पाणी प्रश्नावर सिडको प्रशासन निरुत्तर; १५ दिवसांची मुदत पनवेल : सिडको वसाहतींतील पाणी प्रश्नावरून पाच दिवसांपूर्वी झालेल्या आंदोलनानंतर दिलेल्या आश्वासनानुसार बुधवारी सिडकोत बैठक झाली. मात्र सिडकोला ठोस उपाय सांगता आला नाही. त्यांनी आणखी १५ दिवसांची मुदत मागितली आहे. त्यामुळे २० वर्षांपासून वसाहती उभारणाऱ्या सिडकोला पाणी पुरवता येत नसल्याने सिडको वसाहतींत संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. पिण्यासाठी पुरेसे पाणी कधी देताय ते सांगा, असा प्रश्न आता सिडकोला विचारला जात आहे. दरम्यान पाच दिवसांपूर्वी जमावबंदी आदेश असतानाही मोर्चा काढल्याने पोलिसांनी मोर्चात सहभागींवर कारवाई सुरू केली आहे. सिडकोने पाणीपुरवठा सुरळीत केला असता तर आम्ही मोर्चा काढलाच नसता, असा प्रश्न रहिवासी विचारत आहेत. पिण्यासाठी पाणी नाही, त्यावर पोलिसांच्या कारवाईच्या बडग्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. सिडको वसाहतीतील रहिवाशांनी पाण्यासाठीचे हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाचा आधार न घेता सामाजिक संघटनांच्या मदतीने सुरू केले आहे. त्यामुळे पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपनेही बुधवारी या प्रश्नासाठी स्वतंत्रपणे सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांची सिडकोत जात भेट घेतली आहे. सिडको वसाहतींत क्षमतेनुसार पाणीपुरवठा होत नसल्याने येथील रहिवाशांना पाणीटंचाई जाणवत आहे. याबाबत यापूर्वीही अनेक आंदोलने झाली आहेत. मात्र हा प्रश्न कायम असल्याने येथील रहिवाशांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. पाच दिवसांपूर्वी सिडकोवर धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी टँकरचा तात्पुरता पर्याय देत पाच दिवसांनी बैठक घेत यावर ठोस उपाययोजना करण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. त्यानुसार सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी व रहिवासी या बैठकीसाठी सिडकोत दिलेल्या वेळेनुसार हजर राहिले होते. मात्र बैठकीस तासभर विलंब झाला. सिडकोने एकाच दिवशी भाजपच्या शिष्टमंडळालाही वेळ दिल्याने सामाजिक संघटनांची प्रतिनिधी खोळंबले होते. सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे यांच्याबरोबर ही बैठक झाली. यावेळी कामोठे कॉलनी फोरमने त्यांच्या वसाहतीचा पाणीप्रश्न व इतर समस्या संचालक शिंदे यांच्यासमोर मांडल्या. सिडको वसाहतींना पुरेसे पाणी कधी मिळणार याबाबत विचारणा करण्यात आली. मात्र सिडकोचे अधिकारी ठोस उत्तर देऊ शकले नाहीत. असे सामाजिक संघटनांच्या वतीने नगरसेविका लीना गरड यांनी सांगितले. गेल्या २० वर्षांपासून नियोजनबद्ध पद्धतीने वसाहती वसविण्याचा दावा करणाऱ्या सिडकोकडे पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणतेही उत्तर नसल्याने सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी अवाक झाले. सिडकोने आणखी १५ दिवस मागितले आहेत. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. १५ दिवसांनी ठोस उपाय न झाल्यास पाणी प्रश्न पेटण्याची शक्यता आहे. ५० हून अधिक जणांना नोटिसा? पाण्यासाठी पाच दिवसांपूर्वी काढलेल्या मोर्चामुळे पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे. मोर्चात सहभागींना नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू आहे. जमावबंदीचे आदेश असताना मोर्चा काढल्याने नोटीस बजावण्यात आली आहे. सुमारे ५० हून अधिक जणांना अशा नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. दिलेल्या वेळेत उपस्थित न राहिल्यास संबंधित नागरिकाचे पोलीस कारवाईबाबत काहीच म्हणने नाही असे गृहीत धरले जाईल असे नोटिसीत स्पष्ट केले आहे. भाजपची बैठक पाणी प्रश्नाबाबत रहिवाशांत वाढत असलेला संताप पाहता बुधवारी भाजपने सिडको भवनात जात सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालकांसोबत बैठक घेतली. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर कविता चौतमोल यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते. सिडको या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचा आरोप या बैठकीत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला. अध्यक्षपदी असताना केलेल्या सूचना पाळल्या नसल्याने हा प्रश्न सुटला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आवश्यक ठिकाणी नवीन जलकुंभांची उभारणी, जीर्ण जलवाहिनी बदलणे ही कामे हाती घेणार असल्याचे यावेळी सिडकोच्यावतीने सांगण्यात आले. तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी सिडको मंडळ टाटा कन्सलटंट यांचे सहकार्य आणि स्काडा सिस्टीमची अंमलबजावणी करणार असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. पनवेलच्या राजकीय निष्क्रियतेमुळे पाण्याचा प्रश्न गेल्या बारा वर्षांपासून सुटलेला नाही. या वेळीसुद्धा सिडकोने केवळ पोकळ आश्वासन दिले. त्यामुळे टँकरमुक्त पनवेल महानगरपालिका कधी होणार? -लीना गरड, खारघर कॉलनी फोरम व नगरसेविका आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व मेट्रो सारखे मोठे प्रकल्प राबविणाऱ्या सिडकोविरोधात पाण्यासाठी नागरिकांना आजही मोर्चे काढावे लागतात, यासारखे दुर्दैव नाही. २० वर्षांत सिडकोने पाणी नियोजन केले नाही. -रंजना सडोलीकर, कामोठे कॉलनी फोरम
