पनवेल तालुक्यातील ३५० हेक्टरच्या परिसरावर कांदळवने आहेत. शहरीकरणात कांदवनांवर आधीच मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे झाली असताना आता रेल्वे रुळांलगतच्या खारफुटींवर घाला घातला जाऊ लागला आहे. दगडमातीचा भराव घातला जात आहे. या जमिनीचा वापर अनधिकृत बांधकामांपासून, शेतीपर्यंत विविध कारणांसाठी केला जात आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांचे फावले आहे. पनवेल आणि परिसरात खाडी किनाऱ्यालगतच्या खारफुटीची कत्तल करून भराव टाकून ‘तयार’ करण्यात आलेल्या जमिनीला सरकारी प्राधिकरणांकडून भूखंडाचा दर्जा दिला जात आहे. या अतिक्रमणांमुळे होणाऱ्या नैसर्गिक हानीचा गांभीर्याने विचार न केल्यास पनवेलमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभे राहिलेले दिसेल मात्र मूळ पनवेलकरांना विमानतळ परिसरापासून दूर जावे लागेल. पनवेल तालुक्यात खाडीलगत उगवणारी खारफुटी नामशेष होऊ लागली आहे. खाडीकिनारा हा पनवेलला लाभलेला नैसर्गिक खजिना आहे. पेशवाकाळात याच खाडीकिनारपट्टीमुळे पनवेलला बंदराचे स्वरूप आले होते. मात्र सध्या याच पनवेल बंदराच्या मार्गावरून जाताना नाक मुठीत घेण्याची वेळ येते. भरती-ओहटीत पनवेलच्या खाडीकिनारी मोठय़ा प्रमाणात चिखल-गाळ साचलेला दिसतो. जिथे सामान्य नागरिकांना खाडीकिनारी जाण्यासाठी पायवाट आहे, अशाच ठिकाणी ही स्थिती आहे. जिथे अशी वाट नाही अशा खाडीकिनारपट्टीचा ताबा खाडीवरील ‘चाच्यां’नी घेतला आहे. पनवेलच्या जमिनीचा दर जसजसा वाढला गेला, तसे हे ‘चाचे’ अधिक सक्रिय झाले. खाडीकिनाऱ्यालगतच्या जमिनीवर काळोखात माती व दगडांचे भराव केले जात आहेत. कांदळवने व खारफुटी सिडको महामंडळाच्या ताब्यात आहेत. अजूनही मोठय़ा प्रमाणात तग धरून असलेल्या या कांदळवनांचे रक्षण सिडको प्राधिकरणाने करणे अपेक्षित होते. परंतु या प्राधिकरणातील अधिकारी भूखंड चढय़ा भावाने विकण्यात व अजूनही सिडको वसाहतींचे नियोजन करण्यात मग्न आहेत. त्यामुळे कांदळवनांवर मोठय़ा प्रमाणात भराव होत असताना सिडकोचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. संपूर्ण कामोठे वसाहत तसेच कळंबोली व खारघर वसाहतींचा काही भाग हा संपूर्णपणे खाडीकिनारपट्टीवर मातीचा भराव टाकून उभारण्यात आला आहे. पनवेल तालुक्यामधील खारघर, सेक्टर १८च्या मागे, रोडपाली, कामोठे, जुई कामोठे, गणेशपुरी, तळोजा गाव, पारगाव डुंगी, पाताळगंगा नदीपात्रातून कर्नाळा परिसरात साई, कासारभट व खारपाडा या परिसरातील वाळू कांदळवने नष्ट केली जात आहेत. नदी व खाडीच्या किनाऱ्यावरील कांदळवनांचा वापर हा वाळूचोरांच्या बाझ (लहान बोटी) लपविण्यासाठी केला जात आहे. घनदाट कांदळवने असलेला परिसर ही पनवेलची ओळख आता पुसली जाऊ लागली आहे. कांदळवने नष्ट करणाऱ्यांनी आता पनवेल ते बेलापूर या हार्बर मार्गाशेजारील जमिनींना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. कांदळवनांना आणि खारफुटीला पाणीच मिळाले नाही तर ही झुडपे जगतीलच कशी? यासाठी या टोळक्यांनी पाणी आडवून कांदळवने नष्ट करण्याचा सपाटा लावला आहे. आजही पनवेलमधील खाडीक्षेत्रात राजरोस वाळू उपसा केला जातो. काही पोलीस व महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काही कुटुंबे उपद्रव करत आहेत. त्यामुळे वेगाने विकसित होत असलेल्या पनवेलचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. समिती नेमूनही उपयोग शून्य * यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या ही समिती तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित ठिकाणी कारवाई करते. या समितीच्या स्थापनेनंतरच शीव-पनवेल महामार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली. या महामार्गालगत मोठय़ा प्रमाणात कांदळवनांची कत्तल करण्यात आली. * याबाबत ‘हार्बर मार्गालगतच्या कांदळवनांची कत्तल’ हे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर वन विभागाने कामोठे पोलीस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदविला. मात्र आजही पोलिसांच्या हाती कांदळवने तोडणारे लागलेलेच नाहीत. कांदळवने नियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव हे वन विभागाचे नियंत्रक आहेत. तर सिडको मंडळ व उच्च पोलीस अधिकारी या समितीमध्ये दर महिन्याला कांदळवनांची माहिती घेतात. तरीही चित्र बदलत नाही हेच वास्तव आहे.
