नवी मुंबई विमानतळावरून उड्डाणास विलंब; नागरी विमान उड्डाणमंत्र्यांचे सुतोवाच नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील पहिले उड्डाण डिसेंबर २०१९ अखेपर्यंत होईल, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा दिली असताना, पुढील आठ ते नऊ वर्षे तरी नवी मुंबईतील विमानतळावरून विमानउड्डाण होण्याची शक्यता नसल्याचे मत केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री अशोक गजपती राजू यांनी व्यक्त केल्यामुळे विमानतळाची प्रतीक्षा लांबण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. एकीकडे सिडकोने पुढील महिन्यात विमानतळ कामाच्या जागतिक निविदा खुल्या करण्याची तयारी सुरू केली असताना केंद्रीय मंत्र्यानी हे मत मांडल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. गेली २० वर्षे रखडलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाला आता कुठे गती आली आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सर्व केंद्रीय तसेच राज्य स्तरावरील परवानग्या सिडकोने घेतल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाघिवली येथे खारफुटीचे जंगल तयार केले जाणार आहे. प्रकल्पाला अडसर ठरू पाहणाऱ्या १० गावांतील ६७१ हेक्टर जमीन सिडकोने कागदोपत्री संपादित केली आहे. त्यामुळे गाभा क्षेत्रातील जमिनीसह एकूण २२६८ हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे. स्थलांतरित गावांतील ग्रामस्थांची समजूत काढण्याची प्रक्रिया सुरू असून शून्य पात्रता असलेल्या ग्रामस्थांनाही घर बांधण्यासाठी पर्यायी भूखंड देण्याची तयारी सिडकोने दर्शवली आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या १ हजार ६०० कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पपूर्व कामांनाही सुरुवात करण्यात आली आहे. सपाटीकरणासाठी भराव टाकला जात आहे. त्यासाठी सशस्त्र पोलीस बंदोबस्त देण्यात आला आहे. १५ हजार कोटी रुपये खर्चाचे काम मिळावे यासाठी जीव्हीके, जेएमआर, टाटा आणि हिरानंदानी या राष्ट्रीय विमानतळ बांधकाम कंपन्यांनी काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सामंजस्य करार करून निविदा दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यांना ९ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अशी सर्व पातळीवर जोरदार तयारी सुरू असताना केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री गजपती राजू यांनी व्यक्त केलेले मत सिडको अधिकाऱ्यांसह या भागात गुंतवणूक करणाऱ्यांना संभ्रमात टाकणार आहे. देशातील कोणत्याही विमान प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्या टेक ऑफसाठी चार वर्षे लागत असल्याचे स्षष्ट करून गजपती यांनी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाला तर आणखी आठ नऊ वर्षे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. नवी मुंबई विमानतळाचे प्रत्यक्ष काम जून २०१७ नंतर झाल्यास पहिल्या उड्डाणासाठी २०२१ उजाडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केलेला २०१९ पर्यंतचा दावा फोल ठरेल. पुढील महिन्यात आर्थिक देकार निविदा दाखल करणाऱ्या बांधकाम कंपन्यांनी निश्चलनीकरणाच्या मुद्दय़ावरून आणखी मुदतवाढ मागितल्यास सरकारला ती देणे भाग पडणार आहे. पुढील महिन्यात दाखल होणारी निविदा जूनपर्यंत खुली केली जाणार होती. त्यानंतर ज्या कंपनीला हे काम मिळणार आहे त्या कंपनीच्या ताब्यात संपादित जमीन देऊन सिडको अर्थात राज्य सरकार मोकळे होणार होते, पण या चार निविदाकारांनी एकत्र येऊन निविदेला मुदतवाढ मागितल्यास सरकारला ती देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पाची एकूण प्रक्रियाच लांबणीवर पडणार आहे. त्यामुळे अगोदरच लांबणीवर पडलेले नवी मुंबई विमानतळ आणखी आठ नऊ वर्षे लांबणीवर पडण्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केलेले मत खरे ठरणार आहे. सरकारच्या भूमिकेत विरोधाभास २०१९ मध्ये ऑक्टोबर अखेर केंद्रात आणि त्यानंतर राज्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर भाजप सरकार हा प्रकल्प डिसेंबर २०१९ पर्यंत सुरू होणार असल्याच्या घोषणा करीत आहे, मात्र याच सरकारमधील एक केंद्रीय मंत्री हा प्रकल्प आठ-नऊ वर्षे सुरू होणार नाही असे सांगत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
