News Flash

सोडवण्याजोगा तिढा समन्वयाअभावी घट्ट

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकीर्दीत सरकारने या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना देशातील सर्वोत्तम पॅकेज जाहीर केले आहे.

देशात चलनपुरवठय़ाचा गोंधळ निर्माण झालेला असताना देशाचाच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा तिढा वाढत चालला आहे. प्रकल्पाचे काम पुढील वर्षांच्या आरंभीला सुरू होण्याच्या नियोजित कार्यक्रमामुळे हा तिढा येत्या दोन महिन्यांत सुटण्याची आवश्यकता आहे. वास्तविक दहा गावांतील ग्रामस्थांची जमीन सिडकोने संपादित करण्याचे संमतीपत्र केव्हाच घेऊन ठेवले आहे. त्या बदल्यात सिडकोने या तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के योजनेचे भूखंडदेखील जाहीर केले आहेत. आता केवळ शून्य पात्रता जाहीर झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे काय आणि नवीन घर बांधण्यासाठी लागणारा खर्च यांसारख्या तत्सम मागण्यांसाठी हा तिढा वाढू लागला आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर विशेष कक्ष स्थापन करून वा मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने प्रकल्पग्रस्तांची नाराजी दूर करण्याची आवश्यकता आहे.

मुंबईला पर्याय म्हणून अगोदर राष्ट्रीय विमानतळाचा आराखडा तयार करणाऱ्या सिडकोला नंतर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीची धुरा सांभाळावी लागली आहे. २० वर्षांपूर्वी जाहीर झालेला नवी मुंबईतील विमानतळाचा प्रकल्प हा आता सिडकोचा प्रकल्प न राहता तो देशाचा प्रकल्प झाला आहे; मात्र दिल्लीश्वर त्याकडे अद्यापही सिडकोचा प्रकल्प म्हणून पाहत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या छोटय़ामोठय़ा परवानग्या घेताना सिडकोला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. परवानग्यांचे हे सोपस्कार पूर्ण होत नाही तोच पहिल्यांदा पॅकेज मान्य करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या असहकाराची भूमिका दिवसेंदिवस ताठर होत चालली आहे.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकीर्दीत सरकारने या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना देशातील सर्वोत्तम पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याच वेळी केंद्र सरकारने देशातील सर्व शासकीय प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना लारा (जमीन संपादन आणि पुनर्वसन, पुनस्र्थापना कायदा) पॅकेज जाहीर केले आहे. तुलनेने सिडकोचे पॅकेज चांगले असल्याने एक शेतकरी वगळता सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी हे पॅकेज स्वीकारले आहे. त्या वेळी या पॅकेजमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी रायगड जिल्ह्य़ातील सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या हिरव्या कंदिलानंतरच हे पॅकेज सरकारने जाहीर केले आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक निर्णयामुळे सप्टेंबर २०१४ पर्यंत सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी ‘आम्ही जमीन देण्यास तयार असल्याचे’ संमतीपत्र दिलेली आहेत. तेव्हाच सिडकोने येथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी पॅकेजमधील महत्त्वाची घोषणा असलेले साडेबावीस टक्के योजनेंतर्गत भूखंड देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सिडकोकडे कागदोपत्री प्रकल्पासाठी लागणारी सर्व जमीन आली आहे. केवळ दहा गावे वसलेली १५ हेक्टर जमीन संपादित होणे शिल्लक आहे. ती जमीन गावांचे स्थलांतर झाल्याशिवाय मोकळी होणे शक्य नाही. या दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे दापोली, वडघर या दोन गावांजवळील मोकळ्या जागेत स्थलांतर करण्यात आलेले आहे. या ठिकाणी सिडकोने अद्याप कोणत्याही सुविधा दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त स्थलांतर करण्यास तयार नाहीत. या एका कारणासह दहा गावांतील ज्या प्रकल्पग्रस्तांची शून्य पात्रता सर्वेक्षणात जाहीर झाली आहे. त्यांना काही तरी द्या म्हणून इतर प्रकल्पग्रस्तांचा आग्रह आहे. हा आकडा जेमतेम ५० ते ६० प्रकल्पग्रस्तांचा आहे. नेमका याच ठिकाणी घोडे अडले असून प्रकल्पग्रस्तांनी जुलै १६ पासून होणाऱ्या स्थलांतरावर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे हा तिढा आता वाढू लागला आहे. त्याची धग सिडकोला जाणवत नाही. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाची किनार हा तिढा वाढविण्यास कारणीभूत आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी जमीन अधिग्रहण करण्याची संमती दिल्याने त्यांची अडचण झाली आहे. त्यात रायगड जिल्ह्य़ातील राजकीय पक्षाचे बहुतांशी नेते हे कंत्राटदारांच्या भूमिकेत असल्याने प्रकल्पाचे छोटे-मोठे काम पदरात पाडून घेतले जात नाही तोवर हे प्रकरण सहजासहजी सुटणार नाही, याची काळजी ते घेत आहेत. सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त जनता नेत्यांच्या या जाळ्यात नेमकी अडकून पडली आहे. साडेबावीस टक्क्यांचे भूखंड आणि एक वर्षांपूर्वी दिलेले संमतीपत्र यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त गाव सोडण्याच्या तयारीत आहेत. पॅकेज मंजूर करताना या सर्व बाबींचा विचार करण्याची गरज होती, अशी चर्चा या प्रकल्पग्रस्तात आहे. जानेवारी महिन्यात जाहीर होणाऱ्या १५ हजार कोटींच्या निविदा घेणारी विमानतळ बांधकाम कंपनी कोणाला उपकंत्राटे देते, यावर या स्थलांतराचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे शून्य पात्रता, बांधकामाचा खर्च, नवीन घर तयार होईपर्यंत राहावे लागणाऱ्या घराचे भाडे यांसारख्या छोटय़ा विषयावरून सर्वच प्रकल्पग्रस्तांची अडवणूक केली जात आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची नाराजी दूर करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. सिडकोचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी तर गणेशोत्सव काळात या दहा गावांतील सार्वजनिक गणेशोत्सवांना भेटी देऊन संवादाची धावपट्टी तयार करण्याचा प्रयत्न केला; पण आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही; मात्र आमचे सर्व प्रश्न सुटलेले नाहीत, यावरून संवादाची ही गाडी घसरल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळे संवादाची ही कला फोल ठरली.

