बनावट कागदपत्र तयार करुन नागरिकांची फसवणूक करणारे बांधकाम व्यावसायिक आणि त्यांना साथ देणाऱ्या पालिका आणि पोलिस अधिकाऱ्यांवर मोक्कासारखी कडक कारवाई करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिल्याने नवी मुंबई पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या पोटात भितीचा गोळा उभा राहिला आहे. नवी मुंबई पालिकेतील काही अधिकारी, स्थानिक पोलिस ठाणे आणि वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या अर्शिवादानेच दिघा येथील ९९ बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या बेकायदा बांधकामाबाबत कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने ही बांधकामे ऐरणीवर आली आहेत; पण यापेक्षा नवी मुंबईतील २९ गावात बेकायदा बांधकामांचा धुडगूस घालण्यात आला आहे. याला पालिका, पोलिस आणि महावितरण विभागाचे अधिकारी कारणीभूत आहेत. त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. नवी मुंबईची बेकायदा बांधकामांचे शहर म्हणूनही एक नवी ओळख तयार झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करताना हौसेपोटी बांधलेली घरेही सरकारने कायम करुन टाकली आहेत. ही संख्या अंदाजे २० हजार ठरविली होती. त्यातील नवी मुंबईतील १४ हजार बांधकामे आहेत; पण नवी मुंबईत यापेक्षा कैकपटीने बेकायदा बांधकामांचा भस्मासूर उभा राहिला आहे. केवळ ग्रामीणच नव्हे तर शहरी झोपडपट्टी भागातही मोठय़ा प्रमाणात अशी बांधकामे उभी राहिली आहे. याला स्थानिक नगरसेवक, पालिका, पोलिस आणि महावितरण कंपनीचे अधिकारी यांच्यातील युती कारणीभूत आहेत. पिण्याचे पाणी आणि वीज या बेकायदेशीर घरांना दिली गेली नसती तर ही बांधकामे खंडहर बनून राहिली असती अशी चर्चा आहे. त्यामुळे या दोन सुविधा देणारे पालिका व महावितरण कंपनीचे अधिकारी या बेकायदा बांधकामांना सर्वात जास्त जबाबदार आहेत. बेकादा बांधकाम करणाऱ्या माफियांनी या सर्व अधिकाऱ्यांना व नगरसेवकांना या कामात टक्केवारी दिली आहे, तर पोलिस अधिकाऱ्यांना मजल्यानुसार दर देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
