सिडकोला संमतीपत्र देण्यावरून संघटनांमध्ये दोन गट नवी मुंबई विमानतळाला अडसर ठरू पाहणाऱ्या दहा गावांतील ग्रामस्थांनी सिडकोबरोबर असहकार स्वीकारावा या प्रकल्पग्रस्त नेत्यांच्या आवाहनानुसार काही प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतराला विरोध दर्शविला आहे. याच वेळी काही प्रकल्पग्रस्त सिडकोला संमतीपत्र देण्यास तयार असून त्यांना मज्जाव केला जात आहे. दरम्यान, स्थलांतराला विरोध करणारी तिसरी संघटना स्थापन करण्यात आली असून प्रकल्पग्रस्तांमध्ये स्थलांतरावरून फूट पडली आहे. यापूर्वी पॅकेज चांगले आहे म्हणणारे नेते आता पॅकेजला विरोध करण्याच्या सूचना कशा देत आहेत, असा सवाल काही संघटनांनी केला आहे. नवी मुंबई विमानतळाची अंतिम आर्थिक निविदा लवकरच जाहीर होणार आहे. याच काळात सिडकोला भराव, टेकडी कपात, नदी पात्र बदल यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांना सुरुवात करावयाची आहे. त्यासाठी विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येणारी दहा गावांचे स्थलांतर झाल्यास सिडकोला ते हवे आहे. सिडकोने हे स्थलांतर ऐच्छिक ठेवले आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची गावे सोडून भाडय़ाने इतर ठिकाणी जाणे शक्य आहे त्यांनी जाण्यास हरकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र सिडको जबरदस्तीने स्थलांतर करू पाहत असल्याचा प्रचार केला जात आहे. त्यासाठी शनिवारी झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताचे योग्य ते पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत स्थलांतर केले जाणार नाही, असा पावित्रा घेण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थलांतराला सहमती दर्शविणारी संमतीपत्रे देण्यास प्रकल्पग्रस्तांनी टाळाटाळ सुरू केली आहे. स्थलांतरामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या घराच्या क्षेत्रफळापेक्षा तिप्पट क्षेत्रफळ प्रकल्पग्रस्तांना वडघर वहाळ येथे मिळणार आहे. त्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्त हे संमतीपत्र देण्यास तयार आहेत, मात्र त्यांना विरोध करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांकडून रोखले जात आहे. त्यामुळे १५ जूनपर्यंत अपेक्षित असलेली संमतीपत्रे सिडकोला मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. स्थलांतराची प्रक्रिया जुलैपासून सुरू व्हावी असा सिडकोचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी सर्व अटी व नियम मान्य करून पॅकेज स्वीकारणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी नवीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्यावर हे दबावतंत्र कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या सर्वोत्तम पॅकेजमध्ये काही त्रुटी असल्याने त्याला विरोध करण्याची भूमिका नवी मुंबई विमानतळ शेतकरी संघर्ष समितीने दोन वर्षांपूर्वी घेतली होती. या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी झालेल्या शेतकरी मेळाव्याकडे पाठ फिरवली होती. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पग्रस्त संघटनामध्ये दोन ते तीन गट तयार झाल्याचे चित्र आहे. स्थलांतराला विरोध करणारी आता तिसरी संघटना तयार झाली असून त्यांच्या पुढाकाराने शनिवारची सभा आयोजित करण्यात आली होती. विमानतळ प्रकल्पाला विरोध नाही हे आम्ही पहिल्यापासून सांगत आहोत. सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये काही त्रुटी असून त्या सिडकोच्या पातळीवर दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांपैकी एकाही प्रकल्पग्रस्तावर अन्याय होऊ नये यासाठी पॅकेज जाहीर झाल्यापासून विरोध करीत आहोत. त्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. आत्ताही स्थलांतराच्या विषयावरून संघर्ष करण्यास तयार आहोत, पण यापूर्वी पॅकेज चांगले आहे असे प्रकल्पग्रस्तांच्या गळी उतरविण्याचा प्रयत्न करणारे प्रकल्पग्रस्त नेते आता घुमजाव करीत आहेत. - महेंद्र पाटील, अध्यक्ष, नवी मुंबई विमानतळ शेतकरी संघर्ष समिती