या प्रकल्पाला एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील ६७१ हेक्टर जमीन दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या ताब्यात होती. ती देण्याचे संमतीपत्र दिल्याने आता केवळ गावाखालील जमिनी राहिल्या आहेत. सिडकोने त्यामुळे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने ११८० हेक्टर जमिनीवर सपाटीकरण, उलवा टेकडीची उंची कमी करणे यांसारख्या कामांना सुरुवात केली आहे. जमिनी देऊन मोकळे झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणावे तसे काही चालत नाही. त्यामुळे आता प्रकल्पाला सहकार्य करण्याशिवाय प्रकल्पग्रस्तासमोर दुसरा पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. पती-पत्नी असे दोघांच्या नावावर घर असल्यास केवळ एकालाच घर देण्याची अट सिडकोने काढून टाकली आहे. दोघांची घरे ग्राह्य़ धरण्यात आली आहेत. त्यामुळे एका घरात पतीपत्नींना भरपाई म्हणून नवीन घर बांधण्यास तिप्पट जागा मिळणार आहे. अशा काही अटी सिडकोने तात्काळ मान्य केल्या आहेत.

प्रकल्पग्रस्तांनी गावे खाली केल्यास सिडकोने टेकडी कपात, त्यासाठी लागणारे सुरुंग लावण्यासारखी कामे करणे सोपे जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना जुलैपासून ही घरे खाली करण्यास सांगण्यात आले होते, मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे हे स्थलांतर रखडेल आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी एक पाऊल पुढे येऊन हा तिढा सोडविण्याची आवश्यकता आहे. ९५ टक्के  जमीन ताब्यात आल्याने सिडकोला आता हा प्रकल्प पूर्ण करणे जड जाणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नाकावर टिच्चून सिडकोने कामे सुरू केली आहेत. त्यासाठी खासगी सुरक्षारक्षकांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री ह्य़ा प्रकल्पासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे त्यांनी गृहमंत्री या नात्याने प्रकल्पाला अडथळा करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर करडी नजर ठेवण्याचे आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला दिलेले आहेत. या प्रकल्पाची खडान्खडा माहिती दररोज मुख्यमंत्री कार्यालयाला पोलिसांच्या वतीने देखील दिली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या काही मागण्या रास्त आहेत. सध्या बांधकाम क्षेत्रात आर्थिक मंदी असून बांधकाम खर्च वाढला आहे. असे असताना सिडको प्रती चौरस फूट एक हजार रुपये बांधकाम खर्च देत आहे. सिडकोकडे करोडो रुपये ठेवीच्या रूपात पडले आहेत. याच प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विकून ते कमविण्यात आले आहेत. त्यातील थोडे या प्रकल्पाच्या नवीन घरे उभारणीस देऊन हातभार लावला तर सिडकोला फरक पडणार नाही, पण त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवनमानात नक्कीच फरक पडणार आहे. त्यामुळे सिडकोने आणि प्रकल्पग्रस्तांनी एक एक पाऊल पुढे मागे येऊन हा तिढा सोडविण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक वेळ मध्यस्थी करून हा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर त्यांना पुन्हा या प्रकल्पासाठी लक्ष्यवेधी शस्त्रक्रिया करावी लागणार आहे.

नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जमिनी स्वखुशीने दिल्या. त्यामुळेच आज मुंबईला पर्याय असे एक नियोजित शहर उभे राहिले आहे. जमिनी दिल्यानंतर १४ वर्षांनी त्याच्या नुकसानभरपाईवरून आंदोलने छेडली गेली होती. त्याचमुळे देशातील पहिल्या साडेबारा टक्के योजनेचा जन्म झाला. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचाही जमिनी देण्यास विरोध नाही, पण त्यांच्या भावना समजवून घेऊन हा प्रश्न सोडविण्यास सरकारला अशक्य नाही. त्यासाठी एक निवृत्त सनदी वा न्यायाधीश

नियुक्त करून त्यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या अहवालानुसार हा तिढा लवकरात लवकर सोडविता येण्यासारखा आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 15, 2016 1:35 am

Web Title: navi mumbai airport project issue 3
Next Stories
1 शाळेवर कोटय़वधींची उधळपट्टी
2 भाजीपाला उकिरडय़ावर
3 नवी मुंबईतील स्कायवॉकची दैना
Just Now!
X