नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या नऊ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे जुलैपासून होणारे स्थलांतर हे सर्वस्वी त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असल्याचे सिडको व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना गावे सोडायची नसतील त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती केली जाणार नाही मात्र अठरा महिन्यांचे भाडे घेऊन इतरत्र तात्पुरते स्थलांतरित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना कोणीही अटकाव करू नये अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. विमानतळाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आरोग्याच्या दृष्टीने स्थलांतरित व्हावे असे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. स्थलांतरासाठी प्रकल्पग्रस्तांवर जबरदस्ती केली जात असल्याचा काही मंडळी अपप्रचार करीत आहेत. नवी मुंबई विमानतळाच्या पायाभूत कामांनी आता वेग घेण्यास सुरुवात केली असून व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनीही या प्रकल्पाला प्राधान्यक्रम दिला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना पॅकेज, जमीन देण्यासाठी लागणारे संमतीपत्र, विविध केंद्रीय तसेच राज्य सरकारच्या परवानग्या, अशी प्रकल्प पूर्व समस्यांची सोडवणूक माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी केल्यानंतर आता निविदा देणे, सिडकोची कामे आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची सुरुवात गगराणी यांच्या काळात होणार आहे. मेक इन इंडियाचे यशस्वी आयोजन करणारे गगराणी यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विमानतळाच्या टेक ऑफची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनीही नैना क्षेत्रातील सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची एक बैठक घेऊन येथील प्रकल्पाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे सर्व सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिलेल्या काही नेत्यांनी आता प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या शिडात हवा भरण्याचे काम सुरू केले आहे. यातील अनेक नेत्यांचा सिडको हाती घेणाऱ्या सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या भराव, सपाटीकरण, टेकडी कपात, नदी पात्र बदल यासारख्या कामांवर डोळा असून ही कामे आपल्याला मिळावीत यासाठी विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालकांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी नवी मुंंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या नाराजीचा मुद्दा पुढे करून प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल केले जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जमीन व स्थलांतराला सहमती देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मागण्यांवरून भडकविले जात आहे. दहा गावांपैकी नऊ गावे स्थलांतरित होणार असून त्यातील साडेतीन हजार प्रकल्पग्रस्तांचे वहाळ, वडघर येथे पुनर्वसन केले जाणार आहे. तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांनी जवळच्या शहरात भाडय़ाने घरे घेऊन राहण्याचा पर्याय सिडकोने मांडला आहे. त्यासाठी १८ महिन्यांचे एकरकमी भाडे दिले जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी आपली घरे सोडून स्थलांतर केल्यास सिडकोला आजूबाजूच्या परिसरात प्रकल्प पूर्व कामे करणे शक्य होणार आहे. गाव सोडून न जाणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांना कामानिमित्ताने निर्माण होणारी प्रचंड धूळ, आवाज यांचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. त्याचा परिणाम प्रकल्पग्रस्तांच्या आरोग्यावर होण्याची भीती आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांच्या शाळा, कॉलेजचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी स्वेच्छेने गावे खाली करून दिल्यास सिडकोला भराव, सपाटीकरण, टेकडी कपात यासारखी आव्हानात्मक कामे सहज करणे सोपे जाणार आहे. त्यामुळे गाव सोडण्याचा निर्णय हा ऐच्छिक असून त्यावर कोणतेही बंधन नाही, असे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे
