23 March 2019

News Flash

‘लिडार’ सर्वेक्षणात सत्ताधाऱ्याचा खोडा

सर्वेक्षणमुळे मालमत्ता करामध्येही मोठी वाढ होऊन पालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार होती.

(संग्रहित छायाचित्र)

स्थायी समितीत प्रस्ताव फेटाळला; विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविणार?

शहरातील सर्व मालमत्तांचे लाइट डिटेक्शन अ‍ॅण्ड रेंजिंग टेक्नॉलॉजी अर्थात ‘लिडार’ सर्वेक्षण करण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरविले होते. तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला होता. यावर स्थायी समितीची मोहर उमटणे बाकी होते. मात्र बुधवारी धक्कातंत्राचा वापर करीत सत्ताधाऱ्यांनी स्थायी समितीत तो नामंजूर केला. या सर्वेक्षणमुळे मालमत्ता करामध्येही मोठी वाढ होऊन पालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार होती.

२१ कोटी ८९ लाख ९५ हजार ५४४ रुपयांचा हा प्रस्ताव होता. विरोधी पक्षाची या सर्वेक्षणाला सहमती असताना सत्ताधारी सदस्यांनी कोणतेही ठोस कारणे न देता या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.

नवी मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत म्हणजे महापालिका क्षेत्रातील जमा होणारा मालमत्ता कर. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर अर्थात एलबीटीही रद्द केला असल्यामुळे पालिकेचे मुख्य व महत्त्वाचा उत्पन्नाचा घटक म्हणून मालमत्ता कराकडे पाहिले जाते. त्याचमुळे पालिका क्षेत्रातील प्रत्येक मालमत्तेवर योग्य कर आकारणी लावली व त्याची वसुली केली तरच करामध्ये वाढ होऊन विकासकामांना चालना मिळणार आहे. १९९२ साली पालिका अस्तित्वात आल्यापासून शहरात मालमत्तांची प्रचंड वाढ झाली परंतु सर्वेक्षणच झाले नाही. त्यामुळे पालिकेने हे सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले होते. ते आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे होणार असल्याने शहरातील मालमत्तांची ठोस आकडेवारी प्राप्त होणार होती. महापालिकेच्या अभिलेखाप्रमाणे शहरात सुमारे ३ लाख मालमत्ता असताना फक्त २ लाख ९० हजार घरांचीच मालमत्ता आकारणी होत असल्याचे दिसून येते. जी मालमत्ता भाडय़ाने दिलेली आहेत अशा मालमत्तांवर सरळपद्धतीने कर आकारणी केली जाते त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. यामुळे पालिका प्रशासनाने नगरचना विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार हे सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले होते. तसा प्रस्ताव तयार करून तो यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. या वेळी तो मंजूर झाला होता.बुधवारी स्थायी समितीत तो सत्ताधाऱ्यांनी नामंजूर केला आहे.

सभापती सुरेश कुलकर्णी यांनी प्रस्ताव नामंजुरीची घोषणा करताच नगरसेवक शिवराम पाटील यांनी आक्षेप नोंदवत नाकारण्याची कारणे सांगण्याची मागणी केली. यावर सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवक जयाजी नाथ यांनी हे पालिकेच्या तोटय़ाचे असून प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करा असे सांगून विरोध दर्शविला. शिवसेना नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव मंजूर होतो तर स्थायी समितीत नामंजूर करण्याचे कारण काय? याचे गणित समजत नसल्याचे मत व्यक्त करून प्रस्ताव मंजूर करण्याला पाठिंबा दिला. मात्र, बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव नामंजूर केला.

पुढे काय?

पालिका आयुक्त एन. रामास्वामी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी पकल्प होता. आता स्थायी समितीने तो नामंजूर केल्याने हा प्रस्ताव विखंडणासाठी शासनाकडे पाठवू शकतात. शासनाने याला मंजुरी दिली तर हे सर्वेक्षण करता येऊ शकते.

मालमत्तांचे ‘लिडार’ सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर असताना स्थायी समितीमध्ये तो नामंजूर करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणामुळे करधारक मालमत्तांमध्येही वाढ होऊन विकासकामांसाठी अधिक कर पालिकेला प्राप्त झाला असता. हा प्रस्ताव शहराच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असल्याने अभ्यास करून शासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी पाठवण्यात येईल.

-डॉ.रामास्वामी एन, आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका

First Published on March 7, 2019 1:18 am

Web Title: leader surveyors ruling breck