धोरण ठरविण्याचे सरकारचे आश्वासन; हजारो नागरिकांना दिलासा ठाणे शहरानजिकच्या दिघा येथील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याला आज विधान परिषदेने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सुमारे २५ हजार कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. दिघा येथे अनेक वर्षांपासून कोळी आणि आदिवासी समाजाची लोकवस्ती आहे. या लोकांनी एकत्र येऊन गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून ९६ इमारती बांधल्या. ग्रामपंचायतीने त्यांना पाणी आणि इतर सेवाही उपलब्ध करून दिल्या. त्यानंतर दिघा हे नवी मुंबई महापालिकेत गेले. दरम्यान, २०१२ साली लोकवस्ती असलेली जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) वर्ग करण्यात आली. दरम्यान, एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून दिघा येथील बांधकाम अवैध असून ते पाडण्याची विनंती केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आमदार विद्या चव्हाण, हेमंत टकले, किरण पावसकर, नरेंद्र पाटील, निरंजन डावखरे आणि राहुल नार्वेकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून २५ हजार कामागारांचे बांधकाम नियमित करून संरक्षण देण्याची मागणी केली, तसेच महापालिकेतर्फे घरे पाडण्याची कारवाई सुरू असून ती थांबविण्याची विनंती केली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधिन राहून राज्य सरकार अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्याच्या विचारात आहे. जानेवारी २०१६ पर्यंत धोरण ठरण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले. त्यांच्या या उत्तरानंतर उपसभापती वसंत डावखरे यांनी धोरण ठरेपर्यंत बांधकाम पाडण्याच्या कामाला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. सरकारनेही सभापतींच्या निर्देशांना होकार दर्शविला. कारवाई लांबणीवर? नवी मुंबई: उच्च न्यायालयाने दिघ्यातील ९९ अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात येत असून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सणासुदीमुळे कारवाईला स्थगिती देण्यात आली होती, पण पुन्हा १ जानेवारीपासून दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला सुरुवात होणार आहे. पण आज विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधीमार्फत दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा प्रश्न विद्या चव्हाण यांनी उपस्थित केला. यावर विधान परिषद उपसभापती वसंत डावखरे यांनी बांधकाम तोडण्यास स्थगिती देण्याचे निर्देश देत या संदर्भात सरकारने बैठक व निर्णय घेऊन न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करावी, अशी सूचना केली आहे. यामुळे दिघ्यातील रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून कारवाई लांबणीवर जाणार असल्याचे दिसून येत आहे.
