आंब्याचे गणित कोलमडले आहे. काही दिवसांपूर्वी आवक कमी आणि मागणी जास्त होती. त्यामुळे हापूस आंब्याचे दर जास्त होते. जास्त दराचा फायदा बागायतदार आणि व्यापारी या दोघांना मिळतो, मात्र ग्राहकांना यासाठी जादा दर मोजावा लागतो. कमी दरामुळे ग्राहकांना स्वस्त हापूस उपलब्ध झाला, तर याचा फटका बागायतदारांना बसतो. संपूर्ण देशात हापूस आंब्याची वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात असते, मात्र यंदा बदलत्या वातावरणापाठोपाठ आंबा पिकवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रसायनांमुळेही आंबा उत्पादक आणि ग्राहकांसमोर संकट उभे ठाकले आहे. परिणामी हापूस आंबा व्यापाराचे गणितच बिघडले आहे. हापूस आंब्याचे उत्पादन आता कमीअधिक प्रमाणात सर्वत्र पसरले आहे, मात्र कोकणातील कातळावर आणि समुद्राच्या खाऱ्या हवेवर होणाऱ्या हापूस आंब्याला जगात मागणी आहे. त्याची वेगळी चव आणि सुवास यामुळे कोकणच्याच हापूसला आता हापूस म्हणून संबोधता येणार आहे. याव्यतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकातील आंबा आता हापूस म्हणून गृहीत धरला जाणार नाही. यंदा हापूस आंबा चांगला होणार अशी गणिते मांडली जात असतानाच जानेवारी महिन्यात पडलेली कडाक्याची थंडी, (अति थंडीही हापूसला मारक ठरते.) अवकाळी पाऊस यामुळे मोहराच्या तुलनेने फळधारणा झाली नाही. हा निसर्गाचा लहरीपणा कमी म्हणून की काय, फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत ढगाळ वातावरणामुळे हापूसला लगडलेली फळेदेखील गळून गेली. त्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा ६५ टक्के उत्पन्न घटले आणि मागणी पुरवठय़ाचे गणित बिघडले. राज्यातील साडेतीनशे कृषी बाजारपेठांत हापूस आंबा कमीअधिक प्रमाणात विकला जातो; पण यात मुंबई व पुणे या दोन महानगरांतील घाऊक बाजारपेठांमध्ये हापूस आंब्याला मोठी मागणी आहे. त्यात मुंबई बाजारपेठेतून हापूस आंब्याची परदेशात निर्यात होत आहे. आखाती देशांत हापूस आंब्याला मागणी जास्त आहे, पण यंदा दुबई या घाऊक बाजारपेठेतील आंबा उचलण्यास कतार, अबुधाबीसारख्या छोटय़ा देशांनी नकार दिला. भारतातून येणारा हापूस हा थेट आमच्या राज्यात आला पाहिजे, अशी या देशांची अट आहे. या देशांबरोबर व्यापार संबंध चांगले विकसित न झाल्याने देशातील निर्यातदार त्या ठिकाणी हापूस आंबा निर्यात करण्याची जोखीम उचलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे हापूस आंब्याच्या निर्यातीला यंदा खोडा बसला आहे. या सर्व नैसर्गिक व कृत्रिम आपत्तींना हापूस आंबा बागायतदार तोंड देत असतानाच आता एक नवीन संकट हापूस आंबा बागायतदार व व्यापाऱ्यांसमोर येऊन उभे ठाकले आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न व सुरक्षा मानांकन प्राधिकरणाने १३ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका परिपत्रकानुसार हापूस आंबा पिकविण्याासाठी सध्या फवारण्यात येणाऱ्या इथिलिनमध्ये असलेला इथेफॉन हा रासायनिक घटक घातक असून तो आरोग्यास हानीकारक आहे. त्यामुळे यानंतर आंबा पिकविण्यासाठी इथिलिन फवारणी करण्यात येऊ नये. यामुळे हापूस आंबा व्यापाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. मोठय़ा व्यापाऱ्यांचे गॅस चेंबर आहेत. त्यात हापूस आंबा पिकवण्यास काही हरकत नाही, पण हापूस आंब्याच्या पेटीत इथिलिन फवारणी करणे योग्य नाही, असे अन्न व औषध प्रशासनाने सांगितले आहे. त्यासाठी विभागाच्या पथकांनी फवारणीयुक्त हापूस आंबे जप्त केले आहेत. त्यामुळे इथिलिन फवारणीयुक्त हापूस आंबे खाण्यास ग्राहक तयार नाहीत. याचा परिणाम हापूस आंब्याच्या विक्रीवर झाला आहे. आंबे तर येत आहेत, पण ग्राहक नाहीत असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे हापूस आंब्याचे दर घसरले आहेत. आठवडय़ापूर्वी पंधराशे रुपये डझन असलेला हापूस आंब्याची (दोन डझन) पेटी थेट सहाशे रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्तात हापूस आंबा उपलब्ध झाला आहे; पण हा आंबा आरोग्यास घातक असल्याने त्याकडेही ग्राहक पाठ फिरवत आहे. सगळेच आंबे घातक नाहीत बाजारातील सर्वच हापूस आंबा आरोग्यास घातक नाही. केवळ इथिलिन फवारणीचा हापूस आंबा घातक असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने म्हटले आहे. यापूर्वी कॅल्शियम कार्बाइडने आंबे पिकवले जात होते. त्याला तीन वर्षांपूर्वी बंदी घालण्यात आली आहे. ग्राहकांना नैसर्गिक हापूस आंबा मिळावा, हा उद्देश रसायनांनी पिकवलेल्या आंब्यांवर बंदी घालण्यामागे आहे. नफ्या-तोटय़ाचे गणित सर्वसाधारपणे नोव्हेंबरमध्ये हापूस आंब्याला मोहर येण्यास सुरुवात होते. थंडीच्या या काळात मोहराचा फुलोरा चांगल्या प्रकारे धरल्यास हापूस आंबा जास्त येतो, असे गणित आंबा बागायतदार बांधतात. याच मोहरावर मुंबईमधील काही व्यापारी संपूर्ण बागेची खरेदी करतात. त्यानंतर तो बागायतदार हा केवळ राखणदार म्हणून काम करतो. त्या बागेतील आंब्यातून होणारा नफा-तोटा हा सर्वस्वी त्या व्यापाऱ्याला सोसावा लागतो.
