उरणमधील करंजा व मोरा ही दोन प्रमुख मासेमारी बंदरे आहेत. या दोन्ही बंदरात तसेच उरण तालुक्यात मिळून एकूण ८०० पेक्षा अधिक छोटय़ा व मोठय़ा मासेमारी बोटी आहेत. यामध्ये सहा सिलिंडरच्या मोठय़ा बोटींच्या साहाय्याने खोल समुद्रात मासेमारी केली जाते. या बोटींचे मालक (नाखवा) व मासेमारी करणारे मजूर (खलाशी) यांच्याकडून भागीदारीत मासेमारी केली जाते. राज्यात मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची संख्या मोठी असून १५ लाखांपेक्षा अधिकांना या व्यवसायातून रोजगार उपलब्ध होतो. दरवर्षी राज्यात एकूण ४ लाख ६७ हजार ४५८ मेट्रिक टन मासळीचे उत्पादन होत असून यापैकी परदेशात निर्यात होणाऱ्या मासळीच्या उत्पादनातून केंद्र सरकारला २ हजार ८०० कोटींचे परकीय चलन मिळते. असे असले तरी केंद्र व राज्य सरकारचे या व्यवसायाकडे दुर्लक्ष होत आहे. मच्छीमारांना अनुदान व सुविधा वेळेत मिळत नसल्याने जीवावर उदार होऊन महाकाय लाटा व अथांग समुद्राला सामोरे जात व्यवसाय करावा लागत आहे. मिळणाऱ्या मासळीवर प्रक्रिया करण्यासाठीचे प्रकल्प, मासळी उतरविण्यासाठी आवश्यक असलेले पर्यायी बंदर, मासे टिकविण्यासाठी लागणारा बर्फ इत्यादी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने या व्यवसायापुढे अनेक आव्हाने आहेत. मासेमारांसाठी विविध प्रकल्पांची घोषणा केली जाते, मात्र नंतर त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे समस्या सुटण्याऐवजी वाढत जाऊ लागल्या आहेत. वातावरणातील बदलांसह इतर संकटांमुळे मासेमारी व्यवसाय धोक्यात आला आहे. मात्र सरकारने रोजगार, परकीय चलन देणारा व्यवसाय म्हणून मासेमारीकडे पाहण्याची गरज आहे. या व्यवसायामुळे समुद्र किनाऱ्यावरील नागरिकांच्या जीवनात बदल होऊ शकतो. मुंबईतील ससुन डॉक हे ब्रिटिशकालीन बंदर असून या बंदरात राज्यासह गुजरातमधील मच्छीमार बोटी येतात. या बोटींतून येणारे मासे बंदरात उतरवले जातात. त्यामुळे या बंदरातील मच्छीमार बोटींची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. बंदरात होणाऱ्या गर्दीमुळे बोटीवरील मासे उतरविण्यास विलंब होतो आणि मासे खराब होण्याची, दर कमी मिळण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळेच ससून डॉक बंदराला पर्याय असावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून मच्छीमारांकडून केली जात आहे. याचीच दखल घेत राज्य व केंद्र सरकारने भागीदारीतून करंजा येथे नवी मच्छीमार जेट्टी बनविण्याचा प्रस्ताव संमत केला आहे. त्यानुसार करंजा येथील मासेमारी जेट्टीचे काम सुरू करण्यात आले होते. १० वर्षांपूर्वी काम करण्यासाठी अंदाजे ६४ कोटी रुपयेचा खर्च अपेक्षीत होता. कामाला सुरुवात झाली, मात्र जेट्टीच्या ठिकाणी खडक आढळल्याने खोदकामात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे निधीही वाढविण्याची गरज होती. आता ६४ कोटींऐवजी १५० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने निधीत वाढ करावी यासाठी पाठपुरवा सुरू आहे. ही जेट्टी रखडल्यानंतर करंजा मच्छीमार सोसायटीने लोकवर्गणी काढून तात्पुरते काम केले. त्या जेट्टीवर काही प्रमाणात मासळी उतरविली जात आहे. तर केंद्र व राज्य सरकारकडून निधीचीही तरतुद करण्याचा तयारी दाखविण्यात आली आहे. ही तरतुद लवकर झाल्यास जेट्टीचे काम पूर्ण होऊ शकेल. त्यामुळे रायगडसह कोकणातील हजारो मच्छीमारांना याचा फायदा होणार आहे. मच्छीमारांच्या समस्या केंद्र सरकापर्यंत पोहचविण्यात येथील मच्छीमार नेते यशस्वी झाले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने नव्या वर्षांत अपूर्ण असलेले मासेमारी प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प केल्यास मच्छीमारांसाठी नवीन वर्ष हे आनंदाचे ठरेल. मासळी प्रक्रिया केंद्र उरणमधील दिघोडे येथे शरद पवार यांच्या हस्ते नुकतेच एका खासगी मासळी प्रक्रिया केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले. यापूर्वी या ठिकाणी कोळंबीवर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प होता. आता त्याच ठिकाणी सुरमईवर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून जगातील ३५ देशांत प्रक्रिया करण्यात येणाऱ्या मासळीची निर्यात केली जात आहे. अशा प्रकारचे शासकीय प्रकल्प उभारल्यास मच्छीमारांना फायदा होऊ शकेल. सध्या येथील खेकडे, शेवंडी यांना सिंगापूरमध्ये मोठी मागणी आहे. निर्यातीसाठी सरकारने सहकार्य केल्यास त्याचा या मच्छीमारांना लाभ होऊ शकेल. जगदीश तांडेल jagdishtandel25@gmail.com
