तीन हजार कोटींच्या मदतीची अपेक्षा; विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो प्रकल्प रखडणार? विकास महाडिक, लोकसत्ता नवी मुंबई : नफ्यात चालणाऱ्या राज्यातील महामंडळाकडून करोना संकटकाळात आर्थिक मदत वर्ग करता यावी यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न सुरू सुरु केले आहेत. म्हाडानंतर सिडकोकडून तीन हजार कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत वर्ग करण्याची अपेक्षा केली जात असल्याचे समजते. हा निधी शासनास वर्ग केल्यास त्याचा नवी मुंबईतील महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर परिणाम होणार आहे. विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो असे मोठे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाने ५० वर्षांपूर्वी दिलेल्या सुमारे चार कोटींच्या भागभांडवलावर सिडकोचा डोलारा उभा असून सद्यस्थितीत सिडकोच्या तिजोरीत नऊ हजार पाचशे कोटी रुपये ठेवी स्वरूपात पडून आहेत. हा निधी राज्य शासनाच्या अडचणीच्या काळात कामी येणार नाही तर त्याचा उपयोग काय असा सवाल महाविकास आघाडीतील नेत्यांचा आहे. महामुंबईत रेल्वे व विमानतळसारखे केंद्र सरकारचे प्रकल्प कार्यान्वित करणारे सिडको हे राज्यातील एकमेव महामंडळ आहे. या महामंडळाच्या तिजोरीत सुमारे नऊ हजार ५०० कोटी विविध वित्त संस्थांमध्ये ठेवी स्वरूपात पडून आहेत. त्यावर कोटय़वधी व्याज दरवर्षी सिडकोकडे जमा होत आहे. भविष्यात दक्षिण नवी मुंबईत उभे राहणारे रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ, कॉर्पोरेट पार्क, नैना यांसारख्या बडय़ा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी हा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. मार्चमध्ये करोनाचा कहर सुरू झाल्यानंतर राज्य शासनाने सिडकोला मुलुंड येथे मुंबईकरांसाठी कोविड रुग्णालय उभारण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार अल्पावधीतच २० कोटी खर्चून हे रुग्णालय उभारण्यात आले.याशिवाय ठाणे येथेही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आग्रहास्तव एक कोविड रुग्णालय उभारण्यात आले असून त्यावरही कोटय़वधी रुपये खर्च झालेले आहेत. राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावली आहे. पाच लाख कोटीपेक्षा जास्त कर्ज शासनावर आहे. त्यामुळे राज्यातील फायद्यात चालणाऱ्या महामंडळाकडून अतिरिक्त निधी वळविण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात असून सिडकोकडे तीन हजार कोटी रुपयाांची मागणी करण्यात आली आहे. या महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात सिडको संचालक मंडळाची बैठक होणार आहे. त्यावेळी राज्य शासनाला वर्ग कराव्या लागणाऱ्या निधीबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मंजुरी आवश्यक सिडको शासनाचे अंगीकृत महामंडळ असले तरी ते कंपनी कायद्यानुसार नोंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बारा जणांच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीशिवाय हा निधी वर्ग करता येणार नाही.राज्य शासनाने आदेश दिल्यानंतर शासकीय संचालकांना हा निधी राज्य शासनाला वर्ग करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. काही वर्षांपूर्वी नागपूरच्या मिहान प्रकल्पासाठी निधी देण्यास मात्र तत्कालीन मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी विरोध केल्याने हा निधी वर्ग करण्यात आला नव्हता.
