वाढीव वीज देयकांबद्दल सरकारी यंत्रणांचा लपंडाव सुरूच; महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून गोंधळात भर संतोष सावंत, लोकसत्ता पनवेल : वाढीव वीज देयकांमुळे ग्राहकांनी महावितरणच्या कार्यालयांत धाव घेतली असली तरी तक्रार निवारणासाठी महावितरणने केलेल्या उपाययोजना तोकडय़ा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या ग्राहकांच्या हाती पडलेली वाढीव वीज देयके ही गेल्या वर्षीच्या एप्रिल आणि मे महिन्यांतील वीजवापराच्या आधारे देण्यात आली आहेत. मात्र अनेक ग्राहकांनी गेल्या वर्षी इतक्या प्रमाणात वीज वापरलेलीच नसल्याची वस्तुस्थिती अधिकाऱ्यांकडे मांडली. त्याच वेळी महावितरणने मागील वर्षीचा प्रति युनिट दर का आकारला नाही, असा सवाल केला आहे. त्यामुळे आकडय़ांच्या चक्रव्यूहातून ग्राहकांची सुटका होण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पनवेल विभागात सुमारे चार लाख पाच हजारांहून अधिक वीजग्राहक आहेत. महिन्याला ७५ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वीज देयकांपोटी महावितरणकडे भरली जात आहे. ‘प्रश्न पैसे भरण्याचा नाही’ भरमसाट वीजदेयकांबद्दल महावितरण, ऊर्जा खाते कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नाही. ग्राहकांवर आलेले आर्थिक संकट परतवण्यासाठी महावितरणने देयक टप्प्याटप्प्याने भरण्याची मुभा दिली आहे. यासाठी तीन टप्पे दिले आहेत. तरीही काही ग्राहकांनी हे पैसे भरण्यास नकार दिला आहे. इथे प्रश्न पैसे भरण्याचा नाही, तर वीजदेयकाची रक्कम कमी करण्याचा आहे. देयके एका टप्प्यात दिली काय नि टप्प्याटप्प्याने दिली काय, ग्राहकांच्या खिशातूनच पैसे जाणार आहेत आणि करोनासारख्या मोठय़ा संकटकाळात तर ते अधिकच जड जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया एका ग्राहकाने ‘लोकसत्ता’कडे दिली. ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक वीज देयकांवरील भली मोठी रक्कम पाहून अनेकांना बसलेला झटका अद्याप शमण्यास तयार नाही. टाळेबंदीत रोजगार, नोकरी आणि व्यवसायच नसल्याने लाखो वीजग्राहकांनी देयक भरायची कशी, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना केला आहे. सध्या महावितरणात नागरिकांना अंतराचा नियम पाळून हेलपाटे मारावे लागत आहेत. आजवर आंदोलन * शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली खांदेश्वर येथील उपकार्यकारी अभियंता कार्यालयात काही तासांचे आंदोलन. रविवारी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने उलवा येथील वीाज उपकेंद्राच्या कार्यालयावर आंदोलन. * मंगळवारी भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाच्या वतीने भिंगारी येथील उपकेंद्राच्या कार्यालयावर आंदोलन. समस्येला बगल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या आठवडय़ात यासंदर्भात सचिवालयात बैठक घेतली. त्यात वाढीव वीज देयके घेऊन आलेल्या ग्राहकांच्या कोणत्याही समस्या सोडविण्यासाठी कृतिआराखडा तयार करण्यात आला नसल्याचा आरोप काही ग्राहकांनी केला आहे. महावितरणचे अधिकारी स्थानिक पातळीवर समाजमाध्यमांवर ग्राहकांच्या बैठका घेत आहेत. मात्र त्यावर कोणाचेही समाधान झाले नसल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांनी समाजमाध्यमांवर कळवल्या आहेत. महावितरणचा दावा * मार्चमध्ये टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर बहुतेक नागरिक घरीच होते. या काळात विजेचा वापर वाढला. नेमका हाच मुद्दा पकडून महावितरणने वीज मीटर गणन न घेता ग्राहकांना सरासरी रकमेची वीज देयके पाठवली. * त्याच वेळी वीज वापराचा गेल्या वर्षीचा आलेख पाहून महावितरणने युनिट दर आकारला. अनेक ग्राहकांना सध्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून हीच उत्तरे दिली जात आहेत. ग्राहकांना चार महिन्यांचे सरासरी वीज देयक मिळाले आहे.
