18 November 2017

News Flash

शहरबात- नवी मुंबई : मागण्यांस कारण की..

प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सिडकोविषयी असलेल्या अविश्वासाची पाळेमुळे नवी मुंबईच्या जमीन संपादनात आहेत.

विकास महाडिक | Updated: September 12, 2017 2:58 AM

राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या.

नवी मुंबईत होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या वाटेतील सर्व काटे लवकरात लवकर दूर व्हावेत, म्हणून गेल्या आठवडय़ात राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या. आजवर कोणत्याही प्रकल्पासाठी या विमानतळ प्रकल्पाएवढी भरघोस भरपाई देण्यात आलेली नाही. तरीही अद्याप प्रकल्पग्रस्त गाव सोडण्यास तयार नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सिडकोविषयी असलेल्या अविश्वासाची पाळेमुळे नवी मुंबईच्या जमीन संपादनात आहेत. नवी मुंबईतील अनेक प्रकल्पग्रस्त आजही आश्वासने पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. आपल्यावरही तीच वेळ येऊ नये म्हणून विमानतळ प्रकल्पग्रस्त दिवसागणीक मागण्या फुगवत असण्याची शक्यता आहे.

गेल्या २० वर्षांपासून रखडलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात येणारे सर्व अडथळे दूर व्हावेत, यासाठी गेल्या आठवडय़ात राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या. स्थलांतरीत करण्यात येणाऱ्या व नवीन ठिकाणी बांधाव्या लागणाऱ्या घरांसाठी वाढीव बांधकाम खर्च देण्याचा निर्णय सरकारने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांवर सोपविला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागले इतका तो खर्च मोठा नसल्याने सरकारने त्याचे अधिकार प्रधान सचिवांना दिले आहेत. देशातील अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रकल्पात इतकी भरीव भरपाई देण्यात आलेली नाही. तरीही प्रकल्पग्रस्त गाव सोडण्यास तयार नाहीत.

सिडको वर्षभर प्रकल्पग्रस्तांना गावे रिकामी करून जमिनी ताब्यात देण्याचे आवाहन करत आहे, मात्र प्रकल्पग्रस्त नवनवीन मागण्या करून सिडकोला कोंडीत पकडण्याची संधी सोडत नाहीत. प्रकल्पग्रस्त असे का करत आहेत हा एक संशोधनाचा विषय आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी शासनाने ४५ वर्षांपूर्वी बेलापूर, पनवेल, उरण तालुक्यातील ६७ गावांतील जमिनी एका अध्यादेशाद्वारे संपादित करण्यात आल्या. या जमिनी संपादित करताना त्याचा आर्थिक मोबदला कवडीमोल होता. त्यामुळे माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जानेवारी १९८४ मध्ये जासई येथे एक तीव्र आंदोलन करण्यात आले. त्यात पाच शेतकऱ्यांचे बळी गेले. तेव्हा कुठे सरकारच्या लक्षात आले की मुंबईला खेटून असलेल्या गावातील जमिनी खरोखरच कवडीमोल भावाने घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे दहा वर्षे नवी मुंबई शहर प्रकल्पस्तांना कोणते पॅकेज द्यायचे यावर चर्चा झाली आणि सप्टेंबर १९९४ मध्ये देशातील पहिल्या साडेबारा टक्के  योजनेचा जन्म झाला. यात दहा टक्के गावठाण विस्तारापोटी व अडीच टक्के नुकसानभरपाईच्या भूखंडांचा समावेश आहे. त्यामुळे सिडकोने १९९४ नंतर कोणत्याही गावासाठी गावठाण विस्तार योजना राबविल्याचे दिसून येत नाही. या २३ वर्षांत सिडकोने अद्याप ही योजना पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे आजही अनेक प्रकल्पग्रस्त या योजनेतील लाभापासून वंचित आहेत. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी १६ हजार हेक्टर जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी केवळ साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड दिले म्हणजे सिडकोची जबाबदारी संपली का, असा खरा प्रश्न आहे. साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड त्यांनाच मिळाले ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी गेलेल्या आहेत. कुटुंबविस्तार झाल्यामुळे सिडकोकडून मिळालेल्या साडेबारा टक्के  योजनेतील भूखंडाचे अनेक हिस्से पडले आणि प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताच्या हाती एखादा तुकडा आला. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये दोन भाग पडलेले आहेत. एक श्रीमंत आणि एक गरीब. श्रीमंत प्रकल्पग्रस्त आलिशान बंगला, गाडी, सोने घालून मिरवत आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त म्हणजे पैशांची उधळपट्टी करणारे असे एक चित्र निर्माण केले गेले आहे, पण ६७ गावांत असे असंख्य प्रकल्पग्रस्त आहेत ज्यांना पोटापाण्यासाठी आजही एनआरआयसारख्या श्रीमंत लोकवस्तीत घरकाम, माळीकाम, धुणीभांडी करावी लागत आहेत. काही प्रकल्पग्रस्त तर सकाळी सिडको किंवा पालिकेच्या कंत्राटदारांसाठी सफाई कामगार झाले होते. काही जण आगरी कोळ्यांच्या प्रसिद्ध तांदळाच्या भाकऱ्यांचा पुरवठा करून पोट भरत आहेत. नवी मुंबईत ज्या वेळी विस्तीर्ण जमीन होती. त्या वेळी बारा बलुतेदार, शेत व मिठागरांवर काम करणारे मजूर होते. सिडकोने या दुर्लक्षित प्रकल्पग्रस्तांचा कधी विचारच केला नाही. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी एकही इंच जमीन दिली नाही.

