केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाची माहिती

नवी मुंबई विमानतळासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची दुसऱ्या टप्प्याची परवानगी मिळाल्यानंतर विमानतळपूर्व कामे सुरू होण्याची चिन्हे निर्माण झाली असली, तरीही केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने हा प्रकल्प आता एक वर्ष उशिरा कार्यान्वित होईल, असे स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी डिसेंबर २०१९ पर्यंत मुदत जाहीर केली आहे.

नवी मुंबई विमानतळासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची दुसऱ्या टप्प्यातील परवानगी नसल्याने सिडकोची प्रकल्पपूर्व कामे रखडली होती. यात उलवा टेकडीची उंची कमी करणे तसेच नदीचा प्रवाह बदलणे या महत्त्वपूर्ण कामांचा समावेश होता. ही परवानगी मिळावी यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी दिल्लीत तळ ठोकला होता. याच काळात केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी मागील आठवडय़ात या प्रकल्पाची हवाई पाहणी केली. विमानतळाची निविदा मुंबई विमानतळाचे परिचालन करणाऱ्या जीव्हीके कंपनीला मिळाली आहे, मात्र राज्य मंत्रिमंडळाची अद्याप या निविदेवर मोहर उमटलेली नाही. विमानतळपूर्व कामासाठी लागणारी पर्यावरण परवानगी मिळाल्यानंतर कंत्राटदार लवकरच कामाला सुरुवात करणार आहेत. यात सपाटीकरण, उलवा टेकडी कपात आणि नदीप्रवाह कामांचा समावेश आहे. या कामांचे सर्वेक्षण कंत्राट मिळालेल्या कंपन्यांनी केले आहे. पंधरा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पावसाळ्यानंतर हे कामही सुरू होण्याची शक्यता आहे. सिडको आणि निविदाकारांची कामे एकाच वेळी सुरू झाली तरी पुढील अडीच वर्षांत या विमानतळाच्या पहिल्या धावपट्टीवरून टेक ऑफ होण्याची शक्यता नसल्याचे केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी स्पष्ट केले आहे. याआधी ही शक्यता अशोक गजपती यांनी दिल्लीत व्यक्त केली होती. राज्य शासनाने या विमानतळावरून पहिले उड्डाण २०१९ मध्ये होईल, असे स्पष्ट केले आहे.

विमानतळाच्या पहिल्या धावपट्टीचे काम २०१९ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही धावपट्टय़ा निविदाकारांना २०२० पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. सर्व कामे झाली तरी विमान उड्डाणासाठी सुरक्षा तसेच आर्थिक विषयक निकष पूर्ण झाल्यानंतर या विमानतळावरून उड्डाण होणार आहे.

भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको