ऐरोलीतील यादवनगरमध्ये उद्या ‘वॉक विथ कमिशनर’ वॉक विथ कमिशनर उपक्रमाअंर्तगत शहरी रहिवाशांशी थेट संवाद साधल्यानंतर नवी मुंबईचे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता आपला मोर्चा झोपडपट्टीकडे वळवला आहे. या भागांतील रहिवाशांशी ते आता संवाद साधणार आहेत. आतापर्यंत मुंढे यांनी २८ वॉक ‘वॉक विथ कमिशनर’ कार्यक्रम केले आहेत. ऐरोली यादवनगर येथील पालिका शाळेजवळ शनिवारी होणाऱ्या कार्यक्रमात अनेक तक्रारी येण्याची शक्यता आहे. या प्रभागात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे असून २००० नंतरच्या झोपडय़ांची संख्या प्रचंड आहे. काही उत्तर भारतीय नेत्यांनी या भागात मनमानीपणे बेकायदा गॅरेजेस, भंगार सामानाची दुकाने आणि तबेले थाटले आहेत. पालिका आयुक्त मुंढे यांनी मेमध्ये पदभार स्वीकारला. त्यानंतर नवी मुंबईकरांशी थेट संवाद साधण्यासाठी ‘वॉक विथ कमिशनर’ हा उपक्रम सुरू केला. या अंतर्गत ते पहाटे सहा वाजताच विविध भागांत जाऊन रहिवाशांशी संवाद साधतात. अपवाद वगळता गेले नऊ महिने दर शनिवारी हा उपक्रम राबवला जातो. पहाटे रहिवाशांबरोबर एक फेरफटका मारल्यानंतर त्यांच्या समस्या ऐकून घेण्याचा व्यासपीठावरील संवाद कार्यक्रम होतो. शिल्लक तक्रारींची जबाबदारी संबधित अधिकाऱ्यावर सोपविली जाते. अधिकारीही या तक्रारींची दखल लगेच घेतात. यात बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारी अधिक असतात. बेकायदा बांधकामांचे केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यादवनगर झोपडपट्टीत मुंढे शनिवारी जाणार आहेत. दिघा येथील ब्रिटीशकालीन धरणाच्या पायथ्याशी ही वसाहत आहे. या भागाचे वर्णन मिनी बिहार व उत्तर प्रदेश असे केले जाते. राज्य सरकारने डिसेंबर २०००पर्यंतच्या झोपडय़ा कायम केलेल्या आहेत, मात्र या भागात २०००नंतरच्या झोपडय़ांची संख्या प्रचंड आहे. एमआयडीसीची जमीन लाटून या झोपडय़ा वसवण्यात आल्या आहेत. या भागातून नगरसेवक निवडून जात असल्याने पालिकेचा मोठा निधी येथील शाळा, समाजमंदिर, नळयोजना, रस्ते इत्यादीवर खर्च करण्यात आला आहे. बेकायदा धार्मिक स्थळांचीही संख्या लक्षवेधी आहे. या भागात यापूर्वी आयुक्तांनी केलेले उद्घाटन कार्यक्रम वगळता ते कधीही येथे आलेले नाहीत. त्यामुळे येथील समस्या आणि विशेषत बेकायदा बांधकामांबाबत ते काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचेच लक्ष लागले आहे. तबेल्यांची समस्या गंभीर एमआयडीसीच्या पूर्वेस आणि पारसिक डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या या वसाहतीत खूप मोठय़ा प्रमाणात तबेले आहेत. त्यांची दरुगधी या भागात राहणाऱ्या व ये-जा करणाऱ्यांना सहन करावी लागते. एमआयडीसीने आपले हडप झालेले भूखंड वाचवण्यासाठी येथील झोपडय़ांवर अनेकदा कारवाई केली, पण पथकाची पाठ वळताच त्या ठिकाणी पुन्हा झोपडय़ा उभ्या राहतात. दाट लोकवस्तीच्या या वसाहतीत गुन्हेगारी प्रवृतीच्या लोकांचाही भरणा जास्त आहे.
