लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नवी मुंबई : अपंगांना व्यवसायासाठी गेली दहा वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतरही सिडको जागा देत नाही. पालिकेकडे जागेसाठीची ७१४ अपंगांची मागणी प्रलंबित आहे. त्यात आता करोनामुळे बेरोजगार झालेल्या अनेक अपंगांनी पालिकेकडे जागेची मागणी केली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन यावर तोडगा काढण्यासाठी ‘फिरते स्टॉल’चे नियोजन करीत आहे. शहरातील मोक्याच्या २५० जागांसाठी ही परवानगी दिली जाणार आहे. शहरातील अपंग व्यक्तींच्या भावनिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अशा सर्वागीण विकासासाठी नवी मुंबई पालिकेने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्याची दखल केंद्र व राज्य सरकारने घेतली असून माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते व राज्य सरकारने उत्कृष्ट काम करणारी संस्था म्हणून गौरविण्यात आले आहे. विद्यार्थी अवस्थेतील अपंग नागरिकांची पालिका काळजी घेत असताना प्रौढ, बेरोजगार अपंग मात्र दुर्लक्षित असल्याचे चित्र आहे. गेल्या तीस वर्षांत पालिकेने केवळ १०३ अपंग बेरोजगारांना स्वयंरोजगार करण्यासाठी रस्त्यालगतच्या जागा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. याउलट गेली दहा वर्षे ७१४ अपंग स्टॉलसाठी जागेच्या प्रतीक्षेत आहेत. नवी मुंबई पालिकेच्या ताब्यात एक इंचदेखील जमीन नाही. सार्वजनिक तसेच शासकीय वापरासाठी लागणाऱ्या जमिनीसाठी पालिकेला सिडकोवर सर्वस्वी अवलंबून राहावे लागत आहे. करोनाकाळात अपंग नोकरदारांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. त्यामुळे हजारो अपंग सध्या बेकार आहेत. यातील अनेकांनी छोटा-मोठा व्यवसाय करता यावा यासाठी पालिकेकडे जागेची मागणी केली आहे. मात्र अगोदरच प्रतीक्षा यादीवर असलेल्या ७१४ अपंगांना पालिका स्टॉल लावण्यासाठी अधिकृत जागा देऊ शकली नाही. आता पालिका या नव्याने अर्ज कलेल्या अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी जागा कशी देणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मागणी करूनही सिडको भूखंड देत नसल्याने पालिकेने आता या अपंगांसाठी हलता फिरता रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका आयुक्त अभिजित बांगर लवकरच या व्यवसायाला परवानगी देण्याची शक्यता आहे. शहरातील २५० मोक्याच्या ठिकाणी हा हलता फिरता रोजगार करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. सिडकोकडून जागा वापराची यादीच सादर पालिकेची स्थापना होण्यापूर्वी सिडकोकडे सामाजिक सेवा विभाग कार्यरत होता. त्यानुसार सिडकोने काही प्रकल्पग्रस्त, अपंग, माजी सैनिक, सैनिकांच्या विधवा यांना व्यवसायासाठी रस्त्यालगत स्टॉलसाठी भूखंड दिले आहेत. हे भूखंड साठ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले आहेत. या स्टॉलचे आता अनेक ठिकाणी एका छोटय़ा दुकानात रूपांतर झाले आहे, तर अनेकांनी हे स्टॉल भाडय़ाने देऊन घरबसल्या पैसे कमविण्याचा मार्ग चोखाळला आहे. अपंग बेरोजगारांसाठी भूखंड देण्याची जबाबदारी टाळणाऱ्या सिडकोने मध्यंतरी शहरातील अशा सामाजिक भूखंडांची यादीच पालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित केली आहे. या भूखंडांचा भाडेपट्टा संपल्यानंतर ते भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावेत असा यामागचा उद्देश होता. गेली अनेक वर्षे या सामाजिक भूखंडांचा उपयोग करणारे लाभार्थी आता या जागा सोडण्यास तयार होणार नाहीत. त्यामुळे सिडकोने दिलेली ही यादी निर्थक असल्याचे पालिका प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. जागतिक अपंग दिनाच्या निमित्ताने या विषयावर नुकतीच एक बैठक झाली असून सिडकोकडून मिळणाऱ्या भूखंडांची मागणी पुन्हा केली जाणार आहे. गेली अनेक वर्षे या मागणीचा पाठपुरावा केला जात आहे. करोनाकाळात दिव्यांग नागरिकांची बेकारी वाढली असून त्यासाठी फेरीवाल्यांसारखा चार चाकावरील फिरता रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. दादासाहेब चाबुकस्वार, उपायुक्त, नवी मुंबई पालिका
