|| विकास महाडिक भाऊबंदकीनंतर अंत्यसंस्कारालाही न जाण्यापर्यंत नात्यांमध्ये दुरावा महामुंबई क्षेत्रातील आगरी कोळी बांधवात साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांवरुन यापूर्वी भाऊबंदकी, भाऊ बहिणीतील नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याची अनेक प्रकरणे घडलेली आहेत. सणासुदीला एकमेकांच्या घरी न जाण्याइतपत दुरावलेले हे नातं आता एखाद्याच्या मृत्यूनंतरही अंत्यसंस्कारला अथवा सांत्वनाला न येण्या इतपत दरी निर्माण करणारे झाले आहे. घणसोली येथे नुकत्याच झालेल्या भावजयच्या निधनानंतर ही बाब समोर आली आहे. या नंणदेच्या पती निधनानंतर भावाकडील कोणी सांत्वनाला गेले नाही तर आता भावजयचे निधन झाल्यानंतर आत्याने येण्याचे टाळले आहे. नवी मुंबई, पनवेल, उरण क्षेत्रातील १६ हजार हेक्टर जमिन सुमारे साठ हजार प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारला दिल्यानंतर नवी मुंबई शहर प्रकल्प उभा राहिला आहे. सरकारने दिलेला मोबदला अंत्यत तुटपुंजा असल्याने दिवगंत माजी खासदार दिबा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी रक्तरंजित लढा लढला. त्यामुळे सरकारला प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजने अंर्तगत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय १९९४ मध्ये जाहीर करावा लागला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना संपादीत जमिनीच्या साडेबारा टक्के भूखंड मिळण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला प्रकल्पग्रस्तांनी मिळालेले भूखंड अतिशय कमी किमंतीत विकासकांना विकले. काही विकासकांनी तर त्यांची लॅण्ड बँक तयार केली. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या कमी पैशात त्यांनी मुलाबाळांची लग्न, घराचे वाढीव बांधकाम, नवीन घराची बांधणी, आजारपण यावरे पैसे खर्च केले. २१ व्या शतकात नवी मुंबईतील जमिनींना सोन्याचा भाव मिळू लागला. मुंबईतील अनेक विकासकांनी महामुंबई क्षेत्रात बांधकामासाठी आपला मोर्चा वळविला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या भूखंडांच्या किमंतीही गगनाला भिडल्या. भूखंड विक्रीतून आलेल्या पैशाच्या वाटणीवरुन तसेच भूखंड वाटपावरुन भावाभावात वितुष्ट निर्माण झाले तर बहिणी रक्षाबंधनाला नॉट रिचेबल होऊ लागल्या. भाऊबिज टाळता यावी यासाटी भाऊ भाऊबिजेच्या दिवशी सहलीसाठी बाहेर जाऊ लागले आहेत. सणासुदीला एकमेकांच्या घरी येणे जाणे टाळणे इतपत ठिक होते मात्र आता नात्यातील दरी मोठय़ा प्रमाणात रुंदावली आहे. माणुसकीपेक्षा पैसा महत्वाचा झाल्याची अनेक उदाहरणे समोर येऊ लागली आहेत. एखादा भाऊ बहिण मृत्यू पावल्यास त्यांच्या अंत्यसंस्काराला जाण्याचेही टाळले जाऊ लागले आहे. तेरा दिवसाच्या दुखवटा काळात सांत्वनाला जाण्यास भाऊ बहिणींना जीवार येऊ लागले आहे. घणसोलीत नुकतीच अशी एक घटना घडली. सिडकोने संपादीत केलेल्या काही जमिनीव ताबा न मिळविल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी त्यावर गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. त्यात अनधिकृत बांधकाम असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड वाटप केलेले नाहीत. काही न्यायालयीन वाद सुरु असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेतील भूखंड देण्याचे थांबविण्यात आले आहे. सिडको भूखंड देत नाही म्हणून अनेक प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या जमिनींवर बेकायेदशीर बांधकामे केलेली आहेत. सरकारने डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अशी सर्व बांधकामे कायम केली आहेत. त्यामुळे बेकायदेशीर इमारतीतील घरांना आता चांगली मागणी आहे. अपेक्षा वाढली घणसोली येथील विठोबा पाटील (नाव बदलेले आहे) यांनी फिफ्टी फिफ्टी मध्ये एक इमारत बांधली. त्यातील सहा खोल्या पाटील यांच्या दोन भावांनी वाटून घेतल्या. त्या विकून त्यांनी काही अडीअडचणी भागवल्या. हे जेव्हा त्यांच्या कळवा व खैरणे येथील दोन बहिणींना कळले. तेव्हा त्यांनी आपला हिस्सा मागितला. हा हिस्सा तर एका बहिणीने एक कोटीपर्यतचा होता. भावांनी २५ लाख देण्याचे कबुल केले. सुखवस्तू असलेल्या बहिणीने ते पैसे घेण्याचे टाळले. एक कोटी मिळत नसल्याने तिने न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ठ आहे. याच काळात विठोबा यांचे निधन झाले. त्यावेळी कळवा येथील बहिण एक दिवस सांत्वनाला आली मात्र आठ दिवसापूर्वी झालेल्या भावजयच्या अंत्यसंस्कार आणि सांत्वनाकडे नणंदेने पाठ फिरवली. या नणंदेचा पतीचेही काही दिवसापूर्वी निधन झाले होते. त्या दुखाला भावाकडील कोणी गेले नाही. सणासुदीपर्यंत नाराजी जाहीर करणारे प्रकल्पग्रस्त आता मृत्यूनंतरही आपले शत्रुत्व कायम ठेवत असल्याने पैसा झाला मोठा आणि नाती झाली छोटी असे दृश्य सध्या महामुंबई क्षेत्रात अनेक ठिकाणी पाहण्यास मिळत आहे.
