News Flash

टोलेजंग इमारतींचा हव्यास उद्योगांच्या मुळावर

तळोजा प्रदूषण: अवैध बांधकामांचा भूमाफियांकडून खटाटोप

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

तळोजा प्रदूषण: अवैध बांधकामांचा भूमाफियांकडून खटाटोप

तळोजा औद्योगिक वसाहतीने मागील ४७ वर्षांत सुमारे अडीच लाख कामगारांना प्रत्यक्षात काम दिले. तर एक लाखांहून अधिकांना अप्रत्यक्ष उद्योग करण्याची संधी दिली. मात्र, आता या जागेला कोटय़वधींचा भाव आल्याने प्रदूषणाचा ब्रह्मराक्षस उभा करून कारखान्यांच्या जागेवर टोलेजंग इमारती, वाणिज्य संकुले बांधण्याचा खटाटोप राजकीय माफिया व भूमाफियांकडून सुरू असल्याचा आरोप तळोजा मॅन्युफॅक्चर्स असोशिएशनने (टीएमए) केला आहे. यासाठी दुसरीकडील रसायनांचे टँकर तळोजात आणून रिकामे करण्याचे पाप काहींकडून होत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच असे दोन टँकर पोलिसांनी पकडले होते. यामुळे इतरांचे पाप आमच्या माथी न मारण्याचे आवाहन टीएमएच्या उद्योजकांकडून होत आहे.

तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये अडीचशेहून अधिक रासायनिक उत्पादन घेणारे कारखाने आहेत. क्षमतेपेक्षा अधिक रासायनिक प्रक्रिया करणाऱ्या कारखानदारांनी प्राथमिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्प कारखान्यातच उभारावा, असा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा (एमपीसीबी) नियम आहे. त्यानुसार जवळपास सर्वच कारखाने याचा अवलंब करतात व काही कारखाने उत्पादन निर्मितीचा खर्च अधिक असल्याने ही प्रक्रिया टाळून थेट कारखान्यातील सांडपाणी तळोजा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात (सीईटीपी) आणतात.

प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीमध्ये अशा पद्धतीने सीईटीपी उभारण्यात आल्या आहेत. खर्च परवडणारा नसल्याचे कारण पुढे करत रासायनिक कारखानदारांनी अशा पद्धतीने टँकरचालकांची टोळी हाताशी पकडून त्यांच्याकडे ही घातक रसायने विघटनासाठी देत आहेत. प्रती टँकर १५ ते २० हजार रुपय आकारून हे टँकर थेट नदी, गटारांमध्ये सोडले जात आहेत. कळंबोली, खारघर व तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये ठिकठिकाणी अशा पद्धतीने टँकरवाटे जलप्रदूषण केल्याचे पाहायला मिळते. असा प्रकार करताना बाहेरील औद्योगिक वसाहतींमधील दोन टँकर स्थानिकांच्या मदतीने नवी मुंबई पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले होते. मात्र, अद्याप या टँकरच्या मागील सूत्रधारांचे नाव पोलिसांना कळू शकलेले नाही. त्यांच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य नसल्याचे बोलले जात आहे.

रात्रीच्या काळोखात रसायनांनी भरलेले टँकर गटारात व नदीत रिकामे करताना पाईप थेट गटारामध्ये सोडून टँकरचालक दूरवर उभे राहतात.  तळोजा सीईटीपीमध्ये दोन गटांचे राजकारण सुरू असल्याचा फटका उद्योजकांना बसला आहे. टीएमएप्रमाणे टीआयएल ही संघटना येथे कार्यरत आहेत.

