स्थलांतर न करणारे ४७ सुरक्षारक्षक पुन्हा स्वगृही देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या १० गावांतील सिडकोच्या सेवेत असलेल्या ४७ सुरक्षा रक्षकांची सेवा सोमवारी खंडित करण्यात आली. सिडकोच्या सेवेत असूनही अद्याप स्थलांतर न केल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे विमानतळासाठी सिडको आक्रमक झाल्याचे दिसते. सुरक्षा मंडळाकडून सिडकोच्या सेवेत घेण्यात आलेले हे सुरक्षारक्षक सेवा, शर्तीची पायमल्ली करीत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. सिडकोच्या कायमस्वरूपी सेवेत असलेल्या आठ कर्मचाऱ्यांनी लवकर स्थलांतर न केल्यास त्यांचीही बदली शहराबाहेर करण्यात येणार असल्याचे समजते. नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना सर्वात्तम पॅकेज दिलेले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी सर्व मागण्याही मान्य करवून घेतल्या आहेत. गाभा क्षेत्राचे काम सुरू करण्यासाठी १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना स्थलांतरासाठी मे महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यासाठी लाखो रुपयांचा प्रोत्साहनपर भत्ता देखील जाहीर करण्यात आला आहे. एक हजार प्रकल्पग्रस्तांनी घरे रिकामी केली आहेत. सुमारे दोन हजार प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर शिल्लक आहे. बांधकाम खर्च, वाहतूक खर्च, दीड वर्षांचे भाडे, प्रोत्साहनपर भत्ता, सामाजिक उद्देशासाठी भूखंड, त्याचा विकासखर्च अशा सर्व सुविधा असताना प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरात चालढकल करीत आहेत.यात राज्य सुरक्षा मंडळाच्या माध्यमातून सिडकोत काम करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांचाही समावेश आहे. एक हजार इतर प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोवर विश्वास ठेवून स्थलांतर केले असताना सिडकोच्या सेवेत असलेल्या सुरक्षारक्षकांनी मात्र घरे रिकामी केलेली नाहीत. त्यामुळे इतर प्रकल्पग्रस्त त्या सुरक्षारक्षकांकडे बोट दाखवत आहेत, असे सिडकोतील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी विनय कारगावकर यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात या कर्मचाऱ्यांना बोलवून स्थलांतर करण्यास सांगितले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांत नाराजी पसरली आहे. सिडकोच्या सेवेत कायमस्वरूपी असणारे काही कर्मचारीही स्थलांतराला विरोध करीत असल्याची माहिती सिडकोकडे उपलब्ध झाली आहे. त्यांची सिडकोच्या राज्यातील इतर प्रकल्पांवर बदली केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांचे हात वर हे सुरक्षारक्षक मंगळवारी अनेक प्रकल्पग्रस्त नेत्यांच्या घरी गेले. त्यांचे दरवाजे ठोठवले मात्र या नेत्यांनी अप्रत्यक्षरित्या हात वर केल्याचे कळते. ही प्रशासकीय बाब आहे. त्यात हस्तक्षेप कसा करणार, असे सांगून प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी त्यांची बोळवण केली आहे. १५ दिवसांपूर्वी स्थलांतर करण्यास सांगूनही सुरक्षारक्षकांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे सिडकोने हे पाऊल उचलले आहे. सिडकोला आता गाभा क्षेत्राच्या कामासाठी १० गावांतील जमिनीची आवश्यकता आहे. ही जमीन त्या कंत्राटदराच्या ताब्यात लवकर न दिल्यास त्यांचे तर नुकसान होणार आहेच शिवाय प्रकल्पही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मे अखेपर्यंत तीन हजार घरांची ६७१ हेक्टर जमीन मोकळी करण्याची जबाबदारी सिडकोवर आहे. प्रलंबित मागण्या असल्यास त्या सोडविण्यास सिडको तयार असून ५० टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी त्वरीत स्थलांतर करावे, अशी अट सिडकोने घातली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी सर्व फायदे घेतले असूनही ते घरे रिकामी करण्यात टाळाटाळ करत असल्यामुळे सिडको आक्रमक झाली आहे. सुरक्षारक्षकांची बदली ही एक प्रशासकीय बाब आहे. त्यांना आमच्या सेवेतून कमी करून त्यांच्या मूळ अस्थापनेत पाठविण्यात आले आहे. सिडको सेवेत असलेल्या प्रत्येक कर्मचारी व अधिकाऱ्याची पहिली निष्ठा ही त्याच्या कामाप्रति असणे आवश्यक आहे. विमानतळ हा आता देशाचा प्रकल्प झाला आहे. त्याला सर्वानीच सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. हे सुरक्षारक्षक सहकार्य करीत नसल्याने दुसरे प्रकल्पग्रस्त चालढकल करीत आहेत. त्यामुळे असे सुरक्षारक्षक आमच्या सेवेत नसलेले बरे. - भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
