसित भूखंड वितरण योजना लागू केली. कवडीमोल भावाने जमिनी घेतल्याने जादा भरपाई आणि विकसित भूखंड देण्यात यावेत, या दिवंगत दि. बा. पाटील यांच्या मागणीनुसार ही योजना प्रत्यक्षात आली. पहिली दहा वर्षे धिम्या गतीने सुरू झालेल्या भूखंड वितरणाने २००६ नंतर माजी व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांच्या काळात वेग आला. या वितरणात शेतकऱ्यांची खूप मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. अनेक घोटाळे झाले आहेत. या योजनेतील भूखंडांमुळेच छोटे व्यापारीही विकासक म्हणून नावारूपाला आले. कंपनी, संस्था, बक्षीस जमिनींना ही योजना लागू होत नसताना कागदपत्रात फेरफार करून योजनेतील भूखंड लाटण्यात आले. गेल्या २० वर्षांत ९० टक्के भूखंड वितरण झाले असून यातील काही वितरण अतिक्रमण, ‘सीआरझेड’मध्ये अडकले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी सिडकोत आलेल्या व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी या योजनेतील शिल्लक प्रकरणांचे छाननी व संपूर्ण डाटा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे सर्वाना भूखंड मिळाले आम्हाला का नाही मिळत, असे म्हणणारे १० टक्के प्रकल्पग्रस्तांचे वितरण शिल्लक राहिले असून ते नाराज आहेत. यात न्यायालयीन प्रकरणांचा समावेश मोठय़ा प्रमाणात आहे. पनवेल, उरण आणि ठाणे तालुक्यातील (नवी मुंबई) शिल्लक दहा टक्के प्रकरणांमुळे ही योजना पूर्ण होऊ शकलेली नाही. नुकताच पदभार स्वीकारलेले व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी राधा रजेवर असल्याने या योजनेची सर्वस्वी जबाबदारी दुसरे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांच्याकडे सोपविली असून त्यांना सहा महिन्यांत ठाणे तालुक्यातील वितरण आटोपण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. चव्हाण हे सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतील. यात संपूर्ण शहानिशा करूनच नस्ती (फायली) हातावेगळ्या करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. ठाणे तालुक्यात सध्या साडेतीन हजार प्रकरणे शिल्लक आहेत. त्यातील तळवली, गोठवली, घणसोली वगळता इतर गावांतील शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध नाही. गाव पातळीवर उपलब्ध असलेल्या गावांच्या माहितीवर शेतकऱ्यांची पात्रता सिद्ध करणे कठीण जात आहे. त्यात यातील अनेक ग्रामस्थांनी मोठय़ा प्रमाणात गरजेपोटी घरांची उभारणी केली आहे. भूमाफियांना जमिनी विकसित करण्यास दिलेल्या आहेत. या जमिनी यापूर्वी सिडकोला विकल्या गेल्या असताना सिडकोने त्यांचे संरक्षण न केल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी त्यावर बेकायदा बांधकामे उभी केली आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविणे कठीण जाणार आहे. यातील काही प्रकरणे वारसदार, न्यायालयीन तंटय़ांमध्ये अडकली आहेत.