सीईटीपीमध्ये वर्षांला जमा होणारी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांच्या वरील रक्कम आणि सीईटीपीची क्षमता वाढविण्यासाठी दोन वेळा सरकारतर्फे मिळालेली कोटय़वधींची रकमेच्या हव्यासातून या गलिच्छ राजकारणाचा जन्म झाल्याचे बोलले जाते. सुमारे ५० हून अधिक कोटी रुपयांचा खर्च हा सीईटीपीचा प्रकल्प उभारण्यात झाला आहे. तरीही येथील प्रदूषण कमी होण्यापेक्षा वाढल्याने नेमके कोणत्या पद्धतीची विकासकामे सीईटीपीच्या कार्यकारणी मंडळींनी केली याचा संशय अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) आल्यामुळे या सीईटीपीची चौकशी सुरू आहे. अनेक उद्योजकांचे मंत्रालयाशी संबंध असल्याने त्यांनी सीईटीपीमधील कारभाराची पोलखोलची खबर देऊन सीईटीपीचा कारभार उघडय़ावर आणल्याची चर्चा तळोजातील इतर उद्योजकांमध्ये आहे.

म्हणे नद्याच नाहीत..

जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार रायगड जिल्ह्य़ामध्ये अधिसूचित नद्यांमध्ये पाताळगंगा, कुंडलिका व रोह्य़ाच्या नदीचा समावेश आहे. यामध्ये तळोजातील नद्यांची नावे अधिसूचित यादीमध्ये नाहीत. मात्र, तळोजातील ग्रामस्थांच्या मते औद्योगिक वसाहतीला कासाडी व घोट या दोन नद्या लाभल्या असून या दोनही नद्या बारमाही वाहणाऱ्या नसल्या तरी २० वर्षांपूर्वी याच नदीपात्रात येथील शेतकरी मासेमारी करत होते. परंतु मत्स्य विभागाने उद्योजकांना दिलेल्या माहितीनुसार या नदीत मासेमारी होत नसल्याचे २०१३ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित दोन्ही नद्या नसल्याने एमआयडीसीने येथे कधीही कोणतेही नदीचे धोरण (रिव्हर पॉलिसी) अवलंबले नाही.

विकासकांचा भस्मासुर

एमआयडीसीच्या नऊशे हेक्टर जागेच्या वलयांकृत भागात सुमारे २०० मीटर जागेवर हरितपट्टा उभारून तेथे बफर झोन निर्माण केला असता तर ही समस्या निर्माण झाली नसती. मात्र, एमआयडीसीशेजारी जिल्हाधिकारी व सिडको मंडळाची जमीन असल्याने या दोनही प्राधिकरणांनी कोणतेही नियम व नियोजन न ठेवता थेट इमारती बांधण्याच्या परवानग्या दिल्याने ४७ वर्षांतील एमआयडीसीला खेटून इमारती उभ्या राहिल्या. येथून प्रदूषण व लोकवस्ती या संघर्षांची सुरुवात झाली. विकासकांचे राज्य वाढल्यामुळे आणि लोकवस्तीचा विस्तार होऊ लागल्याने बफर झोनची मागणी मागे पडली आणि एमआयडीसी हटविण्याची मागणी जोर धरू लागली.

पोलिसांची चिरीमिरीखोरी

पनवेल परिसरात घातक रसायने विघटनासाठी अवैध पद्धतीने आणणारी टॅंकरमालकांची टोळी सक्रिय आहे. विविध पोलीस ठाण्यात त्याबाबतचे गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, पोलिसांनी एकत्रितपणे याबाबत मुख्य सूत्रधाराला शोधण्याची तयारी दर्शविली नाही. महिन्याला ‘बादशाही’ थाटात हे टॅंकरमालक प्रदूषण करत असतानाही चिरीमिरी मिळत असल्याने याकडे संबंधित यंत्रणा दुर्लक्ष करीत आहे. मागील सहा वर्षांत तळोजा, खारघर व कळंबोली या पोलीस ठाण्यांमध्ये पकडलेल्या टँकरचे क्रमांक, चालक-मालक व संबंधित कारखान्यांचा शोध घेतल्यास प्रदूषण करणारे खरे चेहरे समोर येण्याची शक्यता आहे. संबंधित व्यक्तीने संघटित गुन्हेगारी करून प्रदूषणाची हाणी केली असतानाही ते मोकाट आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 18, 2017 1:36 am

Web Title: marathi articles on taloja pollution
Next Stories
1 तळोजातील उद्योग गुजरातच्या मार्गावर!
2 साधनांअभावी वाहतूक पोलीस हतबल
3 आरोग्य विभागाला न्यायालयात खेचणार
Just Now!
X