राज्य शासनाच्या आदेशानुसार दरवर्षी जाहीर करण्यात येणारी शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची स्थावर व जंगम मालमत्ता त्वरित जाहीर करण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. त्यांनी स्वत:ची मालमत्ता जाहीर केली असून ती शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकली आहे. शासन धोरणानुसार मे अखेपर्यंत ही मालमत्ता जाहीर करणे अनिवार्य आहे. ती अनेक अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केलेली नाही. नवी मुंबई पालिकेत दोन हजार २०० कायम स्वरूपी कर्मचारी-अधिकारी आहेत. शासन निर्णयानुसार हे कर्मचारी-अधिकारी पूर्वी पाच वर्षांनी आपली स्थावर व जंगम मालमत्ता जाहीर करीत होते. त्यानंतर ही मुदत दोन वर्षांवर आली होती. आता ती एक वर्ष करण्यात आल्याने सर्व शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना आपल्या व आपल्या कुटुंबाच्या नावे असलेल्या मालमत्तेची विवरणपत्रे दाखल करावी लागत आहेत. एका बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना मालमत्ता विवरणपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. मी माझ्या संपत्तीचे तपशील शासनाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केले असून ते कोणीही पाहू शकतो असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सध्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांची हे विवरणपत्र भरण्यासाठी तारांबळ उडली आहे. ह्य़ा विवरणपत्रात गावाकडील घर, शहरातील सदनिका, बंगला, जमीन, त्यांचे क्षेत्रफळ, त्यांचे पत्ते देणे बंधनकारक असून ती कोणाकडून घेण्यात आली आहे त्याची माहिती नमूद करणे अनिवार्य आहे. ही मालमत्ता किती रुपयांना तसेच कोणत्या वर्षी घेण्यात आली आणि तिचे आजचे बाजारमूल्य किती आहे, याचा समावेश या विवरणपत्रात सक्तीचा करण्यात आला आहे. ही मालमत्ता शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्याच्या नावावर नसेल तर ज्याच्या नावावर आहे त्याचे या कर्मचारी-अधिकाऱ्याबरोबर असलेले नाते जाहीर करणे बंधनकारक आहे. यात वारसाहक्काने, बक्षीस, भेट देण्यात आलेल्या मालमत्तेचा सहभागही नमूद करण्याची गरज आहे. याशिवाय सोने, चांदी, बॉन्ड, शेअर गुंतवणूक याची महिती देणे आवश्यक आहे. नवी मुंबई पालिकेची स्थापना जानेवारी १९९२ रोजी झाली असून त्यानंतर अनेक कर्मचारी- अधिकाऱ्यांची मालमत्ता कैकपटीने वाढली आहे. ज्ञात उत्पन्नापेक्षा जास्त असणाऱ्या या संपत्तीची माहिती एखादा कर्मचारी अधिकारी लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात सापडल्यानंतर जाहीर केली जाते. पालिकेतील काही प्रभाग अधिकाऱ्यांनी गावांमध्ये बांधण्यात आलेल्या बेकायदेशीर इमारत बांधणीमध्ये भूमाफियांबरोबर साटेलोटे करून गुंतवणूक केलेली आहे. त्यातून काही अधिकाऱ्यांची संपत्ती वाढली आहे. कंत्राटाच्या टक्केवारीनेही अनेक अधिकाऱ्यांचे चांगभले झाले असून, अभियंता विभागातील कार्यकारी अभियंता गेसू खान यांची मालमत्ता काही माहिन्यापूर्वी पोलिसांनी जाहीर केली होती.
