संपादित न केलेल्या जमिनींचे अधिकार सिडकोकडे नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण क्षेत्रांत संपादित न करण्यात आलेल्या जमिनींच्या विकास नियोजनाचे अधिकार तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न देता सिडकोला देण्याचा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने काही दिवसांपूर्वी घेतला आहे. त्यामुळे ज्या विकासकांनी अनेक वर्षांपूर्वी कवडीमोलाने या जमिनी विकत घेतल्या होत्या त्यांना अचानक मोठा लाभ होणार आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी येथील रहिवाशांच्या सूचना अथवा हरकती नोंदविण्यात आलेल्या नाहीत. यामागे मोठय़ा विकासकांचा हात असल्याची चर्चा आहे. एकाच शहरातील एका जमिनीसाठी दोन नियोजन प्राधिकरणे नेमण्याचा चमत्कार नगरविकास विभागाने केला आहे. राज्य शासनाने मार्च १९७० नंतर ठाणे, पनवेल, उरण या तीन तालुक्यांतील १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित करून सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली. या तीन तालुक्यांतील ९५ गावांलगतची जमीन त्यावेळी एका अध्यादेशाद्वारे संपादित करण्यात आली आहे. तेव्हा काही गावांजवळील जमीन या संपादनातून वगळण्यात आली होती. यात दिघे, उथन, टेटवली, रबाळे, घणसोली, महापे, बोरिवली, करावे (ठाणे तालुका), पाडेघर, मंघर, चिराळे, जसल, वहाळ (पनवेल) आणि नागाव, चाणजे, म्हातिवली (उरण) या सोळा गावांजवळील हजारो एकर जमिनीचा समावेश आहे. या जमिनीवरील विकासाला सिडको व नंतर पालिकेने कोणत्याही प्रकारची बांधकाम परवानगी दिली नाही. कोणीच वाली न राहिल्याने जमीन मालकांनी या जमिनी अक्षरश: कवडीमोलाने विकून टाकल्या. सातबारा उताऱ्यावर जमीन असून नसल्यासारखी असल्याने ती ठेवून काहीही उपयोग नाही, असा विचार करून शेतकऱ्यांनी नाइलाजाने या जमिनी विकल्या. स्वस्त दरात जमीन घेऊन ठेवणाऱ्या विकासकांनी गेली अनेक वर्षे या जमिनीवरील आरक्षण व सिडकोला बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार प्राप्त व्हावेत यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. यात पामबीच मार्गावरील ६८ हेक्टर जमीन खरेदी करणारा विकासक आणि टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील बोरिवली गावाची जमीन खरेदी करणारा मालक आघाडीवर होते. पामबीचजवळील जमीन तर गोल्फ कोर्ससाठी गुजरातमधील एका बडय़ा उद्योजकाने वाशीतील विकासकाकडून विकत घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे सप्टेंबर १९९४ नंतर नवी मुंबईतील १०८ चौरस किलोमीटर जमिनीवरील विकास नियोजनाचे अधिकार नवी मुंबई पालिकेला प्रदान करण्यात आले आहेत. असे असताना पालिका क्षेत्रातील शासनाने संपादित न केलेल्या जमिनीचे नियोजन ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून सिडकोकडे सपूर्द करण्यात आले आहे. पनवेल पालिका व उरण नगरपालिका क्षेत्रातील जमिनींच्या नियोजनाचेही अधिकार अशाच प्रकारे तेथील स्थानिक प्राधिकरणांना डावलून सिडकोला देण्यात आले आहेत. हा निर्णय अनेक वर्षांपूर्वी कवडीमोलाने जमिनी घेणाऱ्या विकासकांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. शासनाच्या या निर्णयावर पालिका व सिडकोतील कोणताही अधिकारी बोलण्यास तयार नाही. पालिका क्षेत्रातील संपादित अथवा न संपादित झालेल्या जमिनीचे विकास नियोजन अधिकार पालिकेकडेच राहिले पाहिजेत. एकाच शहरात दोन नियोजन प्राधिकरणांनी काम पाहणे योग्य नाही. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल. - मोमीन ओवेसी, सहाय्यक संचालक, नगररचना, नवी मुंबई पालिका