नवी मुंबईच्या विकासासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या त्यांनाच प्रकल्पग्रस्त दाखला दिला गेला. जगाला दाखविण्यासाठी काही सुविधा दिल्या गेल्या, पण नवी मुंबईतील सर्व शेतकऱ्यांसाठी एक सर्वव्यापक योजना राबविली गेली नाही. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोकडून ‘वसूल’ करून घेण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी सर्वोत्तम पॅकेज जाहीर केल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतर न केल्याने जमिनी मोकळ्या झाल्या नाहीत. याउलट विमानतळपूर्व कामांत अडथळे उभे करण्याचा प्रयत्न केला गेला. शेवटची मागणी पूर्ण केल्याशिवाय घरे रिकामी न करण्याची भूमिका कायम ठेवण्यात आली. अखेर राज्य शासनाने मागील आठवडय़ात प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या. त्यात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. प्रशासनातील दांडग्या अनुभवामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांचा त्यांनी पाठपुरावा केला. माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी या प्रकल्पाचा पाया मजबूत केला होता. गगराणी त्यावर कळस चढविण्याचे काम करत आहेत.

लोकसभा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या कामाचा शुभारंभ करण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य केल्या जात आहेत. या प्रकल्पाला खेटूनच असलेल्या पारगाव व डुंगी गावातील प्रकल्पग्रस्तांनाही आता स्थलांतराचे वेध लागले आहेत. बाजूच्या गावांना इतके मिळत आहे तर आपण भविष्यात विमानांचा आवाज ऐकत या गावात का राहायचे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. राज्य शासनाने सिडकोच्या वतीने भरभरून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे जिकिरीचे काम आता सिडकोवर येऊन ठेपले आहे.

विमानतळ हा देशाच्या प्रतिष्ठेचा प्रकल्प असल्याने सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या, पण ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी नवी मुंबई वसविण्यासाठी जमिनी दिल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांचा लढा आजवर सुरू आहे. त्यांची गावे नवी मुंबईत आहेत पण नवी मुंबईसारख्या सोयी-सुविधा त्यांच्या गावांत नाहीत. दुर्गंधी, अस्वच्छता, अनियंत्रित विकास या गावांना पोखरत आहे. नवी मुंबईला स्वच्छतेचे अनेक पुरस्कार मिळाले. ते केवळ शहरी भागाचा मुखवटा बघूनच दिले गेले आहेत का, असा प्रश्न पडतो. याच प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींवर सिडको राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ बनले आहे. जमिनी गेलेल्या व न गेलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांसाठी सिडकोला अजूनही काही करता येण्यासारखे आहे. येथील लोकप्रतिनिधींनीही याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

नोकरीसाठीचा कक्ष बंद

प्रारंभीच्या काळात सिडकोत एक कक्ष सुरू करण्यात आला होता. प्रकल्पग्रस्तांना नवी मुंबईत नव्याने येणाऱ्या कारखान्यात नोकऱ्या देणे, हे या कक्षाचे काम होते, पण तो कक्ष कधी बंद करण्यात आला ते सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनाही सांगता येत नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त नोकरी-व्यवसायापासून वंचित राहिले. बेलापूर, उरण, पनवेल तालुक्यात राहणाऱ्या त्या वेळच्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी सिडकोने सर्वंकष विचार करून योजना तयार न केल्याने सिडकोवर प्रकल्पग्रस्तांचा आजही विश्वास नाही.

१८ महिने घरभाडे

ऑक्टोबरपासून येथील प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतरीत व्हावे, अशी सिडकोची अपेक्षा आहे. त्यासाठी नवीन घर बांधून तयार होईपर्यंत १८ महिने नवीन पनवेल, नवी मुंबई, उरण भागांत राहण्यासाठी घरभाडेही दिले जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव बांधकाम खर्च हवा आहे. तो कमीत कमी दोन हजार रुपये प्रति चौरस फूट इतका असावा, अशी मागणी आहे. त्याचा निर्णय प्रधान सचिवांनी घेतल्यास हा तिढा सुटू शकतो. अन्यथा तेवढय़ाच कारणावरून हे स्थलांतर रखडण्याची शक्यता आहे.

First Published on September 12, 2017 2:58 am

Web Title: navi mumbai airport project affected all demand accepted by maharashtra government