एलबीटीची अंमलबजावणी आजपासून पनवेल परिसरामध्ये २९ गावांना एकत्र करून ऑक्टोबर महिन्यात सरकारने अधिसूचना काढलेल्या पनवेल महानगरपालिकेची स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीची अंमलबजावणी १ जानेवारीपासून लागू होत असल्याने २०१७ च्या शुभारंभी पनवेलकरांना महागाईचा सामना करावा लागणार आहे. ०.२५ ते सात टक्क्यांपर्यंत विविध वस्तूंवर हा आकारण्याची तजवीज सरकारने केली आहे. याबाबतची अधिसूचना आज सरकारने जाहीर केल्यावर तत्काळ पनवेल महापालिका प्रशासनाने हा कर वसूल करण्यासाठी प्रणाली कार्यान्वित केली. एलबीटीच्या माध्यमातून सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपये कर पनवेल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता पालिका प्रशासनाने वर्तविली आहे. पनवेल महापालिका क्षेत्रामधील ज्या उद्योगांचे व्यवहार ५० कोटी रुपयांच्या वरचे आहेत अशा उद्योगांना हा कर सरकारच्या करप्रणालीने ठरवून दिलेल्या १४ विविध कर आकारणीच्या निर्देशानुसार लागू होणार आहे. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांनी या करातून सुटका होण्यासाठी महापालिकेच्या स्थापनेपासून विरोध केला होता, परंतु १ जानेवारीपासून ही कर प्रणाली तळोजा औद्योगिक परिसरातील सुमारे ९०० उद्योगांना लागू होणार आहे. उद्योगांसोबत मुद्रांक शुल्क विभागाला एक टक्का अधिभार भरावा लागणार आहे. पनवेल परिसरात होणारे मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, बक्षीसपत्र अशा मुद्रांक शुल्क विभागाकडे यापुढे येणाऱ्या दस्तऐवज नोंदणीसाठी पनवेलकरांनी एक टक्का अधिकचा द्यावा लागणार आहे. एलपीजी गॅसला २ टक्के अधिभार पनवेल परिसरात घरगुती वापराच्या गॅस वितरकांना यापुढे ०.५० टक्के कर एलबीटीच्या स्वरूपात द्यावा लागणार आहे. यामुळे अर्थात हा भरुदड पनवेलच्या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या माथी बसणार आहे. वाणिज्य वापरातील सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी गॅसला यापुढे २ टक्के अधिभार द्यावा लागणार आहे.
